जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई अदालतले वैधता दिएको छ । आयोगविरुद्ध परेको रिटलाई खारेज गर्दै सर्वाेच्चले यससम्बन्धी विवादको निरूपण गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिल ढकालले आयोगका पदाधिकारी निष्पक्ष नभएकाले आयोगको औचित्य नरहेकाले विघटनको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । जुन रिट सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बदर गरेको हो । ‘इजलासबाट आयोग गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ,’ सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, ‘निर्देशनात्मक आदेशमा के भनिएको छ भन्ने विषय आइतबार मात्र जानकारीमा आउनेछ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले असोज पहिलो साता पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बयानमा बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । लेखकले १४ पुसमा बयान दिने जाने बताएका छन् ।
लेखकको बयान सकिएपछि ओलीलाई बोलाउने आयोगको तयारी छ । ओलीले आयोगको नेतृत्व निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय बयानका लागि उनी लचक भएको स्रोत बताउँछ । खासगरी २३ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमाथि भएको दमनमा तत्कालीन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग जेन–जी अगुवाको छ । ९ माघभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
