बस्ती हटेपछि बिचल्ली : वर्षा, आँसु र बेघरको पीडा
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत शनिबार नदीकिनारका एक हजार ७०२ घरधुरी हटाइएको छ । बागमती, विष्णुमती र धोबीखोलाकिनारमा रहेका बस्ती हटाइएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार बागमती, विष्णुमती र धोबीखोलाकिनारका बस्तीमा बसोबास गरिरहेकामध्ये केही परिवार आफैँ कोठा खोजेर अन्यत्र सरेका छन् भने बाँकी सम्पर्कमा आएका छन् । तीमध्ये केहीलाई अस्थायी रूपमा गेस्टहाउस र केहीलाई सार्वजनिक स्थलमा राखिएको छ ।
धोबीखोलाकिनारका घरहरूमा डोजर चलाइएको छ भने अनामनगरस्थित भद्रकाली चोकआसपासका पक्की संरचना पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ । घरधनीलाई हटाएर संरचनामा डोजर प्रयोग गरिएको हो । त्यस क्रममा भत्काइएका क्षेत्रमा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्नसमेत निषेध गरेको छ ।
शनिबार प्रहरीले विष्णुमती नदीकिनारआसपासका सुकुमवासी बस्तीमा पनि डोजर चलाएको छ । प्रहरीको माइकिङपछि केही सुकुमवासीले तीन दिनअघिदेखि नै बस्ती छाड्न सुरु गरेका थिए । तर, कोठा नपाएकाले आफ्ना सामान सार्न नपाउँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । दलबलसहित पुगेको प्रहरीले शनिबार बिहानदेखि नै बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरेपछि सुकुमवासीहरू विस्थापित भएका छन् । उनीहरू ०२८ देखि विष्णुमतीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
यसअघि शुक्रबार ७०२ घरधुरी हटाइएको थियो । विकास समितिका अनुसार हालसम्म तीन हजारभन्दा धेरै घरधुरी हटाइसकिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार ८१६ परिवार आवासका लागि सरकारको सम्पर्कमा आएको आयोजना प्रमुख महर्जनको भनाइ छ ।
डोजरले वासस्थान भत्काइएकाहरूको वासको स्थायी टुंगो अझै लागेको छैन । जसले केटाकेटीको विद्यालय भर्नामा समेत असर गरेको छ । सरकारले इचंगुनारायणमा २१३ परिवारका लागि अपार्टमेन्ट त बनाएको छ, तर त्यसले धान्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
‘केही सुकुमवासीका लागि अपार्टमेन्ट बनाएका छौँ । ठहर भएका सुकुमवासीलाई त्यहीँ लैजान्छौँ । बाँकीको पनि उचित व्यवस्थापन हुन्छ । तर, प्रक्रियाले केही समय भने लिन सक्छ,’ समितिका आयोजना प्रमुख महर्जनले भने ।
बस्ती हटेपछि बिचल्ली : वर्षा, आँसु र बेघरको पीडा
काठमाडौं महानगरपालिका– २९, अनामनगरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा टहराहरू भत्काइँदै गर्दा ६० वर्षीय भक्तबहादुर राई टोलाइरहेका देखिन्थे । त्यही वेला आकाश गडगडाउँदै मुसलधारे वर्षा सुरु भयो, तर उनलाई ओत दिने छानो थिएन । उनी निथ्रुक्क भिजे, झरेका आँसु हत्केलाले पुछ्दै बैसाखी टेकेर चोकतर्फ अघि बढे ।
धोबीखोला आफ्नो पुरानो बहाव छाडेर अन्तै मोडिएपछि अनामनगरका केही भाग खाली हुँदै गएका थिए । सोही क्षेत्रमा नर्कटघारी फाँडेर ०३८ तिरदेखि सुकुमवासी बस्ती बस्न थालेको थियो । भक्तबहादुरको परिवार पनि त्यही समयदेखि यहीँ बस्दै आएको थियो । हाल तीन दिनदेखि प्रहरीले माइकिङमार्फत बस्ती खाली गर्न सूचना दिँदै आएको थियो भने शनिबारदेखि डोजर नै चलाइएको छ । यससँगै भक्तबहादुरजस्ता धेरै परिवार एकै झड्कामा सडकमा पुगेका छन्।
शारीरिक रूपमा अशक्त भक्तबहादुर बैसाखीविना हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । उनीसँग कुनै नियमित आम्दानीको स्रोत छैन, अपांग भत्तामै जीवन चलाउँदै आएका छन्। एकल जीवन बिताइरहेका उनी कोठा खोज्न जाँदा घरबेटीले एड्भान्स माग्ने भएकाले विकल्प नै नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विनाबैसाखी हिँड्न सक्दिनँ । आम्दानी छैन । कोठा खोज्दा एड्भान्स माग्छन्, कहाँबाट ल्याउने ? बस्ने ठाउँ नै छैन । सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा छ ।’
७४ वर्षीय मनबहादुर गुरुङ पनि ०३८ देखि धोबीखोलाकिनारमा बस्दै आएका हुन् । नर्कटघारी फाँडेर सुरु भएको बस्तीमा उनले छोराछोरी हुर्काए, नागरिकता बनाए र चुनावमा मतदानसमेत गरे । तर, आज उनी पनि घरबारविहीन भएका छन् । उनले भने, ‘हामीले बस्ती बस्दा यहाँ केही थिएन, अहिले मूल्य अकासिएको छ । नेताहरूले पटक–पटक आश्वासन दिए, तर अन्ततः टहरो पनि गुम्यो ।’
त्यस्तै, ३२ वर्षीय राजीव पौडेल बस्ती हटाउने क्रमसँगै कोठा खोज्न सहर डुले पनि अझै सफल भएका छैनन् । रोजगारी अनिश्चित र आम्दानी शून्य हुँदा एड्भान्स रकम तिर्न नसक्दा कोठा पाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘बुवा ०३८ देखि यहाँ बस्नुभएको रहेछ । हामी यहीँ जन्मियौँ, तर अहिले बस्ने ठाउँ छैन, काम पनि छैन ।’
राजीवका अनुसार बस्तीमा करिब २३ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । अहिले सबै विस्थापित भएका छन् । सरकारले अस्थायी सेल्टरको व्यवस्था गर्ने भने पनि धोबीखोला करिडोरका प्रभावितहरू त्यसको पहुँचमा पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले बास दिने भनेको छ, तर कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने केही थाहा छैन । अहिले सबै परिवार घर न घाटको अवस्थामा छन् ।’
सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य संविधानविपरीत : नागरिक अगुवा
सरकारले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी गत १२ वैशाखदेखि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य गरेकोप्रति नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाउँदै यो कदम संविधानविपरीत रहेको बताएका छन् । शनिबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, सुकुमवासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ‘उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू’ भनी दिएको आदेशको समेत राज्यले अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘वैशाख १२, २०८३ देखि गरिएको सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको समेत राज्यले खुला अवज्ञा गरेको छ । सरकारको यो कार्य संवैधानिक, कानुन र विधिको बर्खिलाप त छ नै, त्यसले गम्भीर मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले भनेका छन् ।
खगेन्द्र संग्रौला, आन्विका गिरी, इन्द्र अधिकारी, जेबी विश्वकर्मा, डम्बर खतिवडा, डा. गणेश योञ्जनलगायत ५४ जना नागरिक अगुवाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सुकुमवासी हटाउने क्रममा नागरिकको मृत्यु हुनु राज्यको चरम असंवेदनशीलताको प्रमाण भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको ‘मृत्यु’ हुनु केवल दुःखद घटना मात्र होइन, राज्यको चरम असंवेदनशीलता तथा मानव अधिकार उल्लंघनका स्पष्ट दसी हुन् । हटाउने क्रममा उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धित प्रक्रियाको पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत परिचालनमार्फत अमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरिकाले उनीहरूलाई हटाइएको छ ।’
