- संविधानको रक्षा र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका परिवर्तनका आवाज संस्थागत गर्न निर्वाचन नै उचित मार्ग रहेको निष्कर्षसहित २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुने कांग्रेसको निर्णय, तर तत्काल न्यूनतम शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न माग
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय लिएको छ । संविधानको रक्षा र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका परिवर्तनका आवाज संस्थागत गर्न निर्वाचन नै उचित मार्ग भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । तर, न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदा भयरहित निर्वाचन कठिन हुने भन्दै कांग्रेसले तत्काल शान्ति–सुरक्षा सुधारका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनातर्फ पनि नजर लगाएको कांग्रेसले पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट औपचारिक र स्पष्ट रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको छ । लोकतान्त्रिक शक्ति मानिने कांग्रेसको चुनावकेन्द्रित निर्णयले चुनावमा जान आनाकानी गरिरहेको विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो शक्ति एमालेमाथि दबाब परेको छ । जवकि एमालेले संसद पुनर्स्थापनामा कांग्रेसको सहयोग माग्दै आएको छ ।
शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै रहेको ठहर गर्दै सबै दलले भाग लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘निर्वाचनमार्फत नै संविधानको रक्षा तथा जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।’
संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण तथा संस्थागत विकासका लागि निर्वाचनमा जानु आवश्यक रहेको कांग्रेसको बुझाइ छ । ‘संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण तथा संस्थागत विकासका लागि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आवश्यक छ,’ कांग्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरेको कांग्रेसले शान्ति–सुरक्षामा भने गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार एवं सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ,’ कांग्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
अझै पनि निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै कांग्रेसले भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘हाल हजारौँ कैदीबन्दी फरार रहनु, ठुलो परिमाणमा हातहतियार हराइरहनु, राजनीतिक दलहरूले निर्वाध रूपमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउनु र निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम अवस्था पनि स्थापित हुन नसक्नु – यी सबै परिस्थितिहरू अत्यन्त गम्भीर छन्,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तत्काल शान्ति–सुरक्षामा सुधार ल्याउन, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन तथा आमनागरिकमा भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
जेन–जी प्रदर्शनमार्फत परिवर्तनका लागि मुखरित आवाज सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवादमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । सबै पक्षसँग समझदारी निर्माणको पहल गर्ने पनि कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसले सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चबाट हुने अपेक्षा गरेको छ । ‘अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
२३ भदौमा जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको आह्वानमा भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासनका पक्षमा भएको प्रदर्शनका क्रममा अत्यन्तै अकल्पनीय र दु:खद घटना घट्न पुगेको ठहर गरेको छ । ‘उक्त दिन १९ जना युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको यो बैठक गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ । मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।
आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण २४ भदौमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको भन्दै कांग्रेसले हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधिका कारण देशमा राज्यविहीन अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरेको छ ।
कांग्रेसले जेन–जी पुस्ताले प्रदर्शनमार्फत उठाएका ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता र सूचनाको हक सुनिश्चितता’जस्ता प्रमुख विषय स्वाभाविक, वैध र आमनागरिकको आवाज भएको पनि ठहर गरेको छ । कांग्रेसले प्रदर्शनमार्फत उठाइएका सुशासनका मागलाई सदैव सकारात्मक ढंगले लिने गरेको स्मरण गराएको छ । साथै, माग पूरा गराउने प्रतिबद्धतासमेत कांग्रेसले गरेको छ ।
महाधिवेशन मिति अझै अनिर्णीत, बिहीबारको बैठकबाट टुंग्याउने तयारी
शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको मितिबारे निर्णय लिन सकेन । सहमतिका लागि पाँच दिन छुट्याएर बैठक बिहीबारका लागि तय भएको छ ।
महामन्त्री गगन थापाले बैठकमा बोल्दै समझदारीका आधारमा महाधिवेशनलगायत सबै विषयमा निर्णय गर्न चाहे पनि सम्भव नभएको बताएका थिए । ‘हामी अहिले पनि समझदारीबाट सबै विषय टुंग्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ । समझदारीबाट वा विधिबाट बाँकी विषय टुंग्याउनुपर्छ,’ बैठकमा थापाको भनाइ थियो ।
महाधिवेशन मितिबारे संस्थापन तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षबिच सहमति भइसकेको छैन । पुस अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने र विशेष महाधिवेशनका लागि दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिने विकल्पमा भइरहेको पछिल्ला दिनका छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको शीर्ष नेतानिकटस्थ रहेका नेताहरूको भनाइ छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा महामन्त्री थापाले अब विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प भएको बताए । ‘हामीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छौँ । यो निर्णयलाई अघि बढाउनका निम्ति गर्ने उत्तम बाटो भनेको मंसिरको २७–२८ मा विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘विशेष अधिवेशनले कम्तीमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि संक्रमणकालीन अवस्थामा शान्तिको राजनीति अघि बढाउनेछ । विशेष महाधिवेशन अहिलेको सर्वोत्तम मात्र नभएर एउटा निर्विकल्प हो ।’
निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा रहेका संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यको टोलीले सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँग मात्र नभएर नेता डा. शेखर कोइरालासँग पनि छलफल गरेका छन् । सभापति देउवा सहमतिमा नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । तर, उनी कार्यवाहक सभापति खड्का तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सहमति गरून् भन्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस नेताहरू आङ्गेलु शेर्पा, राजन केसी, अब्दुल सतार, पुष्पा भुसाल, जिपछिरिङ लामा, नानु बास्तोला, चिनकाजी श्रेष्ठलगायत नेताले बिहीबार सभापति देउवा तथा शुक्रबार कार्यवाहक सभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा नेता डा. कोइरालासँग अलग–अलग भेटेका थिए । संस्थापन पक्षका २८ केन्द्रीय सदस्यले भेटमा चुनावअघि महाधिवेशन हुनुपर्ने र तत्कालै मिति तोकिनुपर्ने दबाब दिएका थिए ।
सभापति देउवाले उनीहरूलाई दिएको जवाफ थियो, ‘मैले कार्यवाहक दिइसकेको छु । तपाईंहरूले कार्यवाहक सभापति, महामन्त्रीद्वयसँग भेटेर सहमतिका लागि प्रयास गर्नुस् ।’ कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने अडान राखेको भेटमा एक नेताले बताए । उनले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, नेता डा. कोइराला तथा पूर्वपदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहसँग छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुने बताए । ‘केन्द्रीय समितिमा खुला रूपमा छलफल भइरहेको छ र हुन्छ । एउटा उपयुक्त निर्णय गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ,’ प्रवक्ता महतले भने ।
कार्यवाहक सभापति खड्कानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले पुस अन्तिम साता पार्टीको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जुट्न सक्ने बताए । ‘विशेष महाधिवेशनका लागि दर्ता प्रस्ताव फिर्ता गराउन महामन्त्रीद्वय तयार हुनुभयो भने पुस मसान्तभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्न संस्थापन तयार छ,’ खड्कानिकट ती नेताले भने, ‘प्रस्ताव फिर्ता नलिए पुसभित्र महाधिवेशन गर्न सकिँदैन ।’
संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर एमालेकाे चुनावी तयारी
प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै संसद् पुनर्स्थापनाउन्मुख गतिविधि गर्दै आएको एमालेले चुनावी तयारी पनि जारी राखेको छ । २१ फागुनमा हुने आमनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको गृहकार्य गरेको छ । अहिलेको सरकार संविधानबाहिरबाट गठन भएको आरोप लगाए पनि एमालेले चुनावकेन्द्रित सरकारी बैठकमा भाग लिँदै आएको छ ।
पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको एमालेले आयोगमा चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ताको तयारी गरेको हो । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले दल दर्ताका लागि तयारी भएको जनाउ दिए । ‘एमाले संवैधानिक पार्टी हो । त्यसैले हामी आफ्ना इन्स्टिच्युसनहरूलाई अद्यावधिक गर्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘तर, नहुने चुनावको पछि लाग्दैनौँ ।’
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ताको समय १० मंसिरसम्म तोकेको छ । आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि यसअघि नै एमालेले आयोगमा दल दर्ता गराइसकेको छ । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलनमा रहेको एमालेले कानुनी लडाइँमा पनि जाने निर्णय लिइसकेको छ । पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन दर्ता गर्न निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि केही कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट दर्ता गराइसकेका छन् ।
निर्वाचनका कानुनी प्रक्रिया जारी राखे पनि एमालेका शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति भने निर्वाचनको पक्षमा छैनन् । शनिबार काठमाडौंमा बृहत् शक्ति प्रदर्शनमा एमाले अध्यक्षसहितका नेताले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउन गठन नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामै जोड दिएका छन् ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘संविधानभन्दा बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री’ले २१ फागुनमा चुनाव गराउने अधिकार नै नराख्ने दाबी गर्दै प्रश्न तेर्साएका छन् । सभामा ओलीले भने, ‘अहिले अनधिकृत व्यक्तिको अराजकतामा आधारित उत्पातबाट सिर्जना भएको सरकार चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईं लोकतन्त्र र जनतामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? के यसैगरी सरकार बन्छ ? फागुन २१ मा चुनाव गराउने ढाँट कुरा नगर्नुहोला ? तपाईंलाई त्यो चुनाव गराउने अधिकार छैन । चुनाव गराउने तपाईं को हो ? कसले दियो अधिकार?’
ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले चुनाव गराउने कुनै अधिकार नदिएकाले उनी जतिसक्दो छिटो पदबाट हट्नुपर्ने माग गरे । ओलीले भावनामा बगेर अन्तरिम सरकारले जे–जे भन्छ, उसैको पछि–पछि नकुद्न अन्य दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘आग्रह–पूर्वाग्रह अनि प्रतिशोध साधेर लोकतन्त्र गएकोमा ताली नपिट्नुस् । राजनीतिक यथार्थ धरातलमा टेकेर अघि बढ्नुस्,’ ओलीले भने, ‘कोही पनि दल भावनामा नबग्नुस्, चुनाव हुन्छ भनेर बिहेमा जन्तीजसरी असंवैधानिक सरकारको पछिपछि नकुद्नुस् ।’
ओली संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने काममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे । ‘१२५ दलको हुलमा चुनावसम्बन्धी छलफल ड्रामाबाहेक अरू के हो ? त्यस्ता ड्रामा छोड्नुस्,’ ओलीले भने, ‘चुनाव गर्ने हो भने अपराधीहरू पक्राउ गर्नुस्, हतियार फिर्ता ल्याउनुस् । सहजताका साथ लोकतन्त्र फर्काउने मार्गमा आउनुस् । मान्नुभएन भने जनताले पुनर्स्थापना गराइछाड्नेछन्, त्यसको अगुवाइ एमालेले गर्छ ।’
काठमाडौंमा भएको सभालाई ओलीले भोट माग्न गरेको नभई लोकतन्त्र बचाउन गरेको दाबी गरे । ‘यो भोट माग्न होइन, देश, लोकतन्त्र बचाउन गरिएको सभा हो । जबसम्म संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म आगामी दिनमा अझ सशक्त सभाहरू गर्दै जानेछौँ,’ ओलीले भने ।
अर्को एक प्रसंगमा ओलीले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले जारी गरेको क्यासेटबारे जवाफसमेत मागे । ‘दुर्गा प्रसाईंको अरू के हो म जान्दिनँ । उनले निकालेको क्यासेटको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई सरकारले बताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो क्यासेट के हो बताउनुपर्दैन ? मान्छे गिरफ्तार गर्ने होइन, त्यो क्यासेटको छिनोफानो हुनुपर्छ ।’
ओलीले देशका सबै टोल–टोलमा सुरक्षा समिति बनाउन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित पनि गरे । ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सुरक्षित ढंगले हिँडडुल गर्ने अवस्था छैन । राज्यले सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन, त्यसैले अब टोल–टोलमा सुरक्षा समिति बनाएर आत्मसुरक्षा गर्नुस्,’ ओलीले भने ।
मधेशकेन्द्रित आठ दलको मोर्चा पनि चुनावमा जाने
मधेशकेन्द्रित आठ दलहरूले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । शनिबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यालय बबरमहलमा बसेको मोर्चाको बैठकले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि सुरक्षालगायतको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ । मोर्चासम्बद्ध दलहरू मिलेर चुनावमा जान्छौँ भन्ने निर्णय गरेका छौँ,’ बैठकमा सहभागी लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्वाचनका लागि सरकारले उपयुक्त सुरक्षा वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग छ ।’
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बोलाएको बैठकमा लोसपा नेताद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र डा. सुरेन्द्र झा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महासचिव रामकुमार शर्मा, जनमत पार्टीका नेता जयकान्त राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र नेता केशव झा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी, तमलोपा अध्यक्ष वृशेषचन्द्र लाल, पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलगायत सहभागी थिए ।
