सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने कदमको सम्बन्धमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारसँग १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको हो।
उपत्यकाभित्रका सबै सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनू भन्ने सरकारको सूचना कानुनको अख्तियारीविना जारी गरिएको भन्दै माजिद अन्सारीले रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि सर्वोच्चले भोलि बुधबारको पेसी तोकेको छ।
सुकुमवासी बस्ती भत्काउने निर्णयको कानुनी आधारबारे प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले सो निर्णयसहितको कागजात छलफलमा उपस्थित हुँदा झिकाउन भनेको छ। बस्तीबाट हटाइएका परिवारको न्यूनतम मानव अधिकारको अवस्था, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको अवस्थालगायतको विषयमा पनि सरकारसँग विवरण माग भएको छ।
See More On
