जेन–जी आन्दोलनको मूल एजेन्डा थियो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम । त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउन केन्द्रित छ । तर, यो प्रमुख अभिभारासँगै अर्को महत्वपूर्ण काम पनि गर्दै छ, अर्थात् आगामी सरकारका लागि सुशासनको मार्गचित्र (ब्लु–प्रिन्ट) बनाउँदै छ ।
जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि काम गर्न नसकेको गुनासो उठिरहँदा सरकार आमनिर्वाचनबाट आउने सरकारलाई दिने गरी सुशासनको मार्गचित्र बनाउन कस्सिएको हो । यस्तो मार्गचित्र तयारीको चरणमा बुधबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, सचिव तथा सहसचिवहरू र तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित पाँच सय उच्चपदस्थको संयुक्त मन्थन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)मा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सहभागितामा आयोजना गरेको कार्यशालामा बृहत् छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न दुई महिना समय दिएर १४ पुसमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबमोजिम कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जेन–जी प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा नागरिक समाज, विज्ञलगायत समावेश गरेर समिति गठन गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र उनीहरूसँग गरेको सम्झौताका अतिरिक्त सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा–प्रवाहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता बढाउनेबारे सुझाव लिन र सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यादेश छ ।
एक महिना अवधि गुजारिसकेको उच्चस्तरीय समितिले अहिले मन्त्रालयगत सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ । प्रशासक र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट व्यावहारिक र नीतिगत सुझाव संकलनका उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार कार्याशाला आयोजना गरेको हो । कार्यशालामा सुशासनका विभिन्न आयाममा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो । सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र र कारण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था र चुनौती, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने पहल र सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाल्नुपर्ने कदम तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डलगायत विषयमा छछलफल भएको थियो ।
सुशासन मार्गचित्र बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक कार्कीले नागरिक सरकारको मुख्य म्यान्डेट निर्वाचनसँगै सुशासन प्रवर्द्धन पनि रहेकाले यसका लागि काम गरिरहेको बताए । ‘चुनावपछि आउने नयाँ सरकारलाई पहिलो दिनमै सुशासनको मार्गचित्र दिने गरी तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छलफलबाट प्राप्त रायलाई पनि समेटेर मार्गचित्रलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।’
कार्यशालामा सहसचिवद्वय पद्मकुमार मैनाली र ईश्वरराज पौडेल तथा स्टाफ कलेजका वरिष्ठ निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले क्रमश: ‘विकास व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि एवं सदाचार प्रवर्द्धन’ र ‘नागरिक अपेक्षा, सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि र सार्वजनिक सेवाको भावी रूपान्तरणका मुख्य क्षेत्र’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यशालामा १० विषयगत समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । सम्बन्धित विषय क्षेत्रका समस्या, सेवाग्राहीका दृष्टिकोण, समाधानका उपायसहितको सवालमा सामूहिक छलफल भएको थियो । अन्तरसरकारी समन्वय, अर्थ–उद्योग–वाणिज्य–पर्यटन, सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापन, कृषि–पशुपन्छी–वन तथा वातावरण–भूमि व्यवस्थाको विषयगत क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा–गरिबी निवारण–रोजगारी–सामाजिक समावेशीकरण, उच्चतम कार्यकारी निकाय–संवैधानिक–नियामक निकाय, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार विकास, कानुन–न्याय–प्रहरी र सार्वजनिक खरिद–डाटा गभर्नेन्सका विषयगत क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । ती समूहगत छलफलको निचोडमाथि सहसचिवहरू एकदेव अधिकारी, सुमन दाहाल, आनन्द काफ्ले, गोविन्दप्रसाद रिजाल, अनिता निरौला, मुक्तिप्रसाद पाण्डे, राधिका थपलिया, विजय जोशी, अरुणा जोशी र मुकेश रेग्मीले प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यशालामा मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारी र सेवा प्रवाहको परिपाटीमाथि असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले सानो कुरा गर्नै छाड्यौँ, ठुलो कुरा गर्न थाल्यौँ । हामीले ठुला–ठुला कुरा गर्याैं, ती ठुला कुराले सुधारका सामान्य कुरालाई छोपिदियो । यसले हामीलाई समस्यामा पारेको छ,’ उनले समस्याको कारण खुलाए ।
अर्यालले २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोह नै सुशासनको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्ने चर्चा गरे । ‘सुशासनका लागि हाम्रो सुधारको प्रस्थानविन्दु ०४६ र ०६२ को जनआन्दोलन वा ०७२ को संविधान पनि नहोला । मेरो विचारमा अबको हाम्रो सुशासनको प्रस्थानविन्दु भदौ २३ र २४ गते नै हो,’ उनले कार्यशालामा सचिव र सहसचिवहरूलाई भने, ‘आउने सरकारका लागि विजनेस दिन सकेनौं भने हामी निकम्मा हुन्छौं, यसमा स्पष्ट होऔं । अब आउने सरकारलाई सुधारका लागि ब्यूरोक्रेशीले रिर्पोट तयार गरेर बसेको छ भन्ने सन्देश दिऔं । नीतिगत, कानुनी होस् वा अन्य विषयका होस् १५–२० एजेन्डा तयार गरेर राख्न सकियो भने तपाईं हाम्रो उपस्थिति, व्यवसायिकता र राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव देखिन्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनले खोजेको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कर्मचारीमा व्यक्तिवादी सोच हावी भएको पनि उनी बताउँछन् । ‘तपाईंहरूले धेरै पढ्नुभएको होला । यो तरिकाले सुधार हुँदैन । समाजले तपाईं–हामीलाई इतिहासमा राम्रो किसिमबाट हेर्दैन । हामीले मिहिनेत गरेका छौँ, ज्ञान पनि छ, तर नतिजा नै आएन,’ उनले भने । अर्यालले सुशासनको पहल र कार्यान्वयन कर्मचारीबाटै हुनुपर्ने बताए ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना र सेवा प्रवाहको सरलीकरण गर्नेलगायत सम्झौता २४ मंसिरमा सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबिच भएको थियो । जनआन्दोलनपछिका नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, चुस्त, मितव्ययी, प्रभावकारी र स्वार्थको द्वन्द्वरहित बनाउने प्रण सम्झौताको प्रस्तावनामै गरिएको थियो । सम्झौताको ३.१ (घ) मा ‘नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुुशासन प्रवर्द्धन’लगायतका विषय समावेश छन् । यही सम्झौतालाई सार्थकता दिने उद्देश्यसहित ७ पुसमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन एक सुशासन मार्गचित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैका लागि १४ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकी थिइन् ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि स्पष्ट बाटो यकिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जेन–जी आन्दोलनपछि सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताको मर्ममा ‘डाउन टु अर्थ’ मोडेलमा सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो बृहत् छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको पृष्ठपोषणका आधारमा ब्लु–प्रिन्ट (मार्गचित्र) तयार हुनेछ । ता कि आउने सरकारलाई पनि गाइडबुक बनोस् भन्ने अपेक्षा हो ।’
स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक रामशरण पुडासैनीले सरकारका सचिव र सहसचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर यसरी पहिलोपटक छलफल भएको बताए । भावी राजनीतिक नेतृत्वका लागि शासकीय सुधारमा यो महत्वपूर्ण पहल हुने उनको भनाइ थियो । ‘यो प्रतिवेदन पनि अरूझैँ कार्यान्वयन नहुने नहोस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘सक्ने कुरा प्रतिवेदनमा राखेर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध होओैँ ।’
