सरकारले ल्याएका आठवटा अध्यादेशका सम्बन्धमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दलहरू विभाजित बनेका छन् । कांग्रेस र नेकपाले चार–चार अध्यादेशमा असहमति जनाएका छन् भने एमाले आठवटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मौन छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन ।
सुरुमा एमाले र कांग्रेसबिच सबै अध्यादेश निष्क्रिय गराउने मोटामोटी समझदारी बने पनि कांग्रेसभित्र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अध्यादेश रोक्दा जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रश्न उठेपछि दलहरू विभाजित बनेका हुन् । त्यसपछि दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना दिएका छन् ।
सरकारले २८ वैशाखमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहितको अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार १० सांसद रहेको एमालेले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दिएको छ । २४ सिट भएको कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दिएको छ । त्यस्तै, १७ सांसद रहेको नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गराउन सूचना दिएको छ । एक सिट भएको जनमोर्चाले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश अस्वीकृत गर्न खोजेको छ । ७ जेठमा अध्यादेशलाई छलफलको प्रक्रियामा लैजाने राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूची छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ मा अध्यादेश सदनमा पेस भएपछि सांसदले अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना कारणसहित दर्ता गर्न पाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभामा पूर्ण रूपमा निर्णायक रहेका पुराना दलले आ–आफ्नै ढंगले अस्वीकृतको सूचना राखे पनि साझा धारणा बनाउन प्रयास जारी राखेका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल ५७ जना सदस्य कायम छन् । राष्ट्रपतिबाट एकजना मनोनीत हुन बाँकी छ भने कांग्रेस सांसद बलदेव बोहराको निधनपछि अर्को एक पद रिक्त छ । हाल बहाल रहेको ५७ सदस्यमध्ये राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि २९ जना चाहिन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस २४, नेकपा १७, एमाले १०, जसपा तीन र जनमोर्चासँग एक सिट छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र अञ्जान शाक्य मनोनीत सदस्य पनि छन् । दाहाल नेकपा र शाक्य एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले एमाले सबै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा रहेको र कांग्रेस आंशिक रूपमा ‘करेक्सन’ गर्ने सोचमा रहेको बताए ।
‘सहकारीको पैसा दिने, विकासको कुराहरूलाई नरोक्ने हाम्रो सोचाइ हो । आर्थिक विकास र समृद्धि सुशासनसँग जोडिएको हुनाले त्यसमा हाम्रो असहमति हुँदैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक नियुक्ति र ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा हाम्रो चासो हो । विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा पञ्चायती हिसाबले कुलपतिलाई दिने अधिकार फिर्ता दिनुपर्छ ।’ अध्यादेश अस्वीकृति गर्ने सन्दर्भमा दलहरूबिच कुनै साझा धारणा नबनिसकेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले अध्यादेशमा ७ जेठमा छलफल तोकिएको र त्यतिवेलासम्म दलहरूबिच साझा धारणा बन्ने बताए । ‘दुई–तीन दिनअघिसम्म नीति तथा कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले छलफल गर्न भ्याएका छैनौँ । हामी आठवटै अध्यादेश असफल बनाउन लाग्छौँ । अरू दलसँग सल्लाह गर्दै छौँ,’ उनले भने । आह्वान गरिसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याएको हुनाले प्रक्रियाकै हिसाबले पनि विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको साझा धारणा बनाएर कुन अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने भन्ने टुंग्याइने बताए । उनका अनुसार यस विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताबिच पनि संवाद भइरहेको छ । ‘एमालेले सबैमा अस्वीकृतको सूचना हालेको छ । कांग्रेसले चारमा, हामीले पनि चारमा हालेको छौँ । सदनमा छलफल गर्ने वेला दलहरूको बिचमा मुख्य विषय छुटाउनुहुँदैन भनेर एकपटक हाम्रो छलफल हुन्छ । किनकि, एक्लाएक्लै अस्वीकृत हुँदैन । बहुमत पनि पुर्याउनुपर्यो,’ उनले भने ।
अध्यादेशसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा १ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । उपधारा २ (क)मा ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
रञ्जित कर्ण सांसद, कांग्रेस
सहकारीको पैसा दिने, विकासका कुराहरूलाई नरोक्ने हाम्रो सोचाइ हो । आर्थिक विकास र समृद्धि सुशासनसँग जोडिएको हुनाले त्यसमा हाम्रो असहमति हुँदैन । संवैधानिक नियुक्ति र ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा हाम्रो चासो हो । विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा पञ्चायती हिसाबले कुलपतिलाई दिने अधिकार फिर्ता दिनुपर्छ ।
प्रेमप्रसाद दंगाल,एमाले संसदीय दलका नेता
दुई–तीन दिनअघिसम्म नीति तथा कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले छलफल गर्न भ्याएका छैनौँ । हामी आठवटै अध्यादेश असफल बनाउन लाग्छौँ । अरू दलसँग सल्लाह गर्दै छौँ ।
झक्कुप्रसाद सुवेदी,नेकपा संसदीय दलका नेता
एमालेले सबैमा अस्वीकृतको सूचना हालेको छ । कांग्रेसले चारमा, हामीले पनि चारमा हालेको छौँ । सदनमा छलफल गर्ने वेला दलहरूबिच मुख्य विषय छुटाउनुहुँदैन भनेर एकपटक हाम्रो छलफल हुन्छ । किनकि, एक्लाएक्लै अस्वीकृत हुँदैन । बहुमत पनि पुर्याउनुपर्यो ।
