- म्याद गुज्रिन लागेका तथा जोखिममा रहेका व्यवसायीले पनि कर परीक्षण बन्द भइसक्यो भनेर विवरण बुझाउन नमानेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गर्यो सूचना
आन्तरिक राजस्व विभागले करको पूर्ण लेखा परीक्षण निरन्तर भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले ‘पूर्ण कर परीक्षण’ स्थगन गरेको भन्दै व्यावसायिक फर्महरूले विवरण बुझाउन आनाकानी गरेपछि विभागले कर परीक्षण निरन्तर भइरहेको बताएको हो ।
विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण कर परीक्षण नरोकिएको तथा जोखिमका आधारमा कर परीक्षण गरिने स्पष्ट पारेको हो । सरकारी नीतिको अपव्याख्या गरिएको तथा करदातामा द्विविधा पर्न गएकाले विभागले विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पार्न खोजेको विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए ।
‘यस विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट भइरहेको पूर्ण कर परीक्षण सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट व्यक्त चासोको विषयमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि पूर्ण कर परीक्षण कार्य गर्ने गरी वार्षिक कार्यगत लक्ष्य निर्धारण भएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कानुनबमोजिम चार वर्षमा म्याद जाने फाइलहरूको पूर्ण कर परीक्षण कार्य नियमित रूपमा भइरहेको साथै राजस्व जोखिमका आधारमा मात्र करदाताको कर परीक्षण हुने व्यहोरा सबै सरोकारवालाको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ महानिर्देशक खनालले जोखिममा अधारित कर परीक्षण भइरहेको बताए । यद्यपि, एउटै व्यवसायको परीक्षण भइरहने, झमेला हुनेलगायतका कार्य भने रोकिएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गरियो अपव्याख्या
सरकारले जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै पूर्ण कर परीक्षण स्थगनको नीति लिएको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूर्ण लेखा परीक्षण केही समयका लागि स्थगन गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । २४ कात्तिकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले राजस्वभन्दा लागत बढी पर्ने गरी लेखा परीक्षण नगरिने बताएका थिए । अर्थमन्त्री खनालले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको अपव्याख्या गरी व्यवसायीले करको ‘पूर्ण लेखा परीक्षण’ छल्न खोजेपछि विभागले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न खोजेको एक अधिकारीले बताए ।
