गठन भएको एक महिनापछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम थालेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीसँग परिवारका सदस्यसमेतको नाममा स्वदेशदेखि विदेशसम्म रहेको सम्पत्तिको विवरण मागेर छानबिन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।
पालिका अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, उपसचिव र सोभन्दा उच्च पदका कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थका पिएसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका गरी १६ समूह बनाएर सम्पत्ति विवरण मागेको छ । आयोगले बिहीबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र आयोगमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि, हुलाकमार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न भनेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेको आयोगले उनीहरूको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन पनि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च)का पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
आयोगले श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, ०४७, ०६३ र हालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूसँग विवरण मागेको हो । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति विवरण मागेको छ । आयोगका अनुसार महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता, साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि विवरण बुझाउन बनेको छ । यो दायरामा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सोसरहका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् ।
सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनिएकामा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री वा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त भई काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीबाट पनि सम्पत्ति विवरण आयोगले मागेको छ ।
पदाधिकारीहरूको पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घरजग्गा, सेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषणलगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय) र त्यो पुष्टि हुने कागजात आयोगबाट निर्धारित सम्पत्ति विवरण फारामसाथ पेस गर्न भनेको छ । सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरेर आयोगले काम थालेको हो ।
कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी ०४८ देखि ०६२/६३ पछि पनि सेवामा कार्यरत रहेको वा सो अवधिपछि सेवाबाट अवकाश पाएको भए पनि एकपटक सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरणको फारम आयोगले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैको ढाँचाबमोजिम फारम भरेर बुझाउन भनिएको छ । जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा बेहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानुनबमोजिम हुने व्यहोरासमेत सूचित गरिएको छ । एक वर्ष कार्यावधि तोकिएको आयोगले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि ०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
आयोगको दायरामा परेकाहरूको सम्पत्तिबारे सर्वसाधारणले सूचना दिन सक्ने
आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे उजुरीका लागिसमेत आह्वान गरेको छ । यस्तो सूचना गोरखापत्रमै प्रकाशित गरिएको छ । कुनै पदाधिकारीको सम्पत्तिबारे जोकोही सर्वसाधारणले आफूसँग भएको सूचना दिन सक्नेछन् ।
‘स्वतः छानबिनको सूचीमा पर्ने वा सो सूचीमा नपर्ने अन्य जुनसुकै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अस्वाभाविक किसिमले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य वा आफन्त वा नाता सम्बन्ध नै नपर्ने अन्य व्यक्तिका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा राखेको भन्ने कुराको कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणसमेत उल्लेख गरी कार्यालय समयमा सम्भव भएसम्म त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्क नं. तथा इमेल ठेगानासहितको विवरण जोसुकैले आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नंसमेत खुलाई यस आयोगमा स्वयं उपस्थित भई वा हुलाकमार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा उजुर गर्न सकिनेछ,’ आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्ता उजुरीकर्ताको नाम, थर र वतनसमेतको विवरण आयोगमा गोप्य रहने आयोगले सूचनामै जनाएको छ ।
