नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुलेको भन्दै पीडित अभिभावकले पालिकादेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म गुहार्न थालेका छन् । पढिरहेकै विद्यालयमा नयाँ कक्षामा गएका विद्यार्थीसँग पनि भर्ना शुल्क लिएको र अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले तोकेभन्दा महँगो शुल्क लिएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो गर्न थालेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस्ता उजुरी तथा गुनासा दिनमै ५० भन्दा बढी आउन थालेका छन् । निर्देशिकाले तोकेभन्दा दुई/तीन गुणा बढी शुल्क असुलेको गुनासो अभिभावकहरूबाट आएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले अभिभावकका गुनासा आएको पुष्टि गरे । ती गुनासा सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले पालिकासँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।
‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत भनिएको छ, तर स्थानीय तहहरूले यस्ता अभिभावक ठगिएका विषय उठाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तोकिएकोभन्दा धेरै नै बढी शुल्क निजी स्कुलहरूले लिने गरेका छन्, तर मन्त्रालयले सिधै कारबाही गर्न मिल्दैन । मापदण्ड, निर्देशिका र नियमावलीमा टेकेर स्थानीय तहले कारबाही गरे राम्रो हुने थियो ।’
गुनासा बढी नै आएपछि मन्त्रालयले मंगलबार सूचना नै जारी गरेर शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना नगर्न, नयाँ कक्षामा गएका विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क नलिन तथा निर्देशिकाले तोकेअनुसार १४ शीर्षकमा मात्रै मापदण्डभित्र रहेर शुल्क लिन भनिसकेको छ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र कुनै विद्यालयले अग्रिम शुल्क लिएको भए फिर्ता गराउन सम्बन्धित पालिकाहरूलाई भनेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा पनि शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न, गराउन नपाइने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयमा मात्रै होइन, पीडित अभिभावकले पालिकामा पनि गुनासो गरिसकेका छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकाले यस्ता गुनासा आएको पुष्टि गरे । काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागका अनुसार दैनिक २० भन्दा धेरै अभिभावकले बढी शुल्क असुलेको विषयमा गुनासो गरिरहेका छन् । महानगरपालिकाले महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत शुल्क र भर्ना शुल्क लिए कारबाही गरिने सूचनासमेत जारी गरेको छ ।
‘निजी विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गरेर बढी शुल्क असुलेको भनेर महानगरमा गुनासो आइरहेका छन्, दैनिक २० भन्दा धेरै अभिभावकका गुनासा आउँछन्, गुनासा आउँदाबित्तिकै हामीले विद्यालयलाई फोन गरेर फिर्ता गर्न निर्देशन दिइरहेका छौं,’ काठमाडौं महानगरका शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘विद्यालयले महँगो शुल्क लिएको छ भने त्यस बराबरको सुविधा दिएको छ वा छैन त्यसमा पनि हामीले अनुगमन गर्छौं ।’
ललितपुर महानगरको शिक्षा शाखाले पनि महानगरभित्रका कैयौँ निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको, भर्ना शुल्क लिएको, शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना कार्यक्रम सुरु गरिसकेको, सरकारको निर्णयविपरीत ५ वैशाखदेखि नै कक्षा सञ्चालन गर्न लागेकोजस्ता गुनासा अभिभावकले गर्ने गरेको जनाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नवराज रिजालले अभिभावकहरूको गुनासा निरन्तर आइरहेको बताए । तर, शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको शुल्क निर्धारण पनि वैज्ञानिक नदेखिएकाले कार्यान्वयनमा कडाई गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट कानुन ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।
भक्तपुरमा पनि बढी शुल्क लिएको भनेर गुनासो आउने गरेका छन् । मेयर सुनिल प्रजापतिले उही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको नयाँ कक्षामा भर्ना शुल्क लिएको भए फिर्ता गरिने बताए ।
‘हामीले निजी विद्यालयलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्दैछौं, त्यसमा राम्रादेखि कमजोर विद्यालयसम्म पर्छन् । ल्याब, शैक्षिक गुणस्तरदेखि भौतिक सुविधा बढी व्यवस्थित भएका विद्यालयले अली बढी शुल्क लिन्छन्, अन्यले अलि कम लिन्छन्,’ उनले भने, ‘उही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको नयाँ कक्षामा भर्ना शुल्क लिएको भए फिर्ता गर्न लगाउँछौं ।’
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै होइन, उपत्यकाबाहिर पनि निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको भनेर गुनासा आउने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हेमप्रसाद आचार्यले पोखरामा केही विद्यालयहरूले सोही विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीसँग नयाँ कक्षाका लागि भर्ना शुल्क लिएको गुनासो आएको बताए । ‘हामीकहाँ पनि अभिभावकले गुनासा गरिरहेका छन् । अधिकांशको गुनासो विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘भर्ना गर्न समय अझै बाँकी छ । त्यतिबेलासम्म झन् धेरै गुनासो आउने होला ।’
धरान उपमहानगरपालिकामा पनि शैक्षिक सत्र सुनुहुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईले संस्थागत विद्यालयको भर्ना अभियान १५ गतेदेखि भएपनि केहीले छिटो गरेको भन्ने गुनासा आइरहेको बताए । ‘यस विषयमा शिक्षा समन्वय इकाईको कार्यक्रम पनि थियो, त्यहाँ भर्ना छिटो गरेको, शुल्क बढी लिएको भन्नेजस्ता सवालहरू उठेका थिए, शिक्षा प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको विषय हो, संस्थागत विद्यालयले सरकारको नियम पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी शुल्क लिने र तोकिएको समयभन्दा पहिले नै भर्ना कार्यक्रम गर्न पाइँदैन ।’
बुटबल उप–महानगरपालिकामा भने अहिलेसम्म गुनासा नआएको सूचना प्रविधि शाखाका सहायक प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले बताए । भर्ना गर्ने समय बाँकी नै रहेकाले गुनासो आउनसक्ने बताउँछन् । ‘गत वर्ष गुनासा आएका थिए,’ उनले भने, ‘यसवर्ष पनि भर्ना समय भएकोले गुनासोहरू आउन सक्छन् ।’
पीडित अभिभावकहरू भने भोलिका दिनमा आफ्ना बालबच्चामाथि विद्यालयले नराम्रो व्यवहार गर्न सक्ने त्रासका कारण खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित द एक्सलसिअर स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीका एक अभिभावकले शिक्षा मन्त्रालय र महानगरपालिकामा गुनासो गर्दा पनि कारबाही नभएको बताए ।
‘विद्यालयले भर्ना शुल्क पनि लियो, वार्षिक शुल्क पनि लियो, भर्ना गर्दा लिने सबै शुल्क गरेर ६२ हजार तिर्नुपर्यो, यो त सरासर लुट नै हो,’ ती अभिभावकले भने, ‘यसबारे शिक्षा मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकामा गुनासो गर्दा पनि केही गरेनन् । भर्ना गर्ने समय नहुँदै भर्ना कार्यक्रम सुरु मात्रै गरेको छैन, अनावश्यक शुल्क पनि असुलेको छ । सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गरोस् ।’
ललितपुरको खुमलटारस्थित एक स्कुलले पनि भर्ना सुरु गरिसकेको, पुराना विद्यार्थीको पनि भर्ना शुल्क लिएको र अन्य वार्षिक शुल्क पनि तोकिएभन्दा बढी लिएको भन्दै एक अभिभावकले गुनासो गरे । ‘हरेक वर्ष भर्ना गर्दा ८० हजारभन्दा बढी शुल्क बुझाउनुपर्छ । अझ शुल्कका शीर्षक पनि ३० भन्दा बढी छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले अनुगमन र कारबाहीमा कडाइ नगर्दा नै यस्तो मनपरी गरेका हुन् ।’
संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले १४ शीर्षकमा मात्रै विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि विद्यालयले हरेक विद्यार्थीको ‘भर्ना शुल्क’ एक महिनाको मासिक शुल्कबराबर एकपटक मात्रै लिन पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘वार्षिक शुल्क’ दुई महिनाको मासिक शुल्कबराबर मात्रै लिन पाउने भनिएको छ । यसबाहेक पढाइ भएको महिनाको ‘मासिक शुल्क’ लिन पाउने भनिएको छ । विद्यालयको समग्र खर्च, विद्यार्थीको संख्या र नियमावलीले तोकेको मापदण्डलगायतलाई आधार मानेर मासिक शुल्क तोक्ने उल्लेख छ ।
‘परीक्षा शुल्क’ शीर्षकमा मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्च पनि यसैभित्र समेटिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ‘शैक्षिक सामग्री शुल्क’ शीर्षकमा मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एकपटक मात्र लिन पाउने निर्देशिकामा स्पष्ट छ ।
त्यस्तै, ‘आवास शुल्क’अन्तर्गत विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यालयको सहमतिअनुसार निर्धारण गर्ने भनिएको छ । जसलाई अभिभावक भेलाबाट पारित गराउनुपर्छ । ‘खाजा शुल्क’ र ‘यातायात शुल्क’ पनि यी सुविधा लिने विद्यार्थीका अभिभावकको भेलाबाट पारित गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक धरौटी शुल्क (पछि फिर्ता हुने गरी), कम्प्युटर शुल्क (कम्प्युटर विषय पढ्नेका लागि), स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, शैक्षिक प्रमाणपत्र शुल्क र अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
विद्यालयले स्टेसनरी र पोसाक तोकेकै ठाउँमा किन्न दबाब दिन नपाउने
निजी विद्यालयहरूले स्टेसनरीदेखि विद्यालय पोसाकसम्म तोकेकै ठाउँमा किन्न अभिभावकलाई बाध्य पार्दै आइरहेका छन् । तर, विद्यालयले तोकेका पसलमा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो अभिभावकले गर्दै आइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान/पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न बाध्य नपार्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अभिभावकलाई खुला बजारबाट स्टेसनरी तथा विद्यालय पोसाक किन्न विद्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘कुनै पनि विद्यालयले अभिभावकलाई यही ठाउँबाटै पोसाक र स्टेसनरी किन्नुपर्छ भनेर दबाब दिन पाउँदैनन्, त्यसो गरे कारबाही हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना १५ वैशाख र पठनपाठन २१ वैशाखदेखि
शिक्षा मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन २१ वैशाखदेखि सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकअनुसार मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र ०८३ को भर्ना अभियान १५ वैशाखबाट सुरु गर्न र नियमित पठनपाठन २१ वैशाखबाट सुरु गर्न संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले २ वैशाखदेखि प्रवर्द्धनात्मक तथा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई रचनात्मक शैक्षिक कार्यहरू गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
