- ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, ठुला पूर्वाधार परियोजना, पुँजीबजार र वित्त बजारमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी दायरा विस्तार गर्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न विधेयक तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधायन ऐन, ०८१ अनुसार १५ दिनभित्र रायसुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारण तथा सञ्चयकर्तासँग सुझाव मागेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न यो संशोधन आवश्यक परेको जनाएको छ । बजेटमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन विधेयकको मस्यौदाले कोषलाई नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, ठुला पूर्वाधार परियोजना, पुँजीबजार र वित्त बजारमा लगानी गर्न सकिनेछ । साथै, कोषले आफैँ वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्न, म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न र प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्डका एकाइमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
प्रस्तावित संशोधनले कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आम्दानी वृद्धि हुने तथा सञ्चयकर्ताले पाउने प्रतिफलमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा समेत यो संशोधनले योगदान पुर्याउने सरकारको दाबी छ । विशेष गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उद्योग विकास, नवीनता, पूर्वाधार विकास र लैङ्गिक समानतामा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सापटी व्यवस्था सुधार, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन तथा नयाँ वित्तीय उपकरणमा प्रवेश जस्ता परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । कोषको साझेदारीमा आवास परियोजना निर्माण गरी कर्मचारीलाई सहुलियत ब्याजदरमा घरघडेरी उपलब्ध गराउने नीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ ।
यसैगरी, आवास क्षेत्रमा पनि कोषको भूमिका विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । कोषले आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट निर्माण भएका घरघडेरी खरिद गर्न कर्मचारीलाई सापटी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । यसले सञ्चयकर्तालाई दीर्घकालीन आवास सुविधाप्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधनमार्फत कोषलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन), उपदान तथा अन्य अवकाश सुविधासम्बन्धी कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विभिन्न संस्थाका कर्मचारीका अवकाश योजनाहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना खोल्नेछ ।
सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खातासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ । अब कोषमा जम्मा हुने रकम प्रत्येक कर्मचारी वा स्वरोजगार व्यक्तिको नाममा छुट्टै खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सापटी (ऋण)सम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेखनीय सुधार प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चयकर्ताले कोषबाट सापटी लिन सक्ने व्यवस्था यथावत राख्दै, सापटी तिरेपछि पुनः रकम झिक्न पाउने प्रावधान स्पष्ट गरिएको छ । यसअघि रहेको दुई वर्षसम्म पुनः सापटी लिन नपाउने प्रतिबन्ध हटाइएको छ । साथै, सापटीको बाँकी साँवा–ब्याज रकम सञ्चित कोषबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋण असुली प्रक्रियामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सापटी नतिरेमा कोषले कम्तीमा ३५ दिनको सूचना प्रकाशित गरी धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ । कसैले खरिद नगरेमा कोषले स्वयं त्यस्तो सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, समयमै कारबाही नगरेकै कारण धितोमा कोषको अधिकार समाप्त नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ कोषको कामकारबाही व्यवस्थित गर्न समितिले आवश्यक विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सक्ने अधिकार थप स्पष्ट गरिएको छ ।
