सर्वोच्च अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरको भूमिकामा रहेका आदर्श श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिव (पिए) बनाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदाजाँदै प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी छिन् । जननिर्वाचित सरकार गठनको तयारी भइरहँदा चुनावी सरकारकी प्रमुख कार्कीले पिए श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि कोषको अध्यक्ष बनाएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा छ । त्यस्तै, सरकारका वनमन्त्री स्वतः कोषको अध्यक्ष रहने परम्परा छ । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ मन्त्री आउने पूर्वसन्ध्यामा आइतबार संरक्षक कार्कीले पिएलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत भएको पुष्टि गरे । ‘कार्यकारी पद होइन, बैठक बस्दा जानुपर्ने रहेछ,’ रावलले भने । यसबारे बुझ्न श्रेष्ठलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि रिसिभ भएन । श्रेष्ठ ६ महिनाअघि मात्र सर्वाेच्च अदालतमा करारबाट नायब सुब्बास्तरको कम्प्युटर अपरेटर थिए ।
कोषका एक सदस्यले निर्वाचित सरकार आउनै लाग्दा, वनमन्त्री स्वतः अध्यक्ष हुने वेला संरक्षण क्षेत्रमा कुनै सम्बन्ध नै नरहेकालाई अध्यक्ष बनाएर संस्थामाथि राजनीतिक प्रहार गरिएको बताए । ‘कोषको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारका तीन सचिव छन् । हामी विज्ञ सदस्य छौँ । विदेशी पनि छन् । कोषको काम भनेको नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने र दातृ निकायसँग डायलग गर्ने, बजेट ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘तर, जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले पिएलाई अध्यक्ष बनाइदिनुभयो । यो त हाम्रो संस्था धराशायी बनाउने खेल मात्र हो ।’
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २१ वैशाख ०७८ मा तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेलाई पन्छाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीलाई कोषको अध्यक्ष बनाउँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । ०५८ देखि कोषमा वनमन्त्री नै अध्यक्ष रहँदै आएका थिए । कोषका अध्यक्षले पारिश्रमिक नपाए पनि गाडी र चालकसँगै बैठक भत्ता र कोषकै पैसामा देश–विदेश सयरको अवसर पाउँछन् । एक करोडमाथिको खर्चको अख्तियारी पनि अध्यक्षले नै दिनुपर्ने नियम छ । कोषको वार्षिक बजेट डेढ अर्ब छ ।
जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले वर्तमान सरकारले पनि तत्कालीन सरकारले झैँ गलत नजिर स्थापित गरेको बताइन् । ‘नेपोटिज्मविरुद्धको आन्दोलनबाट उहाँ (सुशीला) प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तर, यसअघिका सरकारले झैँ उहाँले पनि गलत नजिर स्थापित गरेर प्रमुख स्वकीयलाई नियुक्ति दिनुभएको छ । चुनाव गराउँदा उहाँलाई धन्यवाद दिएका थियौँ, तर जाँदाजाँदै नेपोटिज्मतिर लाग्नुभयो, दुःख लाग्यो,’ उनले भनिन् ।
जेन–जी विद्रोहबाट तत्कालीन सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले वनमन्त्री माधव चौलागाईंलाई कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी थिइनन् । बरु, पूर्ववनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी नै ६ महिनासम्म अध्यक्ष रहे । ठकुरीले गत ३ पुसमा डा. नरेश सुवेदीलाई कोषको सदस्यसचिवमा पुनः मनोनीत गरेका थिए ।
कोषको सदस्यमा तीन सचिव वन मन्त्रालयका डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, अर्थका घनश्याम उपाध्याय र कृषिका मुकुन्दप्रसाद निरौला छन् । त्यस्तै, डा. रामप्रसाद चौधरी, डा. शम्भुप्रसाद दंगाल, डा. शुभनारायण महतो, डा. विजयकुमार सिंह दनुवार, रेखा घिमिरे र जयकृति राणा पनि सदस्य छन् ।
