चलचित्र ‘लालीबजार’लाई प्रदर्शनको बाटो खुलेको छ। बुधबार उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनेसँगै चलचित्र प्रदर्शनको बाटो खुलेको हो।
बादी समुदायलाई होच्याएर प्रयोग गरिएका शब्दहरू नसुनिने बनाउने केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको निर्णयलगायतका आधारमा न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।
चलचित्र प्रदर्शन हुँदा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले नियमन गरी चलचित्र प्रदर्शन रोक्न, काँटछाँट गर्न वा हेरफेर गर्न आदेश दिन सक्ने विषयलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ।
‘उल्लिखित निर्णयमा उल्लेख भएको व्यहोरा र नियमन गर्ने निकायबाट नियमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रही रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरेको विषयवस्तुमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले हाल यस अदालतबाट २०८३/०१/१५ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आादेशमा भनिएको छ।
चलचित्रले बादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको दाबी गर्दै रोशनी नेपालीले प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।
