ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न दिएको अल्टिमेटम आइतबार सकियो, तर ३१ उद्योगले वास्तै गरेनन्
विद्युत् प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिँदा पनि साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने २५ उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । यस्ता उद्योग ३१ वटा भए पनि ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण तत्काल कारबाहीबाट जोगिने भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३१ उद्योगको बक्यौता ६ अर्ब छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले १२ असोजमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न २१ कार्यदिन (बिदाबाहेक)को अल्टिमेटम दिएको थियो । प्राधिकरणका बोर्ड अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री नै हुन्छन् । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै र पत्रमार्फत सम्बन्धित सबै उद्योगलाई दिएको उक्त म्याद आइतबार (२ कात्तिकमा) सकिएको छ । अब ती उद्योगीको लाइन काट्ने तयारीमा अघि बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
‘हामीले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आइतबार राति १२ बजेसम्म हो । तर, साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ३१ उद्योगले कत्ति पनि बक्यौता नतिरेको देखिएको छ । कार्यालय समयभित्र नआएकाले उनीहरूले अटेरी नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब यस्ता उद्योगको लाइन कुनै पनि हालतमा काटिन्छ ।’
देश चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेका थिए । तर, ४९ उद्योगले उक्त प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका थिएनन् । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै केही उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएकामा ३१ उद्योगले भने अटेर गर्दै आएका हुन् । त्यतिबेलै घिसिङले पटक–पटक ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको आडमा उद्योगीले बक्यौता बुझाउन अटेरी गरेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार ३१ उद्योगको बक्यौता ६ अर्ब ४६ लाख ४२ हजार छ । यीमध्ये विभिन्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका ६ उद्योगको बक्यौता ९७ करोड ९७ लाख छ । उनीहरू तत्काल कारबाहीबाट जोगिएका छन् । त्यसैले, अहिले प्राधिकरण पाँच अर्ब ४८ करोड ४५ लाख बक्यौता नतिरेका ३१ उद्योगमा लाइन काट्ने तयारीमा छ ।
‘उनीहरूले म्याद थपिदिनुपर्यो पनि भनेका छैनन् । खासमा सम्पर्कमै आएका छैनन् । सम्पर्कमा नआउनु भनेको अटेरी गर्नु नै हो, बक्यौता तिर्दिन भन्नु नै हो । उनीहरूले पैसा तिर्ने देखिएन,’ सिलवालले भने, ‘अब बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन शतप्रतिशत नै काट्ने नै हो । काट्ने मिति आज हो कि भोलि भन्ने मात्रै हो । कुनै पनि वेला लाइन काटिन्छ ।’
प्राधिकरणले सोमबार एक चरण तालुक मन्त्रालय अर्थात् ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै छ । सम्भवत: त्यो छलफलपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने स्रोतले बतायो ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा ग्राहकले महसुल नबुझाए अन्तिम विकल्प लाइन काट्नु नै रहेको स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्नुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीको दफा १० मा पनि विद्युत्को लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्छ । उद्योगीलाई ०७६ मै जारी गरेको छुट बिल ६० दिन कटिसकेको छ । ६० दिन कटिसकेको हुनाले कुनै पनि वेला लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । नियमत: लाइन काटेपछि बक्यौता नतिरी जोड्न मिल्दैन । यद्यपि, यसअघि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदा प्राधिकरणले केही उद्योगमा लाइन काटे पनि ओली सरकारले दबाब दिएर बक्यौता नै नउठाई जोडिदिन बाध्य पारेको थियो ।
बक्यौता उठाउने घिसिङको उद्देश्य र बक्यौता छुट दिने ओली सरकारको चाहना थियो । यही बेमेलबिच ओली मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई गत ११ चैतमा पदमुक्त गरेको थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसहित आएपछि आफ्नो विगतको उद्देश्य फत्ते गर्न सक्रिय छन् ।
३० भदौमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि घिसिङले तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए । ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्त गरेर उक्त ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङले १० असोजमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक राखेर ओली सरकारले बनाएको पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी सिधै बक्यौता उठाउने निर्णय गराएका थिए । लगत्तै, १२ असोजमा २१ कार्यदिनको अल्टिमेटम दिएर बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणले २८ मासिक किस्तामा बक्यौता तिर्न मिल्ने सुविधा उद्योगीहरूलाई दिएको छ ।
यसअघि अटेरी गरेका तीन उद्योगले तिर्न थाले किस्ता
यसअघि बक्यौता तिर्न इन्कार गर्दै आएका तीन उद्योगले प्राधिकरणको पछिल्लो अल्टिमेटमपछि किस्ता बुझाउन थालेका छन् । हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन् । १४ करोड १२ लाख बक्यौता रहेको हुलास स्लिले पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार तिरेको छ । त्यस्तै, १७ करोड ५८ लाख बक्यौता रहेको अशोक स्टिलले पहिलो किस्ताबापत ६३ लाख बुझाएको छ । पाँच करोड ८५ लाख बक्यौता रहेको हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले पनि पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार तिरिसकेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएपछि किस्ता तिर्न छोडेका उद्योगहरू पनि पुन: प्रक्रियामा आएका छन् । लक्ष्मी स्टिल, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज र शुभश्री अग्नि सिमेन्टले पुन: किस्ता बुझाउन थालेका हुन् । नारायण रबर उद्योग, विनायक स्पात र जिबी टेक्सटाइल–१ र जिबी टेक्सटाइल–२ ले पनि किस्ता नियमित गर्न सुरु गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट यसअघि नै बक्यौता तिर्ने गरी सम्पर्कमा छन् । यी सरकारी उद्योग भएका कारण प्राधिकरणले कारबाही अघि बढाएको छैन । त्यस्तै, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज र शुभलक्ष्मी पोलिमर्स पनि यसअघि नै बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा छन् ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार पहिला बक्यौता तिरेर छोडेका उद्योग सम्पर्कमा आइसकेका छन् । ‘यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरेर प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भए पनि बिचमा छोडेका उद्योगले अहिले पुन: तिर्न सुरु गरेका छन् । कसले कति तिरे भनेर तथ्यांक अद्यावधिक भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब बक्यौता तिर्न बाँकी ३१ उद्योग छन्, जसले कत्ति पनि किस्ता तिरेका छैनन् ।’
उद्योगीलाई किस्ताको सुविधा बढाउन कुलमान सकारात्मक
बक्यौता नउठाई नछाड्ने अडानमा रहेका ऊर्जामन्त्री घिसिङ उनीहरूलाई किस्ता सुविधा बढाउन भने सकारात्मक देखिएका छन् । प्राधिकरणले २८ मासिक किस्तामा बक्यौता तिर्न मिल्ने सुविधा दिएकामा अझै बढाउन उनी सकारात्मक देखिएका हुन् ।
सिमेन्ट उद्योग संघले गत बिहीबार घिसिङलाई भेटेर बक्यौता तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । त्यस्तै, बक्यौतामा जोडिएको २५ प्रतिशत जरिवाना पनि छुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, मन्त्री घिसिङ यो मागमा सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ ।
२८ किस्ताकै हिसाबअनुसार पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने सर्त घिसिङको छ । त्यस्तै, यो बक्यौता प्राधिकरणको नियमित बिल सिस्टममा नदेखिने बनाउन पनि उद्योगीले माग गरेका थिए, जुन यसअघि नै सम्बोधन भइसकेको छ । उद्योगीले बक्यौता तिर्दा हुने खर्चलाई आम्दानीबाट घटाउन पाउने माग पनि गरेकामा घिसिङले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर उचित निर्णय गर्ने भनेका छन् ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन शतप्रतिशत काट्ने नै हो, आज हो कि भोलि भन्ने मात्र हो : मनोज सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
हामीले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आइतबार राति १२ बजेसम्म हो । तर, साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ३१ उद्योगले कत्ति पनि बक्यौता नतिरेको देखिएको छ ।
कार्यालय समयभित्र नआएकाले उनीहरूले अटेरी नै गरेको हो । अब यस्ता उद्योगको लाइन कुनै पनि हालतमा काटिन्छ । केही उद्योगीले बक्यौता तिर्न नसकिने आसयको पत्र दिएका छन् । उनीहरूले पैसा तिर्ने देखिएन । अब बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन शतप्रतिशत काट्ने नै हो । काट्ने मिति आज हो कि भोलि भन्ने मात्रै हो । कुनै पनि वेला लाइन काटिन्छ ।
बक्यौता नतिर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई ठुला उद्योगको पत्र, प्रधानमन्त्रीले भेट्न मानिनन्
केही उद्योगले बक्यौता नतिर्ने भन्दै गत शुक्रबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ६० करोड १८ लाख बक्यौता भएको जगदम्बा स्टिल, ७५ करोड ३७ लाख बक्यौता भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सदेखि घोराही सिमेन्टसम्म छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले केही उद्योगीबाट बक्यौता नतिर्ने आसयसहितको पत्र आएको बताए । उद्योगीहरुले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेजप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएका र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेको उद्योगीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै भेटेर बक्यौता तिर्न नसकिने भनेर ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेका थिए । तर, कार्कीले भेट्न नमानेको स्रोतले बतायो ।
