सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले अब चौमासिक रूपमा कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्ले राज्यका निकायका पदाधिकारीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन यो कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो नयाँ कार्यविधिमा सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसारको प्रगति विवरण हरेक चार महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार कार्यविधि समितिबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीले रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्नै पर्नेछ ।
सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा २९ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइपश्चात् नियुक्ति हुने व्यक्तिले आफूले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी–गराई चौमासिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण बनाई सो प्रगति विवरण आफू कार्यरत निकायको विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेसमेत प्रतिबद्धता गराई कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ समिति सभापति श्रेष्ठले कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने बताए ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
समितिको कार्यविधिअनुसार अब सुनुवाइपश्चात नियुक्त हुने पदाधिकारीले प्रत्येक चार महिनामा आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ‘छनोट भएर गएको व्यक्तिले नियुक्ति लिइसकेपछि गरेको काम कहीँ न कहीँ त हेरिनुपर्छ । कोही न कोहीले त पफर्मेन्स हेर्नैपर्छ । त्यसैले सुनुवाइको वेला जुन प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार नतिजाका आधारमा आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित पदाधिकारी जनताको अडिटमा जानुपर्छ,’ सभापति श्रेष्ठले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले समग्र न्याय क्षेत्रको सुधार र प्रशासनिक व्यवस्थापनको सवालमा गरेको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो भनेर ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरिदिँदा जनताले थाहा पाउने र यो जनउत्तरदायी शासनका लागि उपयोगी हुने सुनवाइ समितिको अपेक्षा छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले म समग्र न्याय क्षेत्रमा यो सुधार गर्छु भनेर बेन्चमार्क राख्नुहुन्छ होला । त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो । नागरिकले थाहा पाउनुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा कार्यविधिले भनेको हो । हाम्रो समितिमा बुझाउनुपर्ने भनेको छैन । तर, नागरिक र देशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो भन्ने यसले भन्न खोजेको हो ।’ यससम्बन्धी विषय अझै विस्तृतमा सुनुवाइसम्बन्धी विधेयकमा समेटिने उनले बताए ।
सभापति श्रेष्ठले संवेदनशील, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समितिका बैठक गोप्य हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको बताए । सामान्यतया उजुरीकर्तासँगको छलफल गोप्य हुने र अन्यथा समिति खुला नै रहने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइ गर्न संघीय संसद्मा १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ, कांग्रेसका तीन तथा एमाले र नेकपाका दुई–दुई सदस्य छन् । समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
