कार्यदलका दुई कार्यसूची
१. युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने । यो कार्य ३० दिनभित्र सम्पन्न हुने ।
२. नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनको सुझाव पेस गर्ने । सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत कार्ययोजना सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने ।
एक महिनादेखि पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा जारी युद्धका कारण परेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको सय दिनमा सम्पन्न गर्ने सय कार्यसूचीको बुँदा ९५ अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा सोमबार उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन भएको हो ।
उच्चस्तरीय कार्यदलमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, श्रमसचिव डा. दीपक काफ्ले, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौत र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ छन् । परराष्ट्रको पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामकाजी खड्का कार्यदलको सदस्यसचिव तोकिएका छन् ।
कार्यदलले दुईवटा काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार पहिलो, युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्नेछ । यो कार्य ३० दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
दोस्रो, पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)का द्वन्द्वहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनको सुझाव पेस गर्नेछ । यसबारे कार्यदलले सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत कार्ययोजना सुझावसहित प्रतिवेदन पेस छ । त्यसपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनेछ ।
पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा १७ लाख २९ हजार २८७ नेपाली छन् । इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाले १६ फागुनमा आक्रमण गरेयता ती देश तथा पश्चिम एसियाली मुलुक अशान्त छन् । इरान र इजरायलबिच आक्रमण र जवाफी हमला जारी छ । इरानले अमेरिकी सैनिक बेस रहेका पश्चिम एसियाली देशहरू कुवेत, कतार, युएईलगायतमा आक्रमण गरेसँगै उक्त क्षेत्रमा तनाव बढेको छ । पछिल्लोपटक विश्वको मुख्य सामुद्रिक मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा पानीजहाजहरूको नियन्त्रित आवागमन भएसँगै विश्वमा ऊर्जा संकट चुलिएको छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ ।
यसैबिच सरकारले पश्चिम एसियामा लम्बिँदो संकटमा परेका र आपतकालीन रूपमा स्वदेश आउनुपर्ने अवस्थाका नेपालीलाई ल्याउने उपायबारे छलफल थालेको छ । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई नेतृत्वको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (इआरटी)को मंगलबार बसेको चौथो बैठकले नेपालीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था हेरेर नेपाल एयरलाइन्सको आपत्कालीन उडान पठाउने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘घरमा कोही बिरामी परेर, आफन्तको निधन भएकोलगायतका कारणले आपत्कालीन रूपमा फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको संख्या बढेको छ । उहाँहरूलाई फर्काउने उपायबारे छलफल भएको छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक हुनेछ ।’
सचिव नेतृत्वको बैठकमा नेपाल एयरलाइन्सलाई दुबई वा साउदी अरब पठाउन सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । ‘जहाज कहाँ पठाउने र कसरी कम हवाई भाडामा नेपालीको उद्धार उडान सुरु गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ । सम्बन्धित देशसँग उडान स्वीकृति लिने, सुरक्षा अवस्था अध्ययन गर्ने र उडान व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई त्यहाँ पठाउन अनुरोध गर्ने र त्यसका लागि अप्ठेरो र चुनौती के छ भन्नेबारेमा पनि छलफल गरेर टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’ सकभर साउदी अरबको दमामबाट उद्धार उडान सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ । उद्धार उडानमा आउने नेपालीहरूले हवाई भाडा आफैँ व्यहोर्नुपर्ने छ ।
मंगलबारसम्म कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन पोर्टलमा ८६ हजार ८१ नेपालीले नाम र विवरण दर्ता गराएका छन् । उनीहरू सबैले फर्किने चाहना राखेका छैनन् । तत्काल फर्किनुपर्ने नेपालीहरूको विवरण सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले संकलन गरिरहेको परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ ।
खाडी मुलुकमा रोजगार संकट
युद्ध लम्बिएसँगै खाडी मुलुकमा नेपालीको रोजगारमा संकट हुन थालेको छ । कम्पनीले काम नदिएको, आधा तलब दिएको, तलब नदिएको वा जागिरबाट हटाएकोजस्ता गुनासो आउन थालेको छ । ‘सम्बन्धित देशमा रहेका हाम्रा राजदूतावासहरूले सम्बन्धित देशका सरकार, कम्पनीका मालिकहरूसँग यस सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छन् र उनीहरूको हित संरक्षणका लागि समन्वय गरिरहेका छन्,’ परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
साउदी, युएई कुवेत र इरानमा ७ नेपाली पक्राउ
सरकारी सूचना अटेर गरेर युद्धको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेको अभियोगमा साउदी अरब, युएई र कुबेतमा गरी ७ नेपाली पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको मुद्दाबारे पछिल्लो जानकारी नभएको परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाइ छ । साउदी अरब र युएईमा ३/३ जना तथा कुवेतमा १ जना नेपाली सम्बन्धित प्रहरीको हिरासतमा छन् । इरानमा पनि एकजना नेपाली पक्राउ परेका छन् । तर, यो युद्धसँग सम्बन्धित नभएको परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ । ‘उनको गिरफ्तारी युद्धसँग सम्बन्धित होइन,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने, ‘इरानमा अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासले ती नेपालीको कन्सुलर पहुँचका लागि वकिल नियुक्त गरिसकेको र उनी नेपालीलाई भेट्न जाने क्रममा रहेको छ ।’ सामुद्रिक कानुन उल्लंघन गरेको अभियोगमा इरानी प्रहरीले पानी जहाजलाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यहाँ रहेका नेपाली पक्राउ परेका थिए ।
