पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा एक महिनादेखि जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको असहजतापछि सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबारका साथै आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको हो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने र असहजता नबढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार पेट्रोलियम आपूर्तिको असहजताका कारण दुईदिने बिदाको निर्णय लिइएको हो । तर, कार्यसम्पादन समय नघट्ने गरी सरकारले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म भने सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि नै खुल्ने निर्णय लिएको छ । यो नियम सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी आइतबार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्धका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित बनेको छ । भविष्यमा आपूर्ति घट्न सक्ने भएकाले सरकारले खपत घटाउने नीति लिएको जनाएको छ । दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन खपत घट्ने आकलन छ ।
शैक्षिक सत्र १५ भदौदेखि
आगामी वर्षदेखि सरकारले १५ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा सरकारले ढिलो गरी शैक्षित्र सत्रको मिति तोकेको हो । त्यस्तै, बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९ करोड डलर तथा दिगो र समावेशी परियोजनाका लागि नौ करोड ५० लाख डलर ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्तामा डा. कँडेल
सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता पदमा अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आइतबार नियुक्त गरेका हुन् ।
डा. कँडेलले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभारसमेत ग्रहण गरेका छन् । बागलुङ स्थायी घर भएका डा. कँडेल पत्रकारिताबाट कानुन व्यवसायमा लागेका हुन् । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक उनले ०६० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । बेलायतबाट उनले कानुनमै विद्यावारिधि गरेका छन् ।
