सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा नियुक्त छिमेकी भारतसहित ६ देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार गरेको यससम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित राजदूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार चिठी लेखेर जानकारी गराएको छ ।
राजदूतहरूलाई सोमबारदेखि लागू हुने गरी एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ६ जना राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयको पुष्टि गरे । ‘उहाँहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले थप जानकारी दिन अस्वीकार गरे ।
फिर्ता भएका राजदूतहरूमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) छन् । राजदूत शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट तथा तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा उनीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
एक सरकारी अधिकारीले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त राजदूतहरूको राजीनामाको अपेक्षा गरेको, तर उनीहरूको राजीनामा नआएपछि फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘सकभर राजदूतहरू आफैँले राजीनामा गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो । उहाँहरूले त्यसो नगरेपछि सरकारले फिर्ता गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
फिर्ता बोलाइएका एक राजदूतले सरकारी निर्णय अपेक्षित रहेको र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए । ‘नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि फिर्ता गर्ने निर्णय अपेक्षित नै थियो, यो स्वाभाविक छ’ ती राजदूतले भने, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग हुन्छ । तोकिएकै समयमा फिर्ता हुन्छौँ ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३० असोजमा ६ जनालाई छाडेर ११ राजदूत मात्रै फिर्ता गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एक गरी ११ राजदूत फिर्ता भएका थिए । त्यसबेला नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) फिर्ता भएका थिए ।
राजनीतिक भागबण्डामै नियुक्त भए पनि महिला, जनजाति र दलित पृष्ठभूमिका राजदूतहरूलाई भने अघिल्लो सरकारले फिर्ता गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालको रुचीमा ६ जना राजदूत यथ(ावत राखेर बाँकीलाई फिर्ता गरिएको बताइएको थियो । ती राजदूत अहिलेको सरकारले फिर्ता बोलाएको हो ।
अघिल्लो सरकारले ११ राजदूत फिर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्बोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको थियो । यीमध्ये ९ जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत भएका दुईजनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका छन् । जर्मनीबाट फिर्ता बोलाइएका डा.शैल रूपाखेती र स्पेनबाट फिर्ता बोलाइएका सनिल नेपालले परराष्ट्रमा हाजिर गरिरहेका छन् । सर्बोच्च उक्त मुद्दाबारे फैसला गरेको छैन । तर, उनीहरूमाथि पनि राजीनामा लागि दबाब परेको छ ।
अब १७ देशका नियोग नेतृत्वविहीन रिक्त कूटनीतिक मिसनमा
नयाँ राजदूत नियुक्ति नहुँदा महत्वपूर्ण देशमा समेत कूटनीतिक रिक्तताको अवस्था उत्पन्न भएको छ । ६ राजदूत फिर्ता बोलाउने पछिल्लो निर्णयसँगै भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, रुससहित महत्वपूर्ण १७ देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन भएका छन् । पछिल्लो ६ महिनायता राजदूतहरू फिर्ता चलिरहेको भए पनि रिक्त कूटनीतिक मिसनका लागि नियुक्ति भने भएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीन मिसनसहित नेपालका ३४ राजदूतावास र १० महावाणिज्य दूतावास छन् । बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इजरायल, जापान, कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, युएई, बेलायत, अमेरिका र स्पेनमा नेपाली राजदूतावास छन् । न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग छन् ।
सबै स्थायी नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू स्थायी प्रतिनिधि/राजदूत छन् । चीनको छेन्दु, ल्हासा, हङकङ र ग्वाङझाओ, अमेरिकाको न्युयोर्क, डालस र सनफ्रान्सिस्को, युएईको दुबई, भारतको कोलकातामा र साउदी अरेबियाको जेद्दामा महावाणिज्य दूतावास छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री मोरिसस जाँदै, भारतीय राजदूतले पनि भेटवार्ता गरे
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल यही साता मोरिसस जाने भएका छन् । उनी द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमणमा नभएर नबौं इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा सहभागी हुन जाने भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनी पहिलो बिदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन् । कार्यक्रम यही अप्रिल १० देखि १२ सम्म मोरिससमा हुनेछ जहाँ भारतीय बिदेशमन्त्री डा.एस जयशंकर, भूटानका बिदेशमन्त्री दीनानाथ ढुंगेललगायत सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रमलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र प्रबक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कार्यक्रममा नेपालको सहभागिताका लागि निमन्त्रणा प्राप्त भएको र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको सहभागिताका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । कार्यक्रमको आयोजना इन्डिया फाउण्डेशनले गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग सोमवार नेपालका लागि भारतीय राजदुत नवीन श्रीवास्तबले शिष्टाचार भेट गरेर विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको शुभकामना र बधाईपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई सोमवारै संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नहयानले टेलिफोन गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले इरानले युएईका नागरिक तथा ऊर्जा पूर्वाधार, बन्दरगाह र विमानस्थलमा भएका आक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले युएईमा रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे चासो राखेका छन् । परराष्ट्रका अनुसार युएईका उपप्रधानमन्त्री शेखले यूएई सरकारले नेपालीसहित त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
