बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हप्तामा दुईपटकसम्म स्थायी निक्षेपको सुविधा दिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब दैनिक यस्तो सुविधा दिने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्थायी निक्षेप सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो ।
निक्षेपको ब्याजदर तल्लो सीमामा रहेको २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने भएपछि केन्द्रीय बैंकले दैनिक रूपमा बैंकहरूबाट निक्षेप उठाउने सुविधा ल्याउने तयारी गरेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूले ब्याजदर करिडोरको फ्लोर रेटमा स्थायी निक्षेप सुविधा पाइरहेका छन् । तर, अन्तरबैंक ब्याजदर भने वेलाबखत यो दरभन्दा तल जाने गरेको छ । त्यसैले ब्याजदरलाई करिडोरको सीमाभित्रै राख्न स्थायी निक्षेप सुविधामा परिवर्तन गर्न लागेका हौँ । अहिले हप्तामा दुई दिन उठाइरहेको छ भने अब दैनिक उठाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
कर्जा विस्तारमा उदासीन देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप ‘पार्किङ’ गर्न राष्ट्र बैंकले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सुस्त कर्जा प्रवाह र बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै गइरहेको छ । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कर्जा प्रवाह गर्ने जोखिम लिन सकेका छैनन् । खासगरी खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएकाले उनीहरू अधिक तरलताका बाबजुद निक्षेप पार्किङ गरेर बसेका छन् । त्यस्तै, कर्जाको माग पनि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले सातामा दुई दिन (आइतबार सार्वजनिक बिदा कायम हुनुअघि तीन दिन) स्थायी निक्षेप सुविधा दिँदै आएकाले बैंकहरू ढुक्कले यो सुविधा लिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २९ वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । तर, कर्जा प्रवाह भने ५८ खर्ब ७२ अर्बमा सीमित छ । कर्जा निक्षेपको अनुपात ७३.१९ प्रतिशत छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशतभन्दा तल निक्षेपको ब्याजदर झर्न नदिन निक्षेपको पार्किङलाई नै प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । सोही निक्षेपको ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोर तल्लो सीमाभन्दा तल झर्न नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशतमा कायम राखेको थियो । तर, यसले ब्याजदर घटेर निक्षेप निरुत्साहित हुनुको साटो थुप्रिँदै गएको छ । बैंकहरू पनि राष्ट्र बैंकमा २.७५ प्रतिशतमै निक्षेप राख्नमा बढी केन्द्रित छन् । स्थायी निक्षेप सुविधाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० महिनामा तीन सय ४२ खर्ब ७२ अर्बको कारोबार गरेका छन् । यो एक सय १७ पटकमा भएको कारोबार हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बैंकहरूलाई ५–६ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गर्दा बढी लाभ हुने भए पनि बाध्यतावश केन्द्रीय बैंकमा स्थायी निक्षेप सुविधा लिएर बस्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘स्थाीय निक्षेप सुविधाभन्दा कर्जा प्रवाह गर्दा नै बढी फाइदा छ । तर, कर्जाको माग नै भएको छैन । अर्को भने कोभिडकालमा जसरी जथाभावी कर्जा प्रवाह नहोस् भन्नेमा पनि केन्द्रीय बैंक सतर्क छ । त्यसैले ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले सकेसम्म लचकता अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ स्थायी निक्षेप सुविधामा सहजीकरण गर्दा निक्षेपकर्ताको संरक्षण पनि हुने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘ब्याजदर फ्लोररेटभन्दा तल जाँदा निक्षेपकर्ताले पनि निक्षेपको कम ब्याज पाउने जोखिम छ । अहिले नै निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ ।’
पछिल्लो समय आयातमा भएको वृद्धिले कर्जाको माग बढ्ने संकेत देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा रेमिट्यान्स बढी भित्रिएकाले अधिक तरलता बढ्दो क्रममा छ । उनले भने, ‘पश्चिम एसियामा जारी तनावले मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यमा समेत आयात बढ्दा उपभोगसँगै बचतमा समेत कमी आउने देखिन्छ । तर, यो आयातको वृद्धिले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने नै महत्वपूर्ण हो । पुँजीगत वस्तुको आयात पनि बढ्नुपर्यो ।’
