सरकारले ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक भएको तीन वर्षपछि संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी समूहको आधार–प्रतिशत तय गरेको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न नयाँ जनगणनाअनुसारको समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत आवश्यक परेपछि सरकारले बुधबार नयाँ आधार–प्रतिशत तय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताए । ‘०७८ को जनगणना प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ को आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा ०६८ को जनगणनाअनुसारको समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत उल्लेख छ । जहाँ खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ११० सिट छन् । निर्वाचन आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार अनुसूची संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । सरकारले नयाँ समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गर्न कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले समावेशी आधार समूहको प्रतिशत टुंग्याएर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले ०७८ को जनगणनाको आधारमा तथ्यांक कार्यालयले समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि समावेशीतर्फ नयाँ प्रतिशत बुझाएको बताए । ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएको थियो । त्यसपश्चात् सरकारले कमिटी नै बनायो । त्यसको प्रतिवेदनका आधार आदिवासी र थारू आयोग तथा जनजाति प्रतिष्ठान, सामान्य प्रशासन, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा तथ्यांक कार्यालय सबै बसेर समानुपातिक समावेशी प्रतिशत टुंग्याएर बुझाएका छौँ,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको नयाँ समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्वमा खस–आर्य ३०.२८, आदिवासी जनजाति २८.७२, मधेशी १६.१५, दलित १३.४४, थारू ६.५२ र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ ।
‘तथ्यांक कार्यालयको सिफारिसका आधारमा हामीले क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौँ । क्याबिनेटले अनुसूची संशोधन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय नहुँदा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम नै प्रभावित भएको बताए । ‘आयोग समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नयाँ आधार प्रतिशत कुरेर बसेको छ । यो नहुँदा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिमको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
