फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रको जग्गाको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन समिति

• भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिलाई एक साताको समय, सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन हुने गरी गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरी ६५ मिटरभित्रको जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउने कार्यादेश

सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरास्थित फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रको जग्गाको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार गठन गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वको पाँचसदस्यीय समितिलाई एक साताको समय तोकिएको छ । शनिबार मात्र पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाएको थियो । 

समितिलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन हुने गरी संघ, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेका समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर ६५ मिटरभित्रको जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउने कार्यादेश दिइएको छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि वर्षायामको उच्चतम पानी विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुनबमोजिम मुआब्जा दिन सहज हुने बताइएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचनालगायतको अध्ययन गर्ने बताए । उनका अनुसार समितिले फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरणको काम पनि गर्नेछ । ‘फेवातालको चार किल्ला निर्धारण भइसकेको छ । अब चार किल्लाभित्र के–कस्तो जग्गा (निजी, सार्वजनिक र सरकारी), जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र केमा प्रयोग भइरहेको छ भनेर समितिले निर्क्योल गर्छ,’ उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ 

सर्वोच्चले १६ वैशाख ०७५ मा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । मानहानीको मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि ४ असार ०८० मा ६५ मिटर क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन भनेको थियो । तर, ०३२/३३ को नापीपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता बदर गरी तालको नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्चले बाटो खोलेको छ । यसबाहेक ०३२/३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको हकमा भने मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । 

अर्थात् ०३२/३३ को नापीभन्दा पहिलेदेखिको साबिक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोग रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्नेछ । यही फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति बनाएको हो ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि महानगरले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा फेवातालको ‘तालघर’को सिमाना यकिन गरी पिलर गाडिसकेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति तालघरभित्र एक हजार ५५ थान पिलर गाडिएको हो । 

फेवाताल सीमांकन प्राविधिक उपसमितिका सदस्यसचिव एवं पोखरा महानगरपालिकाका नापी शाखा प्रमुख सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलका अनुसार सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्कीको रेकर्डमा फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपछि तालमा पानीको उच्चतम बहाव/सतह ७५४.९५ मिटर कायम मानिएको छ । सोही विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालघरको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्गकिलोमिटर अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम कायम हुन आएको हो । यो क्षेत्रफल यसअघि पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सिफारिस गरेभन्दा एक हजार २१३ रोपनी बढी हो । 

तालघरको सिमाना यकिनपछि सर्वोच्चले तोकेको ६५ मिटर क्षेत्रसमेतको कुल क्षेत्रफल पनि तय भइसकेको छ । तालसमेत ६५ मिटर १४ हजार ५७० रोपनी पाँच आना दुई दाम क्षेत्रफल कायम भएको छ । तालको सिमाना छाडेर किनारदेखि ६५ मिटर क्षेत्रभित्र जमिनको मात्रै क्षेत्रफल दुई हजार ५०२ रोपनी पाँच आना कायम भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले चासो राखेपछि गत शनिबार मात्र पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाइएको छ । जसमा पोखरा महानगरपालिका– १८ मा पर्ने सेदी रातमाटो डाँडास्थित एउटा कफी पसलदेखि सोही वडाका पूर्ववडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको खापैदीस्थित घर र कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसम्म ३२ संरचना परेका छन् ।