- जापान जाने अभ्यासार्थी कामदारलाई ‘जान’ नामक संस्थाबाट हुँदै आएको ‘अनधिकृत’ परीक्षा रोक्ने गरी खारेज भएको कार्यविधि प्रमाणीकरण रोकियो
गत ११ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निस्किएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकका मुख्य निर्णयहरू सुनाउँदै भने, ‘नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका (जिट्को), २०६६ खारेज गर्ने ।’ ११ पुसका मन्त्रिपरिषद्का थप निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न २२ पुसमा मन्त्री खरेलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । जसमा उनले १३ निर्णय सार्वजनिक गरे । तर, ११ पुसमै सुनाएको ‘जिट्को’ खारेज गर्ने निर्णय भने गायब भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले त्यससम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण रोकिदिएका हुन् । जिट्कोसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन अफ नेपाल (जान) नामक संस्थाले ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनी पोग्राम’ (जेआइटिपी)मार्फत जापान जानेहरूको परीक्षा लिँदै आएको छ । सो कार्यविधिअनुसार ‘जान’को परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । तर, नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच भएको समझदारीअनुसार सन् २०१७ मै जिट्को खारेज भई जेआइटिपी कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । जेआइटिपीअन्र्तगत सो संस्थाले परीक्षा लिनुपर्ने प्रावधान छैन । तर, पनि आठ वर्षदेखि अभ्यासार्थी कामदारका रूपमा जापान जानेहरूले सो संस्थामार्फत परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संस्थालाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार १५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बोझ छ । जिट्को कार्यविधि खारेज गरी यस्तो परीक्षाको प्रावधान पनि हटाउने निर्णय भएको थियो । तर, ‘जान’ संस्थाका पदाधिकारीहरूको दबाबमा मुख्यसचिव अर्यालले त्यससम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेको स्रोत बताउँछ ।
‘जान’ गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालित छ । जसमा नेपाल सरकारका उच्च तहका वर्तमान तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीसमेत सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसाल त ‘जान’को कार्यसमिति सचिवको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । यसरी विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएपछि जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक भार हटाउनेसम्बन्धी निर्णय नै रोकिएको छ । कार्यविधि खारेज भएसँगै संस्थाको आम्दानी घट्ने भएपछि यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको स्रोत बताउँछ । ‘जान’ संस्थाले यस्तो परीक्षाबाट एक वर्षमा करिब डेढ करोड असुल्दै आएको थियो । जापान सरकारले सो संस्थाको परीक्षालाई मापदण्ड नबनाएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो ।
मुख्यसचिव अर्याल भने सो विषयमा थप बुझ्ने काम भइरहेकाले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय हामीले रोक्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा अध्ययन भइरहेकाले ढिलाइ भएको मात्र हो ।’
श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भने त्यस विषयमा पहिले नै विस्तृत अध्ययन भइसकेको बताउँछन् । सहसचिव पीताम्बर घिमिरेको अध्यक्षतामा मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरी सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिट्को खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् गएको थियो । तर, निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जबकि मन्त्रालयले भने १४ पुसमै यससम्बन्धी विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिइसकेको छ । मन्त्रालयले जापान जाने श्रमिकको पक्षमा जिट्को खारेज गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
श्रममन्त्री भण्डारी र मुख्यसचिव अर्यालबिच विवाद
जिट्कोका विषयलाई लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबिच विवाद चल्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार जिट्को खारेजसम्बन्धी प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न उनले अवरोध गरेका थिए । प्रस्ताव पेस भएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि मंगलबार मन्त्री र मुख्यसचिवबिच चर्काचर्की परेको स्रोत बताउँछ । जेन–जी विद्रोहपछि समेत स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन रोकेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले मुख्यसचिवसँग आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयमा सुधारका काम अघि बढाउँदा मुख्यसचिवले नै अवरोध गरेपछि राजीनामा दिनेसमेत धम्की उनले दिएका छन् ।
