अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हासहित गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जेन–जी आन्दोलनपश्चात् सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेको निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित महसुस नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
लगानी बोर्ड र उद्योग परिसंघको संयुक्त पहलमा शुक्रबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित संवादमा निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघ अध्यक्ष विनोदराज पाण्डे, चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहितका उद्योगी र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग–व्यवसाय प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
उद्योगीको ठुलो समूहलाई छलफलमा राखेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका काम निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको जानकारी गराएका थिए । उनले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा सरकारका अंगहरूलाई शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रहसमेत गरे ।
संवादमा सहभागी गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको र निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले ढिला भइरहेका काम छिटो सम्पन्न गर्न तीव्रता दिइरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्नेबाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका थिए ।
राष्ट्र बैकका गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । उनले विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जेन–जी आन्दोलनबाट लगानीकर्तामा परेको प्रभावप्रति राज्यका सबै संयन्त्र सचेत रहेको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने पनि जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका तर्फबाट धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःखी बनाएको बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवालाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’ र ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाई सार्वजनिक सेवालाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्नु आवश्यकता भएको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट निजी उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले औद्योगिक सुरक्षाको अभाव देखिएको, लगानीकर्तामा भय पैदा गरेको र लगानीकर्ताले आत्मविश्वास कमजोर भएको बताएका थिए ।
सिंहदरबारमा भएको संवादमा मन्त्री र सरकारी अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई यसरी आश्वस्त पार्न खोजे
- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने– नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका काम निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको छ । लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा सरकारका अंगहरूलाई शंका नगर्न स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्छु ।
- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने– निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रमा पनि थप सुधार आवश्यक रहेको छ ।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले भने– विगतका सरकारबाट ढिला भइरहेका काम छिटो सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रता दिइरहेका छौँ । कानुन नै सुधार गर्नुपर्नेबाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो छिटो सरकारी काम टुंग्याउन खोजिएको छ ।
- लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने– जेन–जी आन्दोलनबाट लगानीकर्तामा परेको प्रभावप्रति राज्यका सबै संयन्त्र सचेत रहेका छौँ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।
अहिले सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरूले समेत देखाइसकेको छ । हालको चुनौतीलाई पनि अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउनुहुँदैन । विगतका संकटहरूको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी छ : चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट निजी उद्योगमाथि भएको आक्रमणले औद्योगिक सुरक्षाको अभाव देखिएको, लगानीकर्तामा भय पैदा गरेको र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ । उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न सकिएन भने देशमा लगानी आउने नभई भएको पुँजीसमेत पलायन हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सबैजना सचेत हुनुपर्छ ।
