मध्यमार्गी कुनै सहमति नभए चुनावको मुखमा कांग्रेसको आन्तरिक संकट झनै गहिरो हुने निश्चित
-देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक
- महाधिवेशन पक्षधरले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अनिश्चित बनेसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सिधा टकरावतर्फ उन्मुख भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहमतिविनै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यससँगै आसन्न चुनावको मुखमा कांग्रेस राजनीतिक र सांगठनिक जटिलतामा फसेको छ ।
कार्यतालिकाअनुसार १६ पुसमा वडा अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि क्रियाशील सदस्यता टुंगिन नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको छ । यही अवस्थालाई आधार बनाएर महामन्त्रीद्वय थापा–शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्दै पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढाएका छन् । विधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा–शर्माले विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका भए पनि संस्थापनले यसलाई मान्यता दिएको छैन ।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गत २९ असोजमै विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए ।मागअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेस बाध्यता थियो । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले १५ मंसिरमा २६–२८ पुसमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो ।
कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि पार्टीको विवाद सतहमा आयो र संस्थापन र महामन्त्रीद्वय आमने–सामने भएका छन् । संस्थापन पक्षको सहमतिविनै विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा २७ र २८ पुसका लागि हल बुकिङसमेत भइसकेको छ । र, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने प्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउन भनिएको छ ।
विधानको धारा १७ (२) कार्यान्वयन गर्न विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको थापानिकट नेता प्रकाश स्नेहीको दाबी छ । ‘नियमित महाधिवेशन नहुने स्पष्ट भएपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको हो,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता बहाना मात्रै बनाइएको छ । ७५ प्रतिशत सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ । नियतवश केही जिल्लामा समस्या खडा गरिएको हो ।’
तर, सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्का भने आमनिर्वाचनको सम्मुखमा विशेष महाधिवेशन गर्नु नहुने अडानमा छन् । संस्थापन पक्षको असहमतिका बाबजुद महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि सभापति देउवालाई अध्यक्ष बन्न पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न इन्कार गरेपछि देउवालाई नै पत्र पठाउने तयारी गरिएको थापानिकट नेताहरूको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीहरूको रायका आधारमै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनीहरूको दाबी छ । ‘विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीमातहत रहन्छ,’ स्नेहीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ ।’
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा रहेका चार हजार सात सय ४३ प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशन माग गरेको इतरपक्षको दाबी छ । तर, ती हस्ताक्षरको औपचारिक सनाखत भने हुन सकेको छैन । मंसिरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको थियो । कार्यतालिका असफल भएपछि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठान भएको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको सम्मुखमा विशेष महाधिवेशन असम्भव रहेको स्पष्ट पारे । ‘चुनावको मुखमा विशेष महाधिवेशन गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टी एक भएर चुनावमा जानुपर्ने वेला विवाद सिर्जना गर्न सुहाउँदैन । जिम्मेवार साथीहरूले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएको सुहाएन । हल बुकिङ गरेकै भरमा महाधिवेशन हुँदैन ।’
हस्ताक्षर बुझाएपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको उनको तर्क छ । ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि विशेष महाधिवेशनको हल्ला गर्ने ?’ महतको प्रतिप्रश्न छ ।हस्ताक्षर बुझाएपछि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएकाले त्यसको औचित्य समाप्त भएको उनको दाबी छ । ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि विशेष महाधिवेशनको हल्ला गरेर हुन्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
स्रोतका अनुसार थापा–शर्मा पक्षले सहमति भए सहमतिमै विशेष महाधिवेशन गर्ने र नभए एकतर्फी रूपमा अघि बढ्ने रणनीति बनाएको एक नेताले बताए । ‘देउवाकै अध्यक्षतामा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रयास हुनेछ, त्यो सम्भव नभए कार्यवाहक सभापति वा उपस्थित वरिष्ठ नेताको अध्यक्षतामा महाधिवेशन अघि बढाउने तयारी छ,’ थापा पक्षघर एक नेताले भने । विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक समितिहरू गठनको प्रक्रियासमेत अगाडि उनको दाबी छ ।
देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक, महाधिवेशन पक्षधर पत्रकार सम्मेलनको तयारीमा
विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको सूचनाअनुसार शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । एकतर्फी रूपमा अघि बढेको विशेष महाधिवेशनको समीक्षा गर्न बैठक आह्वान गरिएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ,’ उनले भने । त्यसअघि बिहीबारका लागि तय भएको छलफल भने देउवाले मुख्यसचिव पौडेलमार्फत स्थगित गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको छ । यसैबिच विशेष महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न महामन्त्री थापा धुलिखेल गएको उनीनिकट एक नेताले बताए । अर्का महामन्त्री शर्माले नेताहरूसँग विशेष महाधिवेशनबारे छलफल गर्नेछन् ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा महामन्त्रीद्वयको तर्क के छ ?
संस्थापन पक्षको सहमतिविनै विशेष महाधिवेशन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी भएको महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जिकिर छ । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै थापा र शर्माले आगामी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी नियमित महाधिवेशन स्थगित गरिएको जानकारी गराएका छन् । यद्यपि, सर्वसम्मतिले विशेष महाधिवेशनको कार्य अघि बढाउने उनीहरूको दाबी छ ।
‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो । तर, नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ,’ थापा–शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अतः पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो । उक्त जिम्मेवारीअन्तर्गतका कार्यहरू सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ ।’
क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै थापा र शर्माले नयाँ क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री निरन्तर जारी राख्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अन्तिम चरणमा आइपुग्दा समग्रमा पाँच लाख ७९ हजार ३९५ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भएको छ ।
बाँकी रहेका खोटाङ, बारा, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिबाट नवीकरण प्रक्रिया टुंगिएपछि कुल नवीकरण संख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस अवधिमा एक लाख ९५ हजार ७३७ नयाँ क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भएको छ । अन्य जिल्ला तथा जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि नयाँ सदस्यता इन्ट्रीको कार्य निरन्तर भइरहेको छ । नियमित महाधिवेशन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य कार्यतालिका स्थगित भएको अवस्थामा पनि नयाँ क्रियाशील सदस्यता इन्ट्रीको कार्य निरन्तर जारी राख्न सबै तहलाई निर्देश गरिन्छ ।’
विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेकै भरमा कांग्रेस विभाजन हुन्छ भन्ने लाग्दैन
लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक
बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानअनुसार लिखित माग गरेपछि यदि नेतृत्वले परिवर्तनको चाहना सम्बोधन गर्न चाहन्थ्यो भने त्यतिवेला नै विशेष महाधिवेशन आह्वान हुन सक्थ्यो । तर, कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन आह्वान नगरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्यायो । कार्यतालिकाअनुसार काम हुन नसकेपछि फेरि विवाद सतहमा आयो । निर्वाचनअघि वा पछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उठाउने कुनै कारण छैन ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठेको र सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि नेतृत्वमा नरहने अवस्थामा महाधिवेशन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्थ्यो । तर, देउवालाई वरिपरिका केही नेताले घेरा हालेर राखेजस्तो देखिन्छ । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले उठाएको विषयमा अघि बढ्नु महामन्त्रीहरूको कमजोरी होइन । उनीहरू निर्वाचित महामन्त्री नै हुन् । आन्तरिक दबाबले सुनुवाइ नहुँदा मामला विज्ञप्तिको तहमा पुगेको हुनुपर्छ । त्यसैले महामन्त्रीहरूले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु कांग्रेसको हितमै हुन्छ । अझै समय बाँकी छ, छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छ । विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेकै भरमा कांग्रेस विभाजन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
महामन्त्रीहरू आफैँले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाउनु ठिक छैन
शेखर कोइराला, नेता
विशेष महाधिवेशनको कुरा महामन्त्रीहरूले नै बोल्नुभएको छ । तर, यसको प्रक्रिया के हुने हो ? कसले गर्ने हो ? केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले आफैँले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाउनु ठिक छैन । म पनि चाहन्छु, विशेष महाधिवेशन । तर, नियम र कार्यविधिअनुसार केन्द्रीय समितिले निर्णय गरोस् । सुरुदेखि म यही भन्दै आएको छु ।
तर, महाधिवेशन गर्ने मात्र होइन, कस्तो महाधिवेशन गर्ने, के गर्ने र कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । जिम्मा लिएको क्रियाशील समितिले पूर्ण रूपमा काम सकेको छैन, किन पूरा भएन । नवीकरणको प्रक्रिया पनि नौवटा जिल्लामा पूरा भएको छैन भन्ने सुनेँ । नयाँ क्रियाशील सदस्यको सिरियल नम्बर नहालेर पठाउन किन भनियो ? यही कारणले ढिलाइ भएको हो । त्यो बुझ्नुपर्यो नि । खालि दोष लगाएर काम चल्दैन । कमजोरी हामीबाटै भएको छ । मबाट पनि कमजोरी भएको छ । कमजोरी लुकाउने होइन, सुधार्दै जानुपर्छ ।
कांग्रेस विभाजन हुने–नहुने जवाफ महामन्त्रीद्वयले दिनुपर्छ
प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता
अहिले विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था नै छैन । सहमतिमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने र त्यसकै विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाउनुको कुनै औचित्य छैन । विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरू स्वयं नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीमा रहेका थिए । त्यसको दोष अरूमाथि थोपर्न मिल्दैन । कार्यकर्ता निर्वाचनको मुडमा रहेको वेला पार्टीलाई फेरि आन्तरिक विवादतर्फ धकेल्नु उचित हुँदैन । देशभरका अधिकांश साथीहरू विशेष महाधिवेशन उपयुक्त होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जसलाई विशेष महाधिवेशन भनिँदै छ, त्यहाँ पार्टीका अधिकांश साथीहरूको सहभागिता नै नहुने अवस्था छ ।
निर्वाचनको सम्मुखमा कसरी हुन्छ विशेष महाधिवेशन ? प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौँ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । साथीहरू जिल्ला–जिल्लामा चुनावी अभियानमा लागिसक्नुभएको छ । जिम्मेवारी लिएका साथीहरूले नियमित अधिवेशन समयमा गर्न नसकेको भनेर कसका विरुद्ध विशेष महाधिवेशन गर्ने ?
फागुन २१ को निर्वाचनअघि अब महाधिवेशन सम्भव छैन, चुनावपछि हुन्छ । हामी पार्टी एक रहोस्, मजबुतीको साथ चुनावमा जाऊँ, परिणाम राम्रो ल्याऊँ भन्ने पक्षमा छौँ । पार्टी तल–माथि भए महामन्त्रीहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् ।
विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नु विभाजनमा जानु होइन
प्रकाश स्नेही, केन्द्रीय सदस्य
पार्टी कहिल्यै पनि बहुमतले विभाजन गर्दैन । विभाजन सधैँ अल्पमतको निर्णयबाट हुन्छ । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा माग गरेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमै स्पष्ट छ । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नु पार्टी विभाजनतर्फ जानु होइन, बरु विधानको कार्यान्वयन हो ।
विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यालयले आह्वान गर्ने हो । त्यसमा सभापति, कार्यवाहक सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत सबै पदाधिकारीलाई आह्वान गरिन्छ । बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले मान्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । अहिले केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूले गरेका निर्णय मान्दै आएका छौँ । अब बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेकाले त्यो अपरिहार्य बनेको छ । यो विषय अन्ततः न्यायिक निरूपणको दायराभित्र पनि पर्न सक्छ ।
क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणमा उत्साहपूर्वक काम भएको छ । तर, साना विषयलाई ठुलो विवाद बनाउने प्रयास गरियो । विधानमा भएको व्यवस्थाको अभ्यास नगर्ने पार्टी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र जोगाउन र संस्थागत संकट समाधान गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको छ ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा महामन्त्रीद्वयको यस्तो तर्क
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो । तर, नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ । अतः पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो । उक्त जिम्मेवारीअन्तर्गतका कार्यहरू सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ ।
