काठमाडौं उपत्यकामा बागमती र मनोहरा नदीकिनार अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउन सरकारले आज (शनिबार)देखि डोजर चलाउँदै छ । बागमती करिडोरको थापाथली, टेकु, तीनकुने र सिनामंगल तथा मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाएर शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने सरकारको तयारी छ ।
सुकुमवासी बस्ती हटाउन प्रहरी प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली बिहानैदेखि परिचालन हुने भएको छ । ‘अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थियौँ, अल्टिमेटम शुक्रबार साँझ सकिसकेको छ,’ काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले भने, ‘अब शनिबार बिहान ६ बजेबाट थापाथलीदेखि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने काम हुन्छ ।’
बस्ती हटाउन सहरी विकास मन्त्रालय र सडक विभागका २० भन्दा बढी डोजर र १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले भौतिक रूपमा संरचना भत्काउन डोजर प्रयोग नगरे पनि मानवीय व्यवस्थापन र बसोबासको क्षेत्रमा पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
प्रशासनले बिहीबारदेखि नै माइकिङ गरी सामान हटाउन सूचित गरेको थियो । शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्मको समयसीमाभित्र धेरैजसो सामान लिएर आफ्नै घरतर्फ फर्किसकेका छन् भने विकल्प नभएकाहरू खुला आकाशमुनि सामान सारेर बसेका छन् । थापाथली क्षेत्रमा मात्र पाँच सय ५० घरटहरा रहेको अुनमान छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत असोज, कात्तिक र मंसिरमा अनुगमन गर्दा ३६ जनाको अन्यन्त्र घरजग्गा भएको पाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने दाबी गर्दै बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारको सयदिने कार्ययोजनामा पनि सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषय समेटिएको थियो । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनाराका अतिक्रमण क्षेत्र खाली गराउन ३ पुस ०८० मा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेको थियो । तर, झडपको स्थिति निम्तिएपछि महानगरपालिका पछि हटेको थियो ।
व्यवस्थापनको प्रारम्भिक योजना : रंगशालादेखि सेल्टरसम्म
बस्ती हटाउँदा घरवासविहीन हुनेलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चरणबद्ध योजना बनाएको जनाएको छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि विस्थापितलाई सुरुमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा लगिनेछ ।
त्यहाँ विवरण संकलन र स्क्रिनिङ हुनेछ । देशका कुनै पनि स्थानमा तीन पुस्ताका नाममा घरजग्गा भएकाको पहिचान गरी घर पठाइनेछ । वास्तविक पीडितलाई शनिबार साँझै सरकारी सेल्टरमा स्थानान्तरण गरिनेछ । महानगरपालिकाले उनीहरूको खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र हेरचाहको जिम्मेवारी लिनेछ । नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा २३० परिवार बस्न मिल्ने भवन यसअघि नै निर्माण गरिएको थियो ।
वास्तविक सुकुमवासी पहिल्याउन र र्यापिड रेस्पोन्सका लागि समिति गठन
सरकारले अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाएर वास्तविक सुकुमवासीलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राख्ने र परिचयपत्रसमेत दिने योजना शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले सुकुमवासी पहिल्याउने आधारसहित ११ बुँदे विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकासमन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख तथा गृह, स्वास्थ्य, सहरी भूमि र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य छन् । समितिले बस्तीहरू खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन एवं आश्रयस्थलमा व्यवस्थापन र पुनर्वाससमेतका कार्यहरू गर्दा प्रत्येक चरणमा क्षेत्र स्तरमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या र आवश्यक पर्ने साधन–स्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध गराउनेछ ।
बैठकले सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म सामानको ढुवानी, अशक्त, अपांग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्नेछ । आश्रयस्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने भनिएको छ । बसोबासका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेसन क्याम्प खडा गर्ने र निजहरूलाई फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । भेरिफिकेसन हुन नसकेका व्यक्तिलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट समेत बिदा गर्दै जाने कार्य सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिने भनिएको छ ।
बस्ती खाली भइसकेपछि भत्केका संरचना हटाएर ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नक्कली सुकुमवासी आफ्नै घरमा फर्किए, वास्तविकलाई तनाव
सरकारले हटाउने पक्का भइसकेपछि नक्कली सुकुमवासीले सरसामान आफ्नो घरजग्गा भएको क्षेत्रमा सारेका हुन् । शुक्रबार दिउँसो थापाथलीस्थित बागमती नदीकिनार क्षेत्रमा पुग्दा आ–आफ्नो सामान गाडीमा लोड गरेर निस्किनेको संख्या उल्लेख्य थियो । थापाथलीबाट मात्र शुक्रबार मात्र ७० भन्दा बढी टहराका मानिस सरिसकेका छन् । विकल्प नभएकाहरू भने हटरामै बसेका छन् ।
सरकारले विकल्प दिए सहजै सर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अन्य ठाउँमा घर हुनेहरू त सामान बोकेर हिँडिसके, हामी कहाँ जानू ?’ शुक्रबार थापाथलीस्थित टहरामा भेटिएका रमेशमान कार्कीले भने, ‘मेरा त बुढाबुढी मात्रै छौँ, जाने ठाउँ पनि छैन, अन्त घर भएर पनि यहाँ बसेकाहरूले आफ्नो सामान लगिसके, मेरो सामानमा डोजर लगाउने होला ।’
कतिपयले डेरा खोजेर पनि आफ्नो सामान सुरक्षित गरेका छन् । तर, टहराबाट डेरामा सर्न खोजेकाहरू भने डेरा खोज्न नपाएकाले टहराबाट बाहिर सामान सारेका छन् । ‘जाने ठाउँ कहीँ छैन, यति छोटो अवधिमा कसरी जानेँ, कोठा खोज्दा कहीँ पाइएन, बच्चाहरू सानै छन्, कोठा खोज्न शुक्रबार दिनभरि हिँडेँ, भेटिएन,’ टहरामा बस्दै आएका नीरज थापाले भने, ‘सामान जोगाउन खुला ठाउँमा सारेको छु, बच्चाहरूसित शुक्रबार राति खुला आकाशमै सुत्ने त होला ।’
बागमती नदीकिनारमा बस्दै आएका पदम लामाले सरकारले आफूहरूलाई सामान हटाउनेसमेत समय नदिएको बताए । ‘कम्तीमा १५ दिन समय दिएको भने अन्य ठाउँमा सामान सार्न र कोठा खोज्न सकिन्थ्यो, मेरो अन्त जाने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले जहाँ जान भन्छ त्यहीँ जान तयार छु, लालपुर्जासहितको व्यवस्था गर्यो भने म काठमाडौंबाहिर गाउँमा भए पनि जान तयार छु, ।’ उनले आफ्नो वरपर बसेका अधिकांशको काठमाडौं र अन्य स्थानमा जग्गा भए पनि आफ्नो कुनै पनि ठाउँमा जग्गा नभएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने– वास्तविक सुकुमवासीलाई यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्छौँ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारले सुरक्षित बसोबासका लागि खोलाकिनाराका सुकुमवासी हटाउनुपरेको बताएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका वेला ती क्षेत्रमा अत्यधिक डुबानको जोखिम हुने भएकाले सुरक्षित वासको व्यवस्था गर्न नदीकिनार क्षेत्रबाट हटाउन लागेको बताएका हुन् । उनले बर्खाका वेला नदीकिनारको बस्ती क्षेत्र डुबानमा परेको फोटोसमेत सार्वजनिक गर्दै वर्ष देखिएको उक्त समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले हटरा हटाउन लागेको जानकारी गराएका छन् । ‘यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि, यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु, सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसैगरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।’
उनले नदी र खोलाकिनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेको बताउँदै बस्ती स्थानान्तरणले ढल निकास प्रणालीलाई सहज हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरालगायत काठमाडौंका खोलाकिनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको जानकारी गराएका छन् । ‘मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका सयवटा गर्नैपर्ने काम’ (सुकुमवासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ, ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’
सुकुमवासी बस्तीमा बल प्रयोग हुँदैन : सरकारका प्रवक्ता
शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा अमानवीय रूपमा जर्बजस्ती प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गरेर हटाउन नखोजिएको बताए । ‘सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा प्रतिवद्ध छौँ, प्रहरीको बल प्रयोग गरेर डोजर लगाएर हटाउने योजाना छैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षित तरिकारले अन्यन्त्र सार्न खोजिएको हो, सबै सुकुमवासी बस्तीको दीर्घकालीन समाधान खोज्छौँ । बागमती नदीकिनार क्षेत्रमा बसेकालाई हटाएर बस्न मिल्ने सरकारी ठाउँमा राख्छौँ ।’
उपत्यकामा २७ ठाउँमा नदीकिनारमा ३,४९६ घरटहरा
उपत्यकामा मात्र बागमतीसहितका नदी–खोलाकिनारामा २७ ठाउँमा सुकुमवासीसहितका नाममा अतिक्रमण भएको छ । यी क्षेत्रमा तीन हजार ४९६ घरटहरा रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ४ मंसिर ०८० मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित बहस नोटमा उल्लेख छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरमा दुई हजार १७०, कागेश्वरी मनोहरामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, गोदावरीमा २१५, ललितपुर महानगरमा १७ र भक्तपुर जिल्लामा ७७३ घरटहरा छन् । देशभरि करिब १५ देखि १६ लाखसम्म सुकुमवासी परिवार रहेको सरकारी आँकडा छ ।
