देशको संविधानले समानुपातिक समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको वकालत गर्छ । तर, राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्वले समानुपातिक समावेशितालाई कुनै न कुनै रूपमा उपेक्षा गरिरहेका छन् । आमसर्वसाधारणले ख्यालै गर्न नसकेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, जनसंख्याको अनुपात र मतदाताको अनुपातमा अस्वाभाविक अन्तर ।
पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ, तर मतदाता भने महिलाभन्दा पुरुष धेरै छन् । यो राज्यकै तथ्यांक हो । पछिल्लो जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छन् । जसमध्ये पुरुष एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ छन् भने महिला एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ छन् । अर्थात् कुल जनसंख्यामा पुरुष ४८.९ प्रतिशत छन् भने महिला ५१.१ प्रतिशत छन् । अंकमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख ५७ हजार ४७६ ले धेरै छ ।
तर, निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएका मतदाता भने महिलाभन्दा पुरुष धेरै छन् । कुल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदातामध्ये पुरुष ९६ लाख ६३ हजार ३५८ छन् भने महिला ९२ लाख ४० हजार १३१ छन् । अर्थात्, कुल मतदातामा पुरुष ५१.१ प्रतिशत र महिला ४८.९ प्रतिशत छन् । महिलाभन्दा पुरुष मतदाता चार लाख २३ हजार २२७ ले बढी छन् । अन्य मतदाता २०० छन् ।
तर, कुल जनसंख्या र मतदान गर्न योग्य उमेर समूह दुवैमा पुरुषभन्दा महिला उल्लेख्य धेरै भएर पनि मतदाता नामावलीमा भने पुरुषभन्दा महिला कसरी चार लाख २३ हजार २२७ ले थोरै भए ? यो प्रश्नमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘यस्तो चित्र यसपालि निर्वाचनको मात्रै होइन, विगतदेखिकै हो । धेरै ग्रामीण भेगका महिलाहरू घरायसी काममै व्यस्त हुन्छन् । मतदानको महत्वबारे ज्ञान नहुँदा नामावली दर्ता गर्न सदरमुकाम किन धाइरहने भन्ने पनि हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले पनि गाउँ–गाउँ गएर नाम दर्ता गर्दैन । कारण जेसुकै भए पनि तथ्यांकले देखाएको चित्र चिन्ताको विषय छ । यसले हाम्रो निर्वाचन समावेशितामा प्रश्न उठाइरहेको छ ।’
तर, मतदानमा भने उत्साहजनक उपस्थिति महिलाकै बढी हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया । ‘मतदाता नामावलीमा पुरुष बढी देखिन्छन्, तर भोटिङमा भने महिलाको उल्लेख्य सहभागिता उत्साहजनक रूपमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदानमा सहभागी महिला र पुरुषको तथ्यांक छुट्याएर राख्ने गरिएको त छैन । तर, यो विषयमा राज्यका निकायबाट अध्ययन जरुरी छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन विभागकी उपप्राध्यापक कमला लामिछाने पनि महिलालाई घरायसी काममै सीमित गर्दा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुटेको बताउँछिन् । उनको अनुभवमा पनि मतदान गर्ने उत्साह भने पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ ।
‘महिला विवाह गरेर अर्को ठाउँमा जान्छन् । उनीहरू घरायसी काममै केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूको थप समय सीमित हुन्छ । जसकारण राजनीतिमा चासो हुन पाउँदैन । भोटर लिस्टमा नाम लेखाउन पनि जाँदैनन्,’ लामिछाने भन्छिन्, ‘तर, भोट दिन जाने भने महिला नै बढी देखिन्छन् । मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूको हकमा अधिकांश भोट दिन गएको पाइन्छ । बरु, मतदान गर्न जाने दर पुरुषको कम छ । किनभने उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् ।’
महिलामा मताधिकारबारे चेतना जगाउने र उनीहरूलाई मतदाता बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यकै रहने उपप्राध्यापक लामिछानेको सुझाव छ । ‘तीनै तहका सरकारबाट महिलाको अधिकारबारे सशक्तीकरण गर्नुपर्यो । उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारबारे थाहा दिनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘भोटर लिस्टमा आफैँ नाम लेखाउने कम छन् । सरोकारवाला निकायले भोटर लिस्टमा नाम लेखाएर मतदान गर्नुस् भनिदिनुपर्यो, जागरुक गराउनुपर्यो ।’
तथ्यांकले मधेश, पहाडी र हिमाली जिल्लामा महिला मतदाता न्यून देखाउँछ । विश्लेषक इन्द्र अधिकारी पनि धेरै जनसंखया भएको मधेशमै महिला मतदाता न्यून हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछिन् । ‘सहरी र सुगम क्षेत्रमा मात्रै महिला मतदाता उल्लेख्य देखिन्छन् । मधेश, पहाडी र हिमाली जिल्लामा निकै कम छन्,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘गाइभैँसीदेखि बालबच्चा र बुढापाकासम्मको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी अहिले पनि महिलाकै काँधमा छ । उनीहरू यस्तो बाध्यतामा छन् कि एकछिन् पनि घर छोड्न मिल्दैन ।’
राजनीतिक चेत, सक्रियता, चासो, चिन्तन र सोचका हिसाबले पनि महिलाहरू पुरुषभन्दा पछाडि रहेको विश्लेषक अधिकारी बताउँछिन् । ‘दलीय राजनीतिमा संलग्न हुँदा पो मतको भ्यालु थाहा हुन्छ । अर्कोतिर, महिलालाई यसबारे सुसूचित पनि गराइएन । चेतनास्तर त्यो हिसाबले विकसित हुने अवसर नपाएको हुनाले भोट हाल्ने कुरा गौण हुन्छ । मतको भ्यालु नै थाहा नभएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘भोट हालेर केक नै हुने हो र भन्ने भयो । आफैँ राजनीतिमा संलग्न नहुँदा यसलाई जिताउँला भन्ने पनि भएन । कतिपयमा त राजनीतिप्रति घृणा जागेर पनि नामावली दर्ता नगरेको पाइन्छ ।’
मतदाता नामावलीका लागि अनलाइन फाराम भर्ने सुविधा पनि छ । तर, घसायसी काममै केन्द्रित अधिकांश महिला यसमा पनि अभ्यस्त भइनसकेको र इन्टरनेटको पहुँच नभएको अधिकारी बताउँछिन् । महिलाको सशक्तीकरणका लागि राज्यका निकाय र संघ–संस्थाहरूको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँछिन् उनी । ‘यति धेरै बजेट खर्च भएको छ । तर, महिलाहरूको मतदाता नामावलीमा नाम नै इन्ट्री नहुने भनेको संस्थाहरू जवाफदेही नभएको र रिपोर्टमा मात्र प्रोग्रेस भएको देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘राज्यले नै इनिसियटिभ लिनुपर्ने हो । वडामै तथ्यांक हुन्छ, किन आएनन् भनेर हेर्नुपर्ने हो । यतातिर राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।’
उम्मेदवारीमै महिलाको सहभागिता धेरै पछाडि
संविधानले जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अँगाले पनि राजनीतिमा महिलाले स्थान पाएका छैनन् । अझ निर्वाचनमा संविधान र कानुनले बाध्यकारी गरेको समानुपातिक बन्दसूचीबाहेक दलहरूले महिलालाई प्रतिस्पर्धाका लागि मौका नै दिँदैनन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि १६५ सिट रहेको प्रत्यक्षतर्फ ६४ दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा महिला ३८८ जना मात्रै छन् । पुरुष तीन हजार १७ र अन्य एकजना छन् । कुल उम्मेदवारीमा महिलाको हिस्सा ११.३९ प्रतिशत मात्रै हो ।
११० सिट रहेको समानुपातिकतर्फ भने ६३ दलबाट तीन हजार १३५ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएकोमा महिला उम्मेदवार एक हजार ७७२ जना छन् । पुरुष एक हजार ३६३ छन् । यहाँ संविधानले नै समानुपातिक समावेशी सहभागिता बाध्य गरेकाले ११० सिटको ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार पुर्याएका छन् । तर, १६५ सिट भएको प्रत्यक्षतर्फ भने महिलामाथि अन्याय गरेका छन् ।
कुल दलले कति उम्मेदवार उठाए ?
निर्वाचन आयोगकाअनुसार १६५ सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३८८ महिला उम्मेदवार छन् । जसमा दलबाट २३१ र १५७ स्वतन्त्र छन् । ठुला दलबाट त महिला उम्मेदवारी नगन्य छन् ।
कांग्रेसले ११, एमालेले १० र नेकपाले १२ महिला उम्मेदवार उठाएको छ । त्यस्तै, रास्वपा १६, जसपा नेपालले आठ र राप्रपा आठ महिला उम्मेदवार उठाएको छ । नेमकिपाले सबैभन्दा धेरै ५४ र आमजनता पार्टीले २५ महिला उम्मेदवार बनाएको छ । मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले नौ,श्रम संस्कृतिले सात, उज्यालो नेपाल र मितेरी पार्टी नेपालले ६–६ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पाँचजना उम्मेदवार बनाएको छ भने चारजना महिला उम्मेदवार बनाउनेमा जनमत, नागरिक उन्मुक्ति नेपाल, नेकपा माओवादी, नेसनल रिपब्लिक नेपाल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रनिर्माण दलले तीन–तीन तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले दुई–दुईजना महिला उम्मेदवार बनाएको छ । यसबाहेक प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, जसपा, नेपाली जनता पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, नेपाल जनसेवा पार्टी, समावेशी समाजवादी पार्टी, सार्वभौम नागरिक पार्टी र नेकपा संयुक्तका एक–एकजना महिला उम्मेदवार छन् ।
६५ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मतदाता बढी
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६५ क्षेत्रमा मात्रै महिला मतदाताको संख्या बढी छ । १०० निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुष मतदाता बढी छन् ।
महिला मतदाता बढी भएका ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा झापा ५ मा ८२ हजार २९६ महिला छन् । मोरङ १ मा ६५ हजार ५३, मोरङ ३ मा ८० हजार ८८३, सुनसरी १ मा ७८ हजार २१२, सुनसरी २ मा ७९ हजार ५७० महिला छन् ।
सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र भएको मधेशमा एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मतदाताको संख्या बढी छैन ।
काठमाडौं १ मा २५ हजार २५२, काठमाडौं २ मा ४५ हजार ३१५, काठमाडौं ३ मा ३२ हजार ९२३, काठमाडौं ४ मा ३९ हजार ५९९, काठमाडौं ५ मा ४० हजार ८३२, काठमाडौं ६ मा ३४ हजार ९५६, काठमाडौं ७ मा ३४ हजार ७३८, काठमाडौं ८ मा २९ हजार ८९८, काठमाडौं ९ मा ४० हजार २७८, काठमाडौं १० मा ४२ हजार ७१६ महिला छन् ।
भक्तपुर १ मा ५४ हजार ९८८, भक्तपुर २ मा ५० हजार २७७, ललितपुर १ मा ३८ हजार ८९७, ललितपुर २ मा ४५ हजार ७८४, ललितपुर ३ मा ५३ हजार २६, चितवन १ मा ७५ हजार ८६०, चितवन २ मा ६९ हजार २९४, चितवन ३ मा ७९ हजार ६१२ महिला मतदाता छन् ।
मनाङ १ मा ३ हजार ६२३, लमजुङ १ मा ६९ हजार ५२४ सय, कास्की १ मा ६० हजार ७९८, कास्की २ मा ४४ हजार ३४०, कास्की ३ मा ५५ हजार १५, तनहुँ १ मा ६५ हजार १०४, तनहुँ २ मा ६५ हजार ८०२, स्याङ्जा १ मा ६६ हजार ११०, स्याङजा २ मा ६० हजार २४१, नवलपरासी पूर्व १ मा ७१ हजार ९८, नवलपरासी पूर्व २ मा ६८ हजार ३७०, मुस्ताङ १ मा पाँच हजार ७६८, म्याग्दी १ मा ४४ हजार ६४, बागलुङ १ मा ५० हजार ३६९, बागलुङ २ मा ४८ हजार २०५, पर्वत १ मा ६२ हजार ८६५ महिला मतदाता छन् ।
गुल्मी १ मा ६२ हजार २७२, पाल्पा १ मा ५० हजार २६५, पाल्पा २ मा ५५ हजार २७८, रुपन्देही २ मा ७० हजार ७९३, रोल्पा १ मा ७४ हजार ९०७, प्युठान १ मा ८४ हजार ३९, दाङ २ मा ७२ हजार ४०६, दाङ ३ मा ७६ हजार ४५१, बाँके १ मा ६२ हजार ३६७, बाँके ३ मा ५८ हजार ६८९, बर्दिया १ मा ८४ हजार २२७, बर्दिया २ मा ७९ हजार ६४६ महिला मतदाता छन् । डोल्पा १ मा १२ हजार १८७, दैलेख १ मा ३९ हजार ८७७, सुर्खेत १ मा ६२ हजार ५०६, सुर्खेत २ मा ६४ हजार ५४८ महिला छन् । अछाम १ मा ४२ हजार ३५, डोटीमा ६६ हजार ८२१, कैलाली १ मा ५५ हजार ६३३, कैलाली २ मा ५५ हजार ८६, कैलाली ३ मा ५४ हजार ८८४, कैलाली ४ मा ५८ हजार ७३६, कैलाली ५ मा ५५ हजार ९०४, कञ्चनपुर १ मा ५१ हजार ५८८, कञ्चनपुर २ मा ५६ हजार १२८ र कञ्चनपुर ३ मा ५२ हजार ६०० महिला मतदाता छन् । अन्य सय निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुष मतदाताको वर्चस्व छ ।
