- अवैध ढुंगा खरिद गरेको विषयमा ठेकेदार कम्पनी समानान्तर जेभीलाई पत्र काट्ने कावासोती नगरपालिकाको तयारी
नवलपुरको कावासोती नगरपालिका– ३ मा निर्माणाधीन नमुना सदरमुकाममा भौतिक संरचना बनाउन प्रयोग गरिने ढुंगा चोरीका भएको खुलेको छ । नमुना सदरमुकाममा ढुंगा आपूर्तिको जिम्मा पाएको कावासोतीका क्रसर व्यवसायी हेमुशंकर देवकोटाले विनाबिलबीजक, स्टक प्रमाणितसमेत नगरेका चोरीका ढुंगा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित पालिकाले कामको अनुगमन नगर्दा चोरीका ढुंगा प्रयोग गरी करोडौँ राजस्व छली गरेको देखिएको छ । जसमा सम्बन्धित पालिकाका कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन, ठेकेदारका साथै भवन निर्माण हेर्ने निकाय सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका कार्यलयका कर्मचारीसहितको मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।
स्थानीय क्रसर व्यवसायी एवं ठेकेदार हेमुशंकर देवकोटाले निर्माण क्षेत्रमा ढुंगा आपूर्तिको जिम्मा लिएका छन् । नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भवीश्वर पाण्डेले यस विषयमा आफूले सम्बन्धित व्यापारी देवकोटासँग कुराकानी गरेको र उनले ढुंगाको कागजपत्र पुर्याउन नसके प्रशासनले जफत गर्ने जनाए । ‘नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम पनि रोकिन भएन, काम गर्ने बहानामा राजस्व छली, अवैध उत्खनन तथा चोरी–निकासी पनि हुनुभएन । यदि उनले ढुंगा कहाँबाट कसरी ल्याएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न नसके जफत हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।
नवलपुरमा गत वर्ष खोलामा गिट्टी–बालुवाको ठेक्का खुल्दासम्म नमुना सदरमुकाममा नदेखिएको ढुंगा, खोला ठेक्का बन्द भएपछि रातारात थुप्रिएपछि चोरीका भएको खुलेको हो । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा गाउँबाट हेर्दा देखिने स्थानमा बारबेर गरेर काम गरिए पनि ढुंगा ल्याउने स्थानमा भने चोरी गरेर थुपार्न मिल्ने गरी खुला राखिएको छ । यो ढुंगा कावासोतीको केरुंगे खोला, पत्थर खोला, हुप्सेकोटको गिरुवारी खोलालगायत स्थानबाट चोरी गरी ल्याएको खुलेको छ ।
स्थानीय क्रसर व्यवसायी देवकोटासँग यस विषयमा कुरा गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । भेटेरै कुरा गर्ने भन्दै उनी तर्किए । कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पाण्डेले आफूहरूले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माणको नाममा राजस्व छली हुन भएन ।’ आफूले यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार महर्जनले आफूहरूले सामान कहाँबाट कसरी ल्याइयो भन्दा पनि ठेक्काअनुसार काम भए–नभएको मात्रै हेर्ने विषय भएकाले यस विषयमा खासै जानकारी नभएको बताए । ‘निर्माणको नाममा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन भएन । त्यसैले हामीले स्थानीय पालिका र प्रशासनलाई यस विषयमा अनुगमन गर्न अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने ।
