ट्रेड युनियन खारेजीको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रेड युनियन र तिनका पदाधिकारीको ध्यान कर्मचारी सरुवा, बढुवा, आफ्नो मातृ दलको सरकार बन्दा हालीमुहाली गर्ने र गैरकानुनी गतिविधि गर्न प्रोत्साहित तथा त्यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण गर्नमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् ।
पेसागत हकहितका लागि स्वस्थ गतिविधि गर्ने अधिकार भए पनि दलीय ट्रेड युनियनहरू आफ्नो सीमा नाघेर कानुन निर्माणमै हस्तक्षेप गर्ने तहमा उत्रिने गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि यस्तै देखिएको थियो ।
०७५ सालमा संघीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नदिने धेरै अवरोधमध्ये ट्रेड युनियनहरूको हस्तक्षेप पनि एक मानिएको छ । ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने आवाज संसदीय समितिभित्र उठेको थियो । तर, सबै ट्रेड युनियनहरूले संगठित रूपमा दलमार्फत आफ्ना स्वार्थलाई सुरक्षित गराए ।
दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीको विषय समितिमा सघन रूपमा उठे पनि ट्रेड युनियनहरू त्यसलाई रोक्न सफल भएका थिए । र, आफ्ना अनेकौँ स्वार्थ कानुनमा सुरक्षित गराएका थिए । ट्रेड युनियनहरूलाई मातृ दलहरूले नै संरक्षण गर्दा उनीहरूलाई गैरकानुनी र अशोभनीय गतिविधि गर्न प्रश्रय मिल्दै आएको छ ।
