जेन–जी अगुवाहरूले सामाजिक सञ्जालका भिडियोकै आन्दोलनमा जेनजी आन्दोलनका आन्दोलनकारीलाई अपराधीकरण नगर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जेनजी आन्दोलनकर्मीहरुको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुबीच गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी अगुवाहरुले राखेका सरोकारहरुलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी सम्वोधन गर्न तर्फ पहलकदमी लिइने बताए। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीकै भावना प्रतिकूल हुने कुनै त्यस्तो निर्णय सोच्नसमेत नसक्ने उनको प्रष्टीकरण थियो । उनले भने,‘जेनजी भाईबहिनीहरुले उठाउनु भएको माग र गराउनु भएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनेछ।’
यस्तै मन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटा ‘लेन्स’ बाट सरकारले नहेरेको बताए। उनको सबै नव पुस्ताहरूलाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरु प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न र पक्राउ परेका हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाई थियो।
सोही क्रममा जेनजी युवाहरूले देशै भरबाट सहिद तथा घाइते परिवार लगायत आन्दोलनमा उत्रेकै बहानामा त्यसैलाई प्रमाणका आधार मानेर धमाधम पक्राउ गरिएका युवाहरू र कतिपयले मुद्दासमेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीहरूलाई अपराधीकरण गर्न लागेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा जेनजी अगुवाहरूको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधिहरू, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दान बहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
