- अर्बौँ बक्यौता वर्षौँसम्म नतिरेका उद्योगीबाट उल्टै कामदारको रोजीरोटीमाथि पनि प्रहार, हजारौँ मजदुर/कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राखेर प्राधिकरणमाथि दबाब बढाउने रणनीति
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को अर्बौँ बक्यौता वर्षौँसम्म नतिरेका उद्योगीले उल्टै कामदारको रोजीरोटीमाथि पनि प्रहार गर्न थालेका छन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेका उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि ती उद्योगका मालिकले कामदारलाई बेतलबी बिदामा राख्न सुरु गरेका हुन् ।
विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, रूपन्देही कोटीहवाको पञ्चकन्या उद्योग, भैरहवाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, रूपन्देहीकै सिद्धार्थ पेटप्लास्टलगायत उद्योगले कामदारलाई अनिश्चितकालका लागि बिदामा बस्न भनेका छन् । अधिकांश उद्योगले बिदामा रहँदाको तलब दिन नसक्ने भन्दै लामो समय विद्युत् नजोडिए जागिर नै छाड्नुपर्ने मनस्थिति बनाउनसमेत भनेका छन् ।
७५ करोड ३७ लाख बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङले तीन हजार पाँच सय कामदारलाई अनिश्चितकालका लागि बिदामा राखेको छ । यो उद्योगमा प्राधिकरणले ४ कात्तिकमा विद्युत् लाइन काटेपछि उत्पादन ठप्प छ । यो विदेशमा धागो निर्यात गर्ने उद्योग हो ।
त्यस्तै, रूपन्देहीको कोटीहवामा रहेको पञ्चकन्या उद्योगले एक हजार दुई सय कामदारलाई बिदामा राखेको छ । पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजको ५२ लाख र प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजको २५ लाख गरी ७७ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी यो उद्योगले हाल कर्मचारीलाई बिदामा बस्न भन्दै उद्योग बन्दको अवधि लम्बिए तलब सुविधा दिन नसकिने जानकारी गराएको छ । पञ्चकन्या उद्योगका प्रबन्धक देवेन्द्र साहूले विद्युत् कटौती लम्बिए कामदारलाई तलब दिन नसकिने बताए ।
‘प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत् काटेपछि हामीले मजदुर/कर्मचारीलाई बिदामा राखेका छौँ । अहिलेलाई तलब नदिने भन्ने छैन, तर यही अवस्था लम्बिए तलबलगायत सुविधा दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले गलत नियतले बक्यौता मागेको दाबी गर्दै साहूले त्यस्तो रकम नतिर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘गलत नियतबाट माग गरिएको विद्युत्को पैसा एक रुपैयाँ पनि तिर्दैनौँ भनेका छौँ, हुँदै नभएको विद्युत् शुल्क कुनै हालतमा तिर्दैनौँ । बरु, पुनर्निर्माण कोषको खाता दिनुहोस्, जम्मा गरिदिन्छौँ भनेका छौँ । सरकारले समस्याको समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनले भने । पञ्चकन्या उद्योगले नियमित विद्युत् महसुल समयमै बुझाएर दुई प्रतिशत सुविधा लिइरहेको उनले बताए ।
भैरहवाकै अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि तीन सयभन्दा बढी कामदारलाई अनिश्चितकालका लागि बिदामा राखेको छ । यो उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ४४ करोड ८४ लाख छ । तर, बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले ४ कात्तिकमा उद्योगमा विद्युत् लाइन काटेको थियो ।
रूपन्देहीमै रहेको सिद्धार्थ पेटप्लास्टले पनि ३५ कामदारलाई अनिश्चितकालका लागि भन्दै बेतलबी बिदामा राखेको छ । बोतलजन्य उत्पादन गर्ने उद्योगमा हाल सरसफाइ र उद्योग कुर्न दुई कामदार मात्रै नियमित रहेको म्यानेजर लेखनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । ‘उद्योगमा विद्युत् लाइन काटिएपछि पानी उमाल्ने र मोबाइल चार्ज गर्ने अवस्था पनि छैन । कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले, मजदुर/कर्मचारीलाई विनातलब बिदामा राखेका छौँ । विद्युत् जोडिएपछि मात्रै फिर्ता बोलाउँछौँ । अहिले उद्योग कुर्न र सरसफाइ गर्न दुई कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।’
यीबाहेक बक्यौता नतिरेका अन्य उद्योगले पनि कर्मचारीहरूलाई बिदामा बस्न दबाब दिइरहेका छन् । हजारौँ मजदुर/कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राखेर उनीहरूमार्फत प्राधिकरणमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा उद्योगीहरू देखिन्छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ उद्योगबाट कर्मचारी निकाल्ने तथा बिदामा राख्ने काम गलत भएको बताउँछन् । ‘विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूबाट कर्मचारीलाई बिदामा राखेको गुनासो जिफन्टमा पनि आएको छ । अधिकांश उद्योगबाट कर्मचारी बिदामा राखिएको भनेर जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य गलत हो । कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्ने वा बिदामा राख्ने होइन, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
देश चरम लोडसेडिङमा रहेका वेला उद्योगहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । तर, केही उद्योगले प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले १२ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले २८ मासिक किस्ताको सुविधा दिने पनि बताएको थियो ।
०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नबुझाउने उद्योग सुरुमा ५८ वटा थिए । यसमध्ये १० उद्योगले बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन् । त्यस्तै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरेर बक्यौता असुली गरिएको थियो । अरू १५ उद्योग पनि बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा यसअघि नै आएका थिए । बाँकी ३१ उद्योगले कत्ति पनि बक्यौता तिरेका थिएनन् ।
यीमध्ये ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले प्राधिकरणले लाइन काटेको थिएन । यसरी बाँकी २५ उद्योगमा लाइन काटिएकोमा दुईवटाले सोमबार पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिएको छ । अब लाइन काटिएका २३ उद्योग छन् । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका र लाइन काटिएका गरी २९ उद्योग अब बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन बाँकी छ । सोमबार पहिलो किस्ता तिरेकासहित ३१ उद्योगको बक्यौता ६ अर्ब रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लाइन काट्दा विद्युत् खपत प्रभावित
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्दा विद्युत् खपत प्रभावित भएर प्राधिकरणलाई घाटा भएको छ । यी धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू नै हुन् । लाइन काटिएका जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सजस्ता उद्योग प्राधिकरणका ठुला ग्राहक हुन् । अर्थात् उनीहरूले धेरै विद्युत् खपत गरेर धेरै महसुल तिर्छन् । लाइन काटिएका उद्योगले दुई सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् खपत गर्छन् । लाइन काटिएपछि त्यसबाट हुने आम्दानी प्रभावित भएको छ । तर, अर्बौँ बक्यौता उठाउन यस्तो कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘अहिले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा २०० मेगावाट हारहारीमा विद्युत् खपत हुन्छ । लाइन काटिएपछि पक्कै पनि त्यसबाट हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसो भन्दैमा उद्योगीहरूलाई छुट दिने कुरा पनि आउँदैन ।’
ठुला उद्योगीहरू अदालत जाने तयारीमा
ठुला उद्योगीहरू प्राधिकरणले थालेको कारबाहीविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । एक–दुई दिनमै उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै छ । अन्य उद्योगीहरू पनि अदालत जाने तयारीमा छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका सेयरधनी रघुनन्दन मारूले उद्योगीमाथि अन्याय भएको र राज्यबाट न्यायको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘विद्युत्विना उद्योग चल्दैन, उद्योगविना विद्युत् पनि चल्दैन । नङ र मासुजस्तो ऊर्जा र उद्योगको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ । हामी राज्यबाट न्यायको पखाईमा छौँ,’ उनले भने, ‘यो नियमित महसुलको विवाद होइन । नियमित महसुल त उद्योगीहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी गरेको सात दिनभित्र तिरेमा दुई प्रतिशत छुट पाइन्छ) मै तिरेका छन् । यो विवाद प्रिमियम महसुलको हो । त्यसका लागि त हामीले प्रिमियम महसुलअनुसारको विद्युत् प्रयोग गरेको हुनुपर्यो । साथै, त्यसको प्रमाण पनि हुनुपर्यो । प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण दिएको अवस्थामा सहजै बक्यौता भुक्तानी गर्छाैँ ।’
तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने खपत भएकै आधारमा उद्योगीसँग प्रिमियम महसुल मागेको बताए । ‘उद्योगीहरूले कस्तो प्रमाण खोज्नुभएको हो, थाहा छैन । हामीले त्यसवेला जति विद्युत् खपत भएको थियो, त्यसमै प्रिमियम मागेका हौँ । मिटरमा देखिने युनिट त तलमाथि हुने कुरा आउँदैन । त्यसवेला कुनै उद्योगीहरूले १०० युनिट खपत गर्नुभएको थियो भने १०० युनिटको नियमित महसुल त्यसवेला नै तिर्नुभएको हो । हामीले अहिले पनि त्यही १०० युनिटमा प्रिमियम महसुल तिर्नुस् भनेको हो,’ उनले भने, ‘१०० युनिट विद्युत् खपत भएको ठाउँमा ११० युनिट विद्युत्को प्रिमियम महसुल तिर्नुस् भनेका छैनौँ । विगतमा अन्य प्रमाण पनि दिएकै हो ।’
लाइन काटिएका घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले भने तिर्न थाले बक्यौता, जोडियो लाइन
वर्षौँदेखि बक्यौता नतिरेका र पछिल्लो अल्टिमेटमपछि पनि अटेर गरेकामा प्राधिकरणले लाइन काटिदिएका २५ उद्योगमध्ये दुईवटाले भने किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन् । एक करोड ८८ लाख बक्यौता रहेको रूपन्देहीको घराना फुड्स र एक करोड ४८ लाख बक्यौता रहेको गोयन्का फुड्सले सोमबारदेखि किस्ता बुझाउन थालेका हुन् । प्राधिकरणले २८ मासिक किस्तामा बक्यौता बुझाइसक्नुपर्ने सुविधा दिएको छ । पहिलो किस्ता तिरेसँगै दुवै उद्योगमा सोमबारै लाइन जोडिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ताबापत घराना फुड्सले ६ लाख ७१ हजार र गोयन्का फुड्सले पाँच लाख २८ हजार तिरेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पहिलो किस्ता बुझाएका दुवै उद्योगमा लाइन जोडिएको बताए ।
‘७ कात्तिकमा लाइन काटिएका घराना फुड्स र गोयन्का फुड्स बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन् । सोमबार पहिलो किस्ता बुझाएपछि दुवै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य २३ उद्योग भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’
