कांग्रेस कलह : राजनीतिक लडाइँ यथावत्

आइतबार, ६ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण
  • विशेष महाधिवेशन पक्षले कानुनी वैधता पाए पनि समानान्तर गतिविधि र आरोप–प्रत्यारोपले संस्थापन–इतरबिचको दूरी कायमै

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्रको आधिकारितासम्बन्धी कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिए पनि राजनीतिक लडाइँ भने यथावत् छ । इतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरे पनि ‘राजनीतिक लडाइँ’ कामय राख्ने जनाउ दिएको छ । कानुनी अन्योल अन्त्य भए पनि संस्थापन र इतर पक्षका आ–आफ्ना ‘पोजिसन’ छन् ।

महाधिवेशनपछि देखिएको समानान्तर गतिविधि, आरोप–प्रत्यारोप र स्पष्टीकरणले संस्थापन र इतर पक्षबिच बढाएको दूरी र अविश्वास भने कायमै छ । अदालतको फैसालपछि इतर पक्षले पार्टी एकताको विषय सभापति थापाको हातमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएको छ भने संस्थापनले संवादमार्फत राजनीतिक विवादको समाधान खोजिने बताएको छ ।

संस्थापन पक्षले पार्टी एकताबद्ध बनाउन हदैसम्म लचिलो हुने जनाउ दिएको छ । इतर पक्षसँग संवादको जिम्मा सभापति थापा आफैँले लिएका छन् । इतर पक्षका समेत माग सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई सामेल गराएर १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने संस्थापन पक्षको रणनीति छ । आगामी असोजका लागि १५औँ महाधिवेशनको कार्यसूची तय गरिएको छ । 

‘सभापतिज्यूले कोसिस गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू (इतर पक्ष)को आग्रह पनि सभापतिबाटै पहल होस् भन्ने छ । कुराकानी गर्छौँ र एकजुट भएर १५औँ महाधिवेशन गर्छौँ,’ महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने, ‘पार्टी एकताको विकल्प छैन । पार्टी सबैको साझा हो र सबै प्रक्रियामा सहभागी हौँ । भूमिका दिने विषयमा पनि खुला छौँ ।’

आवश्यक परे महाधिवेशनको मितिसमेत केही तलमाथि गर्न सकिने घिमिरेले संकेत गरे । ‘सहमतिमा काम गर्दै जाँदा असोजको निर्धारित तालिकामा काम नसकिने अवस्था बने त्यसमा केही तलमाथि गर्न सकिन्छ । तर, हामी धेरै विलम्ब गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ उनले भने ।

कार्यवाहक सभापतिका नाममा विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण संस्थापन पक्षले अब अघि नबढाउने भएको छ । ‘उहाँहरूको आधिकारिकताको मागदाबी खारेज भएपछि अब त्यो स्पष्टीकरणको अर्थ छैन । पार्टी एकतालाई खलल पार्ने काम पुनः भयो भने अर्को स्पष्टीकरण सोध्ने काम हुन सक्छ, अहिलेलाई पुरानो स्पष्टीकरण अघि बढ्दैन,’ महामन्त्री घिमिरेले भने ।

त्यसैबिच सभापति थापाले पनि अदालतको फैसलापछि एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीका सबै साथीलाई एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई फेरि बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनाएको छ । यो कुनै जित–हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो । पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुक, देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि, अब आ–आफ्नो ठाउँबाट अझ जिम्मेवारीका साथ पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ शनिबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै थापाले भनेका छन् ।

इतर पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय गरेर पार्टी एकता जीवित राख्ने लचकता प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार अदालतको फैसलापछि खड्काले आफूपक्षीय नेताहरूसँग शनिबार गरेको अनौपचारिक छलफलमा फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निस्किएको हो । अनौपचारिक छलफलमा नेताहरू विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशरण महत, एनपी साउद, रमेश लेखक, मीन विश्वकर्मालगायत नेता सहभागी थिए ।

अनौपचारिक छलफलमा खड्काले अदालतको फैसला विवादित भए पनि मानेर जान्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । ‘अदालतको फैसला आएको छ । विधि, विधानअनुसार १४औँ महाधिवेशनकै पक्षमा फैसला आउनुपर्ने थियो । तर, सरकारी वकिलले नै स्विकारेको विषयमा पनि फरक ढंगले फैसला आयो । तैपनि स्वतन्त्र न्यायालयको फैसला मान्नुपर्छ,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

नेता विमलेन्द्र निधिले पनि फैसला मान्नुपर्ने र फैसलामा दिइएका कतिपय आधारलाई मान्न नसकिने बताएका थिए । ‘फैसलामा आधार दिइएका थुप्रै विषय छन्, तिनलाई मान्न सकिँदैन । जस्तो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा तपाईंहरूले जाँचबुझ गर्नुभयो त भनेर न्यायाधीशले सरकारी वकिललाई सोध्दा जाँचबुझ त गरिएन भन्ने जवाफ आएको थियो । तर, फैसलामा जाँचबुझ गरी भन्ने आयो । त्यस्ता धेरै विरोधाभास विषय छन्, ती विषयहरूलाई मान्न सकिँदैन,’ निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै विश्वकर्माले भने ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अदालतको फैसलामा असहमति भए पनि लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले मानेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘फैसलामा चित्त नबुझ्न सक्छ । आफूले चाहेअनुसारको मात्रै फैसला आउँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसला कांग्रेसले मान्दै आएको छ, यसलाई पनि मानेर जानुपर्छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

छलफलमा सहभागी नेता मीन विश्वकर्माले विगतमा जस्तै कांग्रेसले अदालतको फैसलाको मान्ने बताए । ‘सदैव विधिको शासन मान्ने, शक्ति पृथकीकरणका आधारमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलालाई आत्मसात् गर्ने परम्पराबाट आएका नेताहरूले पछिल्लो निर्णय पनि स्वीकार गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेबारे परामर्श भएको छ । निरन्तर छलफल गर्दै जाने, विभिन्न पदमा रहेका साथीहरूको सुझाव, परामर्शलाई सुन्ने र निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ ।’

विश्वकर्माले अदालतले फैसला गरिसकेपछि खड्का अब निवर्तमान कार्यवाहक सभापति भएको बताए । ‘वैधानिकताको विषय टुंगियो । अब राजनीतिक विषय बाँकी छ, त्यो भनेको पाटी एकताको विषय हो,’ उनले भने ।

इतर पक्षले आधिकारितको मान्यता प्राप्त पक्षको खुट्टामा बल पुगेको र पार्टी एकताको विषय संस्थापन पक्षले चाल्ने कदममा भरपर्ने स्पष्ट पारेको छ । विगतमा संस्थापन पक्षका रूपमा आफूहरूले भूमिका खेलेको र अब पनि संस्थापन पक्षकै कोर्टमा बल रहेको इतर पक्षले बताएको छ । ‘पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनुहुन्छ ? कसरी पार्टीलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ ? कसरी भावनात्मक रूपमा सबैलाई कांग्रेसमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउनुहुन्छ ? अब गगन थापाको खुट्टामा बल छ,’ उनले भने ।

इतर पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय उठाएको छ । नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी एकता र मजबुतका लागि सहमतिमूलक र सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘दुवै पक्षको सहमतिमा बनेको संयन्त्रले महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो भने त्यसबाट चयन हुने नेतृत्वमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुन्छ,’ महतले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा ठुलो तप्का सहभागी नभएकाले अहिलेको निर्णयमा सबैको अपनत्व छैन । सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव आउनुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक विज्ञान प्रसाईंले पुराना नेताले युवालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालतको फैसला आइसकेको सन्दर्भमा पुराना नेताहरूले अब नयाँ पार्टी खोल्ने स्थिति नै छैन । पुरानो प्रक्रियाबाट आएका युवाहरूले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने र पुराना नेताले साथ दिने हो भने कांग्रेसको भविष्य छ । फेरि पनि भाग खोज्ने, स्वार्थकेन्द्रित रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने कांग्रेसको भविष्य छैन । कांग्रेसको गौरवमय लिगेसी फलो गरेर पुराना नेताले युवालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । आजको डिजिटल युवामा कांग्रेस नयाँ किसिमले जानुपर्छ,’ उनले भने ।

निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान
राजनीतिक निर्णय लिन इतर पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निवर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । अनौपचारिक छलफलले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने दायित्व सभापति थापाको काँधमा आएको निष्कर्ष निकाल्दै थप रणनीति बनाउन बैठक बोलाएको हो । आइतबार मध्याह्न १२ बजे बस्ने गरी धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटेलमा खड्काले निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा बृहत्तर छलफलमार्फत साझा धारणा बनाउन प्रयास गरिने महतले बताए । 
 

सुझावित समाचार