लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा सुधार नभएपछि खर्च धान्न सरकारले ठुलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा (साउन–असोज) एक खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो अवधिमा आन्तरिक ऋण मात्रै ९० अर्ब उठाएइको छ, जुन तीन महिनाको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ८९.२४ प्रतिशत हिस्सा हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा राजस्व संकलन वृद्धिदर भने ०.३२ प्रतिशत मात्रै छ । तीन महिनामा दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । जबकी, यो अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । खर्च धान्न राजस्वले नपुग्ने भएपछि सरकार आन्तरिक ऋणकै भर परेको हो । यो अवधिमा १० अर्ब ८४ करोड मात्रै विदेशी ऋण उठाउन सकिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण र २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि खर्च जोहोको उपाय लगाइरहेको छ । हालसम्म एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिसकेको छ । तर, पर्याप्त स्रोत जुटाउन नसक्ने हो भने खर्च धान्न मुस्किल पर्ने जोखिम छ ।
सरकारले तीन महिनामा लिएको एक खर्ब ८४ करोड ऋणबाट पुरानो ऋणको किस्ता बापत ९० अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरेको छ । जसकारण अहिले लिएको नयाँ ऋणको अधिकांश हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखिन्छ ।
असोज मसान्तसम्म ऋणको साँवाबापत मात्रै ८० अर्ब १५ करोड भुक्तानी हुँदा १० अर्ब ३५ करोड विदेशी ऋणको भुक्तानीमै खर्च भएको छ । त्यसबाहेक ४० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावका कारण व्ययभार थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । ब्याजसहित हिसाब गर्दा सरकारले यो तीन महिनामा एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड रकम भुक्तानीमा खर्च भएको छ । आन्तरिक र विदेशी ऋणमा ब्याजबापत सरकारले १९ अर्ब ६८ करोड खर्च गरेको छ ।
कुल ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब, जिडिपीको ४४.६१%
असोज मसान्तसम्म देशको कुल ऋण दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४४.६१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यो जिडिपीको २०.९३ प्रतिशत हो । बाह्य ऋण दायित्व १४ खर्ब ४६ अर्ब कायम छ । यो जिडिपीको २३.६९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च धान्न पाँच खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशत उठेको छ । यो वर्ष तीन खर्ब ६२ अर्बको आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ३३ अर्बको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
गत आवमा सञ्चित कोष एक खर्ब ९६ अर्ब घाटामा
गत आव ०८१/८२ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोष (आय–व्ययको समष्टि) एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत आवको एकीकृत विवरण तथा प्रतिवेदन तयार गरी अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चित कोष घाटामा रहेको देखिएको हो ।
सञ्चित कोषसँगै नगद अवस्था पनि ३१ अर्ब ३४ करोड ६१ लाखले ऋणात्मक छ । यद्यपि, विभिन्न कोषहरूको मौज्दात एवं एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको बाँकी मौज्दात रकमका आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात ६५ अर्ब ८१ करोड २६ लाखले धनात्मक देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ को दफा २९ बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थमन्त्री खनालसमक्ष पेस गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
