गत २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव सम्पन्न भयो। चुनावअघिसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि तिनका उम्मेदवारहरूले कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना मुद्दा अघि सारे। निर्वाचित सांसदत्रय जनकसिंह धामी, 'दीपकराज बोहरा र ज्ञानेन्द्रसिंह महताले पीडित बस्तीमै पुगेर यसपटक आरक्षपीडितको समस्या समाधान गरेरै छाड्ने संकल्प लिएका थिए। सोहीअनुरूप उनीहरूले संसद् र सरकारमा पहल गर्ने बताएका थिए।
आशैआशमा रहेका आरक्षपीडितले नयाँ सरकार बनेको तीन साता बितिसक्दा पनि आफूहरूको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन्। आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्णदत्त भट्टले नयाँ सरकारले समेत आफूहरूको समस्या गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारलाई घच्घच्याउनका लागि जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन, प्रशासनमा धर्नादेखि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए। ‘हामी ०५८देखि ०८२सम्म भएका सबै निर्वाचनमा आश्वासन मात्रै दियो, पूरा भएनन्, ‘उनले भने, ‘अहिलेको सरकार र जनप्रतिनिधिसँग हामी आशावादी छौँ, यसपटक सरकारको ध्यानाकषण मात्रै गराएका छौँ।’
आरक्षपीडितका युवा अभियन्ता सुजित श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ बजारमा र्यालीदेखि प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र धर्ना दिइएको बताए। उनले आरक्षपीडित सहितका उनका सन्तानले ०५८सालदेखि आधारभूत मौलिक हकबाट समेत वञ्चित भएको बताए।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले पीडितलाई वर्षेनी दिने आश्वासन मात्रै भएकाले अब न्याय नपाउँदासम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले आरक्षपीडितको मागसहितका विषयमा केन्द्रीय सरकारसमक्ष राख्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ता, संवाददेखि छलफलका माध्यमबाट समस्याको निकासका लागि पहल आवश्यक रहेको औँल्याए। पुनर्स्थाथापना नहुँदा आरक्षपीडित अढाई दशकदेखि झुपडीमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्।
