- नागरिक, विषयविज्ञ र नीति–निर्माताले ‘सुझाव संकलन पोर्टल’बाटै आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन र सुझावको अवस्था ट्र्याक गर्न सक्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको माग गर्नसमेत सक्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव लिन छुट्टै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सरकारले आगामी सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । त्यस्तै, १५ जेठमा वार्षिक बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लाटफर्मको सुरुवात गरिएको हो,’ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस पोर्टलका माध्यमबाट देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति–निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय–सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सरकारको नीति–निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको बताइन् । यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबिचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताइन् ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले बजेटका लागि आमसर्वसाधारण एवं सरोकारवालाबाट इमेल, फोन, चिठीलगायतका माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्दै आएका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफलसमेत गरेर सुझाव लिने गरेका थिए । आमसर्वसाधारणले भने इमेल र फोनबाट आफ्ना सुझाव टिपाउन सक्थे । अब भने सर्वसाधारणले अनलाइन पोर्टलमा गएर आफ्ना सुझाव दिन मात्रै होइन, सुझावको अवस्थाबारे जानकारी लिनसमेत सक्नेछन् । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक गर्ने विशेष सुविधासमेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।
सर्वासाधारणले विभिन्न १३ क्षेत्रमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा १. अन्तरसकारी समन्वय, २. अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, ३. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, ४. पूर्वाधार विकास, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान, ६. वन वातावरण, ७. भूमि प्रशासन, ८. सामाजिक सुरक्षा, ९. नागरिक सेवा, १०. सुशासन, ११. कानुन तथा न्याय, १२. कर्मचारी प्रशासन र १३. अन्य रहेका छन् ।
पहिलो दिन दुई हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’मा पहिलो दिन दुई हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन भएको छ । यसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित ६ सय ८० र नीतिगत नौ सय २९ वटा सुझाव रहेका छन् । पहिलो दिन शनिबार बेलुकी सवा नौ बजेसम्म अन्तरसकारी समन्वयमा तीन सय ७९ वटा, अर्थ, उद्योग, वाणिज्यमा तीन सय ३६, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ४४, पूर्वाधार विकासमा तीन सय ६२ शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानमा तीन सय ४९ र वन वातावरणमा एक सय २२ ओटा सुझाव संकलन भएको देखिएको छ । त्यस्तै, भूमि प्रशासनमा ३५ वटा, सामाजिक सुरक्षामा ४०, नागरिक सेवामा ७४, सुशासनमा ५४, कानुन तथा न्यायमा ३९, कर्मचारी प्रशासनमा ९१ र अन्यमा ८० वटा सुझाव संकलन भएको देखिएको छ ।
