भिजिट भिसा प्रकरणले संसदमा हलचल

भ्रष्टाचार र संगठित अपराध भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा गम्भीर भ्रष्टाचार र संगठित अपराध भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । यो प्रकरण मंगलबार पहिलोपटक संसद् प्रवेश गरेको हो । 

मंगलबारको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघिको संवेदनशील समयमा संसद् अवरुद्ध हुँदा सरकार दबाबमा परेको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई बोल्ने समय दिए । पुनले अनुसन्धानका सबै निकाय गृहमन्त्रीको मातहतमा रहेकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे ।

‘अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सबै नै माननीय गृहमन्त्रीको मातहतमा रहेका छन् । उहाँको संलग्नता छ भनेर अहिले हामीले दाबी गरिराखेका छैनौँ । उहाँको सचिवालयको अरू धेरै कुरा आइराखेको छ । तर, यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि स्वयं गृहमन्त्रीले नै मार्गप्रशस्त गर्दिनुस् र छानबिनका लागि एउटा राम्रो वातावरण, निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण बनाइदिनुस् । हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यो अवस्था नबन्दासम्म सम्पूर्ण प्रतिपक्षका तर्फबाट यो नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन सक्दैनौँ,’ पुनले भने ।

सांसद पुन बोलिसकेपछि सभामुख घिमिरेले सदन अगाडि बढाउन खोजे । रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे । त्यसपछि सभामुखले घिमिरेले रास्वपाका शिशिर खनाललाई समय दिए ।

खनालले भिजिट भिसालाई संगठित अपराध भन्दै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरे । संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘यदि कुनै माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, यदि राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने शब्दहरू प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकका हैसियतले, वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले नै व्यक्त गर्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड हो,’ उनले भने, ‘आज उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मणरेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । उहाँले त्यतिवेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’

लेखककै गृह प्रशासनको नाकमुनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा निर्दोष नेपाली युवालाई लुटेर करोडौँको अवैध असुलीको र्‍याकेट चलिरहेको र गृहमन्त्रीकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै खनालले पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै झन्डै चार अर्बभन्दा बढीको लुट भएको उल्लेख गरे । ‘यत्रो ठूलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षणविना सम्भव छ कि छैन ? गृहमन्त्रीले पठाउनुभएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदोरहेछ, तर किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो, के गृहमन्त्रीज्यूले थाहा नपाएर स्वच्छ भएर, सक्षम भएर भनेर पठाउनुभयो कि, यो उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको विषय हो, यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सचिवालयमा रहेका कर्मचारी पनि यही पृष्ठभूमिमा जोडिएको देखिएको र साथसाथै अख्तियारले छापा मार्नुभन्दा एक दिनअगाडि विवादित सहसचिवलाई सरुवा गरेको देखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘कानुन पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदै छ भने प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने कि प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उसलाई सरुवा गरिदिने ? अब अनुसन्धान कर्मचारीमाथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुपर्छ । यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्दछ, मोबाइल फोनदेखि ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरीमार्फतको विधिविज्ञान प्रयोगशाला हो । तर, के अहिलेको परिवेशमा स्वच्छ अनुसन्धान होला ? स्वच्छ रिपोर्ट आउला ? हामीलाई प्रशस्त आशंका छ ।’

खनालले गृहमन्त्री नेतृत्वमा रहँदा यसभन्दा अगाडिको सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता रहेको भनिएको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको स्मरण गराउँदै भने, ‘यो कुनै एक कर्मचारीले नागरिकता बनाउन गएको नागरिकसँग घुस मागेजस्तो विषय होइन । म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्यूको सचिवालयसम्म जोडिएको विषय हो । प्रश्न त उठ्यो मन्त्रीज्यू । अनुसन्धान हुनैपर्छ । राजीनामा आउनुपर्छ ।’ 

त्यसपछि विपक्षी दलहरू सबै उठे । राप्रपाले समय माग्यो । सभामुखले सत्तापक्षका सांसदले पनि आकस्मिक समयमा बोल्न खोजेको भन्दै समय दिन खोजे । विपक्षीले विरोध गर्‍यो । सत्तापक्षका सांसदले पनि सदन प्रतिपक्षको मात्रै होइन भनेर प्रतिवाद गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सांसद नागिना यादव, एमालेका अच्युत मैनालीले उठेर समय मागे ।

सभामुखले श्याम घिमिरेलाई समय दिए । सत्तापक्षलाई समय दिएपछि विपक्षीले नाराबाजी गरे । ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्करलाई कारबाही गर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर’ भन्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई बस्न लगाए र आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे । सत्ता र प्रतिपक्षलाई मनाउने प्रयासमा सभामुख घिमिरेले सुरुमा साढे २ बजेका लागि बैठक स्थगित गरे । त्यसपछि पनि निरन्तर प्रयास गरे । सहमति नजुटेपछि अपराह्न साढे ४ बजे सूचना टाँसेर बुधबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे । 

सदन खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रयास गरे पनि सत्ता र विपक्षका आ–आफ्नै अडान कायमै रहँदा सम्भव भएन । सभामुख घिमिरेले दलहरूसँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै गरी चार चरणमा छलफल गरेका थिए, तर कुनै निकास निस्केन । र, प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको गल्तीमा मन्त्रीले राजीनामा नदिने तर्क गरेको छ । प्रतिपक्षले भिजिट भिसा असुलीमा गृहमन्त्रीकै रोजाइमा पठाइएका कर्मचारीदेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्म मुछिएकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सभामुखका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहँदा सदन चल्न सकेन । 

भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउन अध्यागमन कर्मचारीसँग विदेशी सिमकार्ड 
भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारीले विदेशी सिमकार्ड प्रयोग गरी संवाद गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । छानबिनबाट जोगिन, निगरानीबाट उम्किन र प्रमाण लुकाउन उनीहरूले एजेन्टहरूले मिलाइदिएको विदेशी सिममार्फत विच्याट र स्न्यापच्याटजस्ता एप प्रयोग गरेर संवाद गर्दै आएको पाइएको छ । 

आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र केही एजेन्टमाथि गरेको छानबिनमा युएईलगायत देशका सिमकार्ड प्रयोग गरेको प्रमाण फेला परेको छ । सहसचिव भट्टराई, ट्राभल व्यवसायी बालकृष्ण खड्का र भट्टराईको आर्थिक व्यवस्थापनमा संलग्न कविता पौडेल तथा खगेन्द्र सुवेदीको मोबाइल जफत गरी परीक्षण भइरहेको छ । परीक्षणबाट सेटिङसम्बन्धी थप प्रमाण आउने आयोगका अधिकारीको विश्वास छ । आयोग स्रोतका अनुसार कोर समूहका व्यक्तिहरूले विदेशी सिमकार्ड प्रयोग गर्दै आएका थिए । ‘विगतमा अध्यागमन कर्मचारीले नेपाली नम्बरमै ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत एजेन्टसँग कुरा गर्दथे,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले विदेश सिम प्रयोग गर्ने र त्यसमा विच्याट, स्न्यापच्याट तथा इमोमार्फत सेटिङमा जानेको लिस्ट मगाउने र अन्य कुराकानी गर्दै आएको देखिएको छ ।’ 

अध्यागमनमा भिजिट भिसाको सेटिङ बढेको सूचनाका आधारमा गत बुधबार आयोगले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा हानी कार्यालयबाटै सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल उनीसहित त्यो दिन नियन्त्रणमा लिइएका चारजनालाई हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीहरूका प्रमाण धेरै संकलन भइसकेकाले थुनामा नराखिएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रारम्भिक छानबिनमै भिजिट भिसाको सेटिङ संस्थागत देखिएको र यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गृह मन्त्रालयमा देखिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयकै संरक्षणपछि भिजिट भिसामा दिनमा औसतमा दुई सयजनालाई विदेश उडाउने गरिन्थ्यो । सेटिङमा नपर्नेलाई विमानस्थलबाटै फर्काइने गरिएको थियो । 

आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव भट्टराई र दोस्रो चरणमा अन्य कर्मचारीमाथि विस्तृत छानबिन गर्दै छ । घटना संगठित र संस्थागत प्रकृतिको भएकाले यसमा ठूलो समूह अनुसन्धान तानिने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । आयोगले प्राविधिक अनुसन्धान र निगरानीमार्फत प्रमाण जुटाएर मात्र कर्मचारी र गिरोहमा आबद्ध व्यक्ति पक्राउ गरेको थियो । 

सिआइबीले पनि सुरु गर्‍यो छुट्टै अनुसन्धान 
भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीको अनुसन्धानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पनि खटिएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले अनुसन्धानमा सिआबीको सहयोग मागेको छ । अख्तियारकै आग्रहअनुसार गत बुधबार सिआइबीले हात्तीसारस्थित ग्रिनलाइन होलिडेजमा छापा हानी यसका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्कालाई पक्राउ गरेर आयोगमा बुझाएको थियो । ‘यो घटनाको अनुसन्धानमा अख्तियारलाई सघाइरहेका छौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘मानव तस्करी तथा अन्य कुनै आर्थिक अपराध देखिएमा हाम्रोबाट पनि मुद्दा अघि बढ्न सक्छ ।’ यसरी भिजिट भिसामा विभिन्न देश पुगेका कतिपय त्यहाँ बेचिएका समेत छन् । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो प्रकरणमा आफूमातहतको प्रहरी अनुसन्धानमा नरहेकाले अनुसन्धान प्रभावित नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सिआइबीले पनि गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ । 

यसकारण गृहमन्त्री लेखक प्रश्नको घेरामा

भिजिट भिसाका नाममा दिनमै कम्तीमा ५० लाखसम्म असुलेर भइरहेको मानव तस्करीमा अख्तियारले थालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङको सञ्जाल संगठित र संस्थागत रूपमा चलेको देखिएको छ । जसको लहरो गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने देखिन्छ । गृह प्रशासनको कार्यशैली र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक शंकाको घेरा बाहिर रहने अवस्था देखिँदैन ।

यस प्रकरणमा सुरुवातदेखि नै गृहमन्त्री लेखकको नियत असल देखिँदैन । गत २३ असोजमा उनले विमानस्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख रहेका सहसचिव सुरेश पन्थीलाई चार महिना नपुग्दै हटाएर सो ठाउँमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका तीर्थराज भट्टराईलाई पठाए । मन्त्रालयका दर्जनौँ सहसचिव छाडेर त्रिपाल खरिद भ्रष्टाचारमा अख्तियारबाटै प्रतिवादी बनेका तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का विवादमा मुछिएका भट्टराई गृहमन्त्रीको रोजाइमा परेकामा त्यतिवेलै प्रश्न उठेको थियो । ०७२ का भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका उनले पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने संयन्त्रसम्बन्धी ठेक्का विवादमा उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि तत्कालीन मोरङ सिडिओ रहेका उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो, तर थप छानबिन हुन सकेन ।

भट्टराई अध्यागमन प्रमुख भएलगत्तै भिजिट भिसामा सेटिङ बढ्यो । सुरुमा उनले कडाइ गरेर विमानस्थलबाट धेरैलाई फर्काए । त्यसपछि म्यानपावर र ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेर असुली रेट बढाएर सेटिङ खुलाएका थिए । कात्तिकयता हरेक महिना औसतमा २० हजारलाई भिजिट भिसामा विदेश जान दिइएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये आधाजसो सेटिङमै जाने गरेको अध्यागमन स्रोत बताउँछ । यससँगै सेटिङ नहुनेलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्यो । कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई समेत विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । उता भिजिट भिसामा गएकाले दुःख पाउने क्रम बढेको थियो । त्यस विषयमा प्रहरीमै समेत उजुरी बढेका थिए । यसरी विदेश पठाइएका कतिपयलाई म्यानमारदेखि इराकसमम्म लगेर बेचिएको छ । तर, गृह नेतृत्वले यसमा कुनै चासो दिएन, सेटिङ निरन्तर चलिरह्यो ।

भिजिट भिसामा मन्त्रालयको मिलेमतो देखिने अर्काे आधार कर्मचारीको खटनपटन हो । पछिल्लो समय अध्यागमनमा विवादास्पद र ट्रेड युनियनका नेताहरूको हालिमुहाली बढेको थियो । विगतमा अध्यागमनबाटै कारबाही गरेर हटाइएका तथा दुईपटकसम्म बसेकालाई फेरि त्यहाँ पठाइएको थियो । अध्यागमनको कर्मचारी सरुवामा बेथिति बढेको चर्चा प्रशासन संयन्त्रमा थियो । यस विषयमा गृहमन्त्री जानकारी नहुने कुरै थिएन । किनकि अध्यागमनमा सरुवाको सूची कर्मचारी प्रशासनमा होइन, मन्त्रीको सचिवालयमा बन्थ्यो । मन्त्रीको सचिवालयलाई खुसी नबनाई कोही पनि अध्यागमन जान नसक्ने अवस्था थियो । अध्यागमनमा मन्त्रालयबाटै सरुवा हुने गर्छ । 

अत्यधिक चलखेलकै कारण विमानस्थल अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा करिब ४० कर्मचारी धेरै छन् । १२१ अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा १४० भन्दा धेरै कार्यरत छन् । त्यस्तै, नौ नासुको दरबन्दीमा ३० भन्दा धेरै कार्यरत रहेकामा हालै अख्तियारले छानबिन थालेपछि ‘अनावश्यक’ १४ जनालाई हटाइएको छ । 

भिजिट भिसामा असुली बढेको उजुरीपछि अख्तियारले गुप्त अनुसन्धान विधि(अन्डरकभर अप्रेसन)मार्फत निगरानी सुरु गरेको थियो । अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेका भट्टराईमाथि नै निगरानी बढाउँदा उनको केही शंकास्पद सम्बन्धर कारोबार पत्ता लगायो । उनले ट्राभल एजेन्सी तथा म्यानपावरबाट कोमार्फत पैसा बुझ्छन् भन्नेसम्म ‘क्लु’ अख्तियारले पाइसकेको थियो । सोही आधारमा उनलाई पैसासहित नै पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेका वेला बुधबार बिहान गृह मन्त्रालयले उनको सरुवा गरिदियो । उनको सरुवा भएको एक घण्टामै अख्तियारको टोली पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्टराई पक्राउ पर्दा मन्त्रालयसमेत तानिन सक्ने डरले उनलाई हतार–हतार सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । गृह नेतृत्वकै संलग्नता थियो भन्ने बल यो घटनाले पनि पुगेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकको तर्क छ,‘मन्त्रालयमा लाखौँ कर्मचारी छन्, कुनै कर्मचारी छानबिनमा तानिँदा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ?’ हो कर्मचारीको गल्तीको भारी मन्त्रीले बोक्नुपर्दैन । तर, अध्यागमनमा संस्थागत रूपमा भिजिट भिसामा चलेको मानवतस्करीको जवाफदेही को हो भन्ने प्रश्न यतिवेला उठेको छ । अध्यागमनका कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर गृहमन्त्री उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने यो प्रकरणमा कहाँ गल्ती भयो भनेर आन्तरिक छानबिनका लागि पनि कुनै प्रयासभएको छैन । यसमा गृहसचिव, मन्त्रीको सचिवालय तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रत्यक्ष मुछिने भएकाले पनि सो प्रकरणमा कसैलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको छैन । जबकि दिनमै औसतमा ५० लाख रुपैयाँ असुली हुने गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमै प्रस्ट भइसकेको छ । यति ठुलो भ्रष्टाचारको दोष सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र दिएर गृह नेतृत्व पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ । 

मन्त्री लेखकलाई नैतिक संकटमा पारेको अर्काे विषय उनको टिम हो । विमानस्थलमा भिसिट भिसाको सेटिङ चलाउने नाइकेका रूपमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अधिकृत विमल पौडेललाई उनले आफ्नो सचिवालयमा राखेका थिए । उनै पौडेलले अध्यागमनमा कर्मचारीको खटनपटनको सूची बनाउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यो विषय कर्मचारी प्रशासनमा ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । अर्काेतर्फ विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका अधिकृत गणेशदत्त ओझालाई सचिवालयको विश्वासपात्रका रूपमा कर्मचारी प्रशासन शाखामा राख्नुले पनि गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न बढेको छ । 

भिजिट भिसाको सेटिङ एक–दुई कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको होइन । सिंगो अध्यागमन मात्र होइन, गृह मन्त्रालयकै यसमा संस्थागत संरक्षण र सहयोग रहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । कर्मचारी सरुवादेखि संरक्षणसम्मका घटनाले सेटिङ संस्थागत रूपमै भएको स्रोत बताउँछ । यसबिचमा अध्यागमनमा धेरै कर्मचारीविरुद्ध उजुरी पर्दा पनि केही दिन अध्यागमन विभागमा सरुवा गरेर फेरि विमानस्थलमै पठाउने गरिएको थियो । मन्त्रालय र विभागले कसैलाई पनि कारबाही गरेको थिएन । जसकारण अध्यागमनमा विकृति बढेको थियो ।

१० महिनामा गृहमन्त्री लेखकका नौ विवादास्पद काम

१. भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउपछि हटाए प्रहरी अधिकारी 
गृहमन्त्री भएलगत्तै लेखकले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई प्रतिशोधस्वरूप हटाएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाबाट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू तानिन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रभावित पार्न एआइजी श्याम ज्ञवाली, डिआइजी मनोज केसीलगायत अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । फलस्वरूप झामाथि सामान्य सोधपुछ गरेर मुद्दा चलाइयो । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नपुगेका उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धानको फाइल बन्द गरियो ।

२. बाढीमा फसेकाको उद्धारमा चुके, ‘भिजिबिलिटी’ देखाएर पन्छिए
मौसमविद्ले ठुलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी नगर्दा गत असोजको १०, ११ र १२ मा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले ठुलो संकट निम्त्यायो । उपत्यकाकै ललितपुरमा टहरामा बाढी पस्दा छानामा फसेका तीन व्यक्तिले घण्टौँसम्म चित्कार गर्दा पनि उद्धार भएन । अन्ततः बाढीले बगाएका उनीहरूमध्ये दुईजनालाई स्थानीयले उद्धार गरे भने एकजना बेपत्ता नै भए । तर, यो घटनामा गृहमन्त्री लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नपुग्दा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिए । जसको चौतर्फी आलोचना भयो । 

३. सहकारी ठगीमा रविमाथि प्रतिशोध, सत्तारूढलाई उन्मुक्ति
अपराध अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपले लेखकलाई थप विवादमा पारेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, तर सत्तारूढ नेता जोडिएका मुद्दा डिसमिस गराउने भूमिकामा उनी जोडिएका छन् । रविलाई सहकारी ठगीमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो, तर कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको सहकारीमा अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन । गुरुङलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरियो । त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद माया राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको आठ महिनासम्म उन्मुक्ति दिइयो । सर्वत्र प्रश्न उठेपछि मात्र पक्राउ गरेर फितलो अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइयो । उनी रवि जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकै सञ्चालकसमेत थिइन् । तर, उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएन । त्यस्तै, एमाले नेता एवं लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला मुछिएको उमागौरी सहकारीमा पनि उनलाई पक्राउ नगरी मुद्दा चलाइएकोमा पछि अदालतमा उपस्थित भएकै दिन छुटिन् । उता एमालेकै नेता राजीव पहारीलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको हिनामिनामा कागज गरेर छाडियो भने सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बराललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएन । 

४. बाँसबारीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नै चलाइएन, बालमन्दिरको मुद्दा फितलो
गृहमन्त्री लेखकले आफ्नै पार्टी कांग्रेसका नेता र नेताका नातेदार जोडिएको बाँसबारी जुत्ता र बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना अनुसन्धानमा समेत हस्तक्षेप गरे । कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय भयो । त्यस्तै, बालमन्दिर जग्गा हिनामिनामा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्यसँग बयान नै नलिई प्रमाणहरू हटाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । लेखक गृहमा आएपछि अनुसन्धानमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

५. शान्तिसुरक्षामा समेत गम्भीर चुक
शान्तिसुरक्षाको विषयमा पनि लेखकको कमजोरी चैत १५ को घटनामा छताछुल्ल भइसकेको छ । राजावादीले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षा तयारी राम्रो हुन नसक्दा स्थिति राज्यको नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । पत्रकारसहित दुई व्यक्तिले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लुटपाटदेखि विमानस्थलमा आगजनीसम्मका घटना भए ।

६. अन्तरजातीय जोडीविरुद्धसमेत शक्तिको दुरुपयोग
अन्तरजातीय विवाह गरेका नेहा रौनियार र सत्येन्द्र चमारलाई  छुटाउनका लागि गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा मुम्बईसम्म प्रहरी टोली पठाएर पक्राउ गरियो । जुन विषयमा दलित अधिकारकर्मीले एक महिनासम्म उनीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त घटनामा अहिले पनि मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । 

७. सरुवा–बढुवामा चरम हस्तक्षेप
सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त रहेको डिआइजी पदमा ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पिए भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच मिचेर डिआइजीमा बढुवा गराए । सशस्त्रमै एक महिनादेखि रिक्त एआइजी पदमा बढुवा तीव्र चलखेलका कारण हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको एसपी बढुवामा पनि ब्याच नै मिचियो । हालैको डिआइजी बढुवामा वरिष्ठताका नाममा कारबाही भोगेको टोलीलाई मात्र बढुवा गरिएको छ । अवकाश हुन लागेकालाई छानी–छानी एआइजीमा बढुवा गरेर राज्यस्रोतको दोहन गरेको आरोप गृहमन्त्री लेखकमाथि छ । 

सरुवामा पनि त्यस्तै बेथिति मौलाएको छ । तीव्र चलखेल हुँदा १५ महिना अवधि पुगेपछि मात्रै एसपीको सरुवा भयो । चितवनबाट एकपटक पर्सा तथा अर्काेपटक झापा सरुवा गरियो । तराईका जिल्लामा सरुवाका लागि प्रहरीमा ठुलो चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ । सिडिओ सरुवामा त्यस्तै बेथिति छ । हरेक हप्ताजसो किस्ता–किस्तामा सिडिओको सरुवा गरिएको छ । हरेक सरुवामा चलखेल रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मापदण्डसमेत मिचेर उपसचिवलाई सहसचिव हुने जिल्लामा खटाइएको छ ।

८. विपतमा पनि छाडेनन् राजनीतीकरण
गृहमन्त्री लेखकले विपत््मा समेत राजनीतीकरण छाडेनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विज्ञलाई पन्छाएर पार्टीकै पूर्वकार्यकर्ता तथा नातेदार दिनेशप्रसाद भट्टलाई सिइओ बनाएका छन् । गृहजिल्लामा महाकाली नदीको बालुवा र गिटी उठाउनकै लागि कानुनविपरीत विपत् संकटग्रस्त घोषणा गरेर निकटकालाई सिधै ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ ।   

९. मिटरब्याजपीडित रुँदै हिँडेका छन्, प्राधिकरणमा मन्त्रीको राजनीति
मिटरब्याजको समस्यामा समेत गृहमन्त्रीले राजनीति गर्न छाडेनन् । यसअघि गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्रतिवेदन नै बुझाउन नदिई विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरियो । तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन लेखनको समयमा म्याद थप नगरी काम नगर्न दिएर विघटन गरिदिए । गत फागुनमा बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरिएको छ ।