निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने तयारी थालेको छ । फौजदारी कसुर तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन निरुत्साहित गर्न आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्न थालेको छ । निर्देशिकामा सहकारी हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि समेट्न खोजिएको छ ।
हाल मुद्दा अन्तिम अदालतबाट किनारा नलागेसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण फौजदारी अभियोगमा फरार रहेका व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बनेर निर्वाचित हुने र त्यसपछि आमनागरिकबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नागरिकको चासो सम्बोधन गर्न आयोगले यसअघि कानुन संशोधनको प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
१८ असार ०८० मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पठाएको आयोगले ‘भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको, कर नतिरेको, कालोसूचीमा रहेको, पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेर फरार रहेको व्यक्ति’ उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव थियो । आफू र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने र कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको भनेर आफैँ प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयक तत्कालीन सरकारले अगाडि नबढाएपछि आयोगले आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा आयोगले फौजदारी कसुर र भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ भने उम्मेदवारी दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्न लागेको हो । यद्यपि, यो व्यवस्थाले कानुनी रूपमा फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवारी दिन रोक्दैन । तर, स्वघोषणाले अभियोगबारे मतदाताले जानकारी पाउने र उम्मेदवारी दिनेलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउने आयोगको बुझाइ छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा आफूविरुद्ध मुद्दा छ वा छैन भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । ‘यस विषयलाई सुशासनसँग जोडेर आयोगमाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उम्मेदवारी दिँदा मुद्दा लागेको वा फरार भएको किन नहेरेको भन्ने प्रश्न आउँछ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर त्यो अघि बढेन । अब आयोगले आफ्नो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरी स्वघोषणामार्फत उम्मेदवारलाई जवाफदेही बनाउँछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न बाँकी छ । ‘निर्वाचनमा योग्य र नैतिक उम्मेदवार आउन् भन्ने आयोगको धारणा हो । हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । अब दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छाैँ । यसपालि हामी लागू गर्छाैँ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन निर्देशिकाको दफा १८ (६) मा मनोनयनपत्र पेस गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्वघोषणा के–के गर्ने भन्ने अनुसूची ६ मा १८ वटा विषय उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, तीन तहको सरकार तथा स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पदधारण नगरेको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ बमोजिमको अयोग्यता नभएको, निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६(३) बमोजिम कारबाही नभएको, अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम नरहेको, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि मनोनयनपत्र पेस नगरेको, कुनै पनि सरकारी निकायलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेस्की तथा बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी पिआर) नलिएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय तथा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको, कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बाँकी नरहेको, निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको, नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन नियमभित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको, उम्मेदवार भएको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मनोनयनपत्रसाथ सिलबन्दी रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक गर्न मञ्जुरी रहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसमा अब आयोगले ६ वटा विषय थप्न मस्यौदा बनाएको छ ।
पहिलो, ‘कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा नरहेको तथा सो कसुरमा मुद्दा दायर नभएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
दोस्रो, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा कार्यान्वयन हुने वा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा बोल–कबोल भई ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरी त्यस्तो निर्माणको काममा बाधा व्यवधान नपुर्याएको छ ।
तेस्रो, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकामा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल नरहेको भन्ने छ ।
चौथो, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्याएको भन्ने छ ।
पाँचौँ, प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार नरहेको भनिएको छ ।
छैटौँ, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी यो प्रावधानले अभियोग लागेका व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा जवाफदेही बनाउने र निर्वाचन सुशासनमा टेवा पुग्ने बताउँछन् । ती आयुक्तले सबै कुरा कानुनले मात्र नरोक्ने र नैतिकता पनि महत्वपूर्ण विषय भएको टिप्पणी गरे ।
तीन मन्त्रीसँग छलफल, चुनाव खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव
निर्वाचन आयोगले सरकारका तीनजना मन्त्रीसँग छलफल गरेको छ । मंगलबार आयोगमा भएको छलफलमा मन्त्रीहरूले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक कानुनी सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाले समानुपातिक समावेशीको आधार ०७८ को जनगणनाबमोजिम हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हेरफेर गर्ने बताए ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सवालमा नयाँ प्रतिशत निर्धारण नहुँदा आयोगको कार्यक्रम नै प्रभावित भइरहेको बताएका थिए । ‘आयोग कुरेर बसेको छ । समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिमको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भनेका थिए ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले खर्च नियन्त्रणका लागि आयोग कठोर हुने बताए ।
महिला तथा बालबालिकामन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थलहरू अपांगमैत्री हुनुपर्ने, बालबालिकालाई प्रयोग नगराउन कडा निगरानी हुनुपर्ने बताइन् । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले निर्वाचनको दिन सवारी आवागमनमा रोक नलगाउने गरी निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको बताए ।
