- विशेष महाधिवेशन र १४औँ महाधिवेशन पक्षधरबिचको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै वेला चुलिँदै गरेको कांग्रेसभित्रको किचलो सम्भावित विभाजनतर्फ उन्मुख
विशेष महाधिवेशन पक्षधर र १४औँ महाधिवेशन पक्षधरबिच आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा कांग्रेसभित्रको विवाद सम्भावित विभाजनतर्फ उन्मुख देखिएको छ । निर्वाचनमा जबर्जस्त धक्काले थला परेको कांग्रेसको भविष्य अदालतको निर्णय र आन्तरिक संवादमा भर पर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।
अनुशासन समितिले कार्यवाहक सभापति दाबी गरेका पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण मागेपछि आन्तरिक द्वन्द्व थप तीव्र र जटिल मोडमा पुगेको हो । खड्काले स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गर्दै अवैधानिक भनेका छन् भने संस्थापन पक्ष कारबाहीको तयारीमा छ । स्पष्टीकरण नदिने खड्काको अडान र त्यसपछि संस्थापनको एक कदमले कांग्रेसको आन्तरिक एकता जोखिममा पार्नेछ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादबारे बिहीबार पेसी तोकिएकोमा त्यसको अघिल्लो दिन खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, अनुशासन समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि कांग्रेसले संवादको जिम्मा सभापति गगन थापालाई दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएपछि उनले इतर समूहसँग उच्चस्तरीय वार्तालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
खड्काले १४ चैतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले १८ चैतमा खड्काको नाम नलिई हुँदै नभएको पद (कार्यवाहक) को नाममा गतिविधि नगर्न सचेत गराएको थियो । खड्काले पुनः ३० चैत्रमा कार्यवाहक सभापतिकै नाममा पुनः विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिले २ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘..नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी नेपाली कांग्रेसको पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधानविपरीत देखिएकाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम ७ (सात) दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दछ,’ संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको अनुशासन समितिको निर्णयमा छ ।
संयोजक गुरुङले खड्काले पार्टीमा नभएको जिम्मेवारीमा छु भन्दै अनधिकृत वक्तव्य निकालेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । यसअघि सचेत गराउँदा पनि अटेर गरेर नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘पार्टीमा नभएको जिम्मेवारीमा छु भन्दै अनधिकृत वक्तव्य निकालेपछि पहिले नै समितिले सचेत गराएको थियो । पुनः सोही गतिविधि दोहोर्याएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ गुरुङले भने, ‘विधानभन्दा माथि कांग्रेसका कोही पनि नेता–कार्यकर्ता छैनन् । विधानको अधीनमा सबै बस्नुपर्छ ।’
विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक मानेको र आधिकारिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको वेला स्पष्टीकरण सोध्नु निरर्थक र हास्यास्पद रहेको खड्काको भनाइ छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि सबैले मान्नुपर्छ । सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो वेला स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको निरर्थक छ, हास्यास्पद छ,’ खड्काले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वास छ ।’ खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेर आधिकारिकता दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकाले चुनावसमेत नलडेको बताए । अवैधानिक मानेको कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने उनले बताएका छन् ।
कांग्रेसको आधिकारिकता मुद्दामा अदालतमा बिहीबार पेसी तोकिएको छ । आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको वेला विशेष महाधिवेशन पक्षधरले १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै १४औँ महाधिवेशन पक्षधरले दायर गरेको अर्को मुद्दामा पनि बिहीबार नै सुनुवाइ हुँदै छ । कांग्रेसको मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेको छ ।
१४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता विमलेन्द्र निधिले आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र ३ वैशाखमा मुद्दा हेर्ने गरी अग्राधिकार प्रदान गरिएकाले विधि, विधानमा टेकेर १४औँ महाधिवेशन पक्षधरकै पक्षमा निर्णय आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । निर्वाचन आयोगको हेलचेक्र्याइँलाई अदालतले विधि, विधानअनुसार निर्णय गर्ने र आफूहरूले न्याय पाउने उनको विश्वास छ ।
‘निर्वाचन आयोगले हेलचेक्रयाइँमा निर्णय बहुमतका आधारमा गर्यो । एक आयुक्तले विधि र विधानअनुसार मान्यता दिन नमिल्ने स्पष्ट आपत्ति जनाउँदासमेत दुईजनाको बहुमतबाट विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइयो । तर, अदालतले हेलचेक्रयाइँमा होइन, विधि र विधानका आधारमा निर्णय गर्छ,’ निधिले भने, ‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार वैधानिक प्रक्रिया र निकायमै निहित हुन्छ । केवल बहुमतको आधारमा टुँडिखेलबाट घोषणा गरेर वैधानिकता प्राप्त हुँदैन । रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जिते पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदीय दलको नेता चयन, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेपछि मात्र नियुक्ति सम्भव भयो, किनकि विधि त्यही हो ।’
त्यसैबिच, खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयप्रति नेता शेखर कोइराला पक्षले पनि आपत्ति जनाएको छ । कारबाहीको धम्की दिएर पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्ने सो पक्षको जिकिर छ । कोइरालानिकट नेता केदार कार्कीले सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘बिपी, सुवर्ण शमशेर, किसुनजी, गिरिजा प्रसादहरूले दिएको सदस्यता इँजारमा बाँधेर सुरक्षित राख्नेहरूलाई संवाद होइन कारबाहीको धाक देखाउनु अतिवाद हो । ‘हामीले विशेष महाधिवेशनबाट सिंगो कांग्रेसको सभापति बनाएको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘दास, लास, अश्लील, अराजक, अनुशासनहीन कबिलाको नाइके बनाएको होइन । संवाद गर्नुस्, समाधान निकाल्नुस्, जिम्मेवार हुनुस् । सबै मिलेर एक नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गरौँ । संवाद नै समाधानको उपाय हो भन्ने थाहा होला नि ।’
कांग्रेसको पछिल्लो विवादलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषकका मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । विश्लेषक लोकराज बरालले खड्कासँग स्पटीकरण मागेकै आधारमा कांग्रेस विभाजन हुन्छ भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन संस्थापन पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अन्तरिम आदेश नआएपछि कांग्रेसका नेताहरू गगन थापाकै हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । त्यसवेला उनीहरू थापालाई सभापतिका रूपमा स्विकारेर अघि बढेका थिए, यद्यपि चुनावी परिणाम फरक आयो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर पुराना नेताहरूले उठाइरहेका आपत्तिहरूको खास अर्थ देखिँदैन । अघिल्लो चरणमा सोही संस्थापन पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि कारबाही गरेको थियो भने अहिले नयाँ संस्थापनले पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । राजनीतिक दलभित्र यस्ता घटनाहरू असामान्य होइनन्, त्यसैले यसकै आधारमा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
यस्तै, अर्का विश्लेषक गेजा शर्माले कांग्रेसको विवाद आत्मघाती रहेको र यसले कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने टिप्पणी गरे । ‘पछिल्लो निर्वाचनमा पराजयपछि कांग्रेसका केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा गम्भीर राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक आघात परेको देखिन्छ । एकातिर, शेरबहादुर देउवा–शेखर कोइराला समूह विशेष महाधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि कांग्रेसमा गम्भीर संकट सिर्जना भएको थियो । अर्कातिर, निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजयपछि पनि समानान्तर बैठक र अस्वाभाविक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएपछि यस्तो संकट थप गहिरिँदै गएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विवाद, विभाजन र एकता वंशाणुगत विशेषता भएको कांग्रेसमा यस्ता विवादित गतिविधिले एकता र अस्तित्वका दुवै दृष्टिमा संशयपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति आत्मघाती छ, यसले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउनेछ र नेता–कार्यकर्ताको मनोबल थप खस्किनेछ ।’
विभिन्न समिति, तर ब्युरो गठन
कांग्रेसले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । प्रतिष्ठानको प्रमुखमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । कांग्रेस निर्वाचन ब्युरो पनि गठन गरेको छ । अर्की उपसभापति पुष्पा भुसाल ब्युरोको संयोजक बनेकी छिन् । कांग्रेसले सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा सहमहामन्त्रीहरू योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।
कांग्रेसले संगठन परिचालन तथा समन्वय समिति पनि गठन गरेको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहमहामन्त्रीहरू बहादुरसिंह लामा र मुक्ताकुमारी यादव सदस्य छन् । बैठकले केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा अन्य राजनीतिक दल संवाद समिति गठन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कांग्रेसको मर्यादाक्रम निर्धारण समिति पनि गठन गरिएको छ । कांग्रेसले सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०८३ प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको सुझाव सम्मिलित गरेर १ जेठदेखि लागू हुने गरी पारित पनि गरेको छ ।
भिन्दाभिन्दै महाधिवेशन गर्ने दुवै पक्षको तयारी
दुवै पक्ष भिन्दाभिन्दै महाधिवेशनको तयारीमा छन् । सदस्यता नवीकरणको विवाद पनि उत्कर्षमा छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेस कार्यसमितिले वैशाखभर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने र आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही प्रयोजनका लागि १ वैशाखदेखि मसान्तसम्म १ महिने ‘जरा’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । सम्बन्धित वडा पुगेर कांग्रेस आइडी नबनाए आगामी असोजमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने गरी तयारी भएपछि इतरपक्षले आपत्ति जनाएको छ । पार्टी सदस्यता कुनै नेताको आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गर्ने विषय नभएको यो समूहको भनाइ छ । यो पक्ष ०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा छ ।
इतरपक्षसँग छलफल गर्न सभापति थापालाई जिम्मा
अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले १४औँ महाधिवेशन पक्षधरसँग छलफल गर्न सभापति गगन थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
