अर्थ मन्त्रालयले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउन गृहकार्य अघि बढाएको छ । नेपालमा रेटिङ गर्न आगामी २४, २५ र २६ भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचको टोली नेपाल आउने भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सहज रूपले रेटिङको प्रक्रिया सम्पन्न भएमा मंसिरको मध्यसम्ममा ग्रेडसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
नेपालले यो वर्षको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको गृहकार्य सुरु गरेको छ । क्रेडिट रेटिङको तयारीका लागि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सन्देश जाने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा हासिल भएका उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनेबारे छलफल भएको छ ।
गएको वर्ष फिचले नेपालको रेटिङ गरेको थियो । फिचसँग नेपालले दुई वर्षको रेटिङका लागि सम्झौता गरेको थियो । फिचको टोलीले रेटिङका क्रममा सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्वार्ता लिने भएकाले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फिचको टोलीले नेपाल आएपछि रेटिङका लागि आवश्यक विषयसँग सम्बन्धित सबै निकायका अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता लिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । फिचले रेटिङका क्रममा आवश्यक कागजातसमेत मगाउन सक्छ ।’
गत वर्ष फिचले गरेको सोभरेन क्रेडिट रेटिङमा नेपालले बिबी माइनस ग्रेड पाएको थियो । विगतको तुलनामा सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेकाले यसपालिको रेटिङमा स्वाभाविक रूपमा ग्रेडमा स्तरोन्नति हुने अनुमान गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । फिचले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड र स्पेक्युलेटिभ ग्रेड गरी रेटिङका ग्रेडलाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा पर्ने रेटिङले कर्जाको जोखिम न्यून रहेको अवस्थालाई जनाउँछ भने स्पेक्युलेटिभ ग्रेडले कर्जाको उच्च जोखिम वा कर्जा नतिरेको अवस्थालाई देखाउँछ । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडअन्तर्गत एएए, एए, ए र बिबिबी ग्रेड छन् । कर्जाको जोखिम न्यून रहेको उच्चतम अवस्थालाई एएएले इंगित गर्छ । बिबिबीले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडको तल्लो सीमामा रहेको देखाउँछ । स्पेक्युलेटिभ ग्रेडअन्तर्गत बिबी, बी, सिसिसी, सिसी, सी, आरडी र डी पर्छन् । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडबाट खस्किएर एक स्थान तल रहेको अवस्थालाई बिबी ग्रेडले जनाउँछ । डी ग्रेडले कर्जाको उच्चतम जोखिमलाई जनाउँछ ।
