सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले परिचयपत्रको अवधारणा कसैको लहडमा आएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरी ल्याइएको निष्कर्ष निकाल्दै नागरिकलाई झन्झट नहुने गरी कार्यान्वायन गर्न भनेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्योहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । परिचयपत्रको कार्यान्वायनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वाेच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । ६ माघमै पूर्ण इजलासबाट यस्तो आदेश जारी भए पनि हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट यस्तो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत र भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट खारेज गरे पनि माथि सर्वोच्चले तीनबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले यसबारे प्रभावकारी रुपमा नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरी विवरण संकलनको कामलाई यधाशीघ्र सम्पन्न गर्न आदेश दिइएको छ । फैसलामा भनिएको छ,‘‘अझै पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली नागरिकको संख्या ठुलो रहेको विपक्षीहरूको लिखित जवाफमार्फत पेस गरेको तथ्यांकबाट देखिएको छ । ... राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थाननजिकको विन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्योहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।’
युवराज कटेल, महानिर्देशक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसारको आदेशअनुसार यसको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँछौैँ । फैसलाले कार्यान्वयनलाई सहज बनाइदिएको छ । अब विवरण संकलनको कार्यलाई थप तीव्रता दिन्छौँ । कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूसँग एकपटक छलफल गरेर परिपत्र गर्छाैँ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल सर्वाेच्चको फैसलापछि यसको कार्यान्वायनलाई सहज भएको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्चको निर्देशनात्मक आदेश औपचारिक रुपमा त पाइसकेका छैनौं,’ उनले भने,‘फैसलामा उल्लेख भएअनुसारको आदेशअनुसार यसको कार्यान्वायनलाई अघि बढाउँछौैं ।’ सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार विवरण संकलनलाई थप तिव्रता दिई विभिन्न सेवामा यसको प्रयोग अनिवार्य गर्ने विभागको तयारी छ । ‘कार्यान्वायनका लागि सरोकारवालाहरूसँग एकपटक छलफल गरेर परिपत्र गर्छाै’ महानिर्देशक कटेलले भने ।
हाल राहदानी बनाउनका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । गत साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता,पेन्सन तथा कम्पनी दर्ताका लागि अनिवार्य गरिएको थियो । तर, त्यसको आलोचना भएपछि सरकारले केही समयलाई सो निर्णय कार्यान्वायनमा रोक लगाएको पछि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । सर्वाेच्चले नागरिकलाई झन्झट नहुने गरी कार्यान्वायनको बाटो खोलेपछि सब सहज भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका अधिकारी बताउँछन् । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनसँगै स्वास्थ्य बिमा गर्न, बैंक खाता खोल्न तथा केवाईसी अपडेट गर्न, घरजग्गा कारोबार गर्न, सीम कार्ड निकाल्न परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी छ ।
परिचयपत्रमा प्रयोग हुने अंकले नेपाली भाषालाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने सर्वाेच्चमा रिट दिने निवेदकहरूको दाबी थियो । परिचयपत्रका लागि सिन्दुर–पोते, टोपी, दौरा–सुरवाल फुकाल्न बाध्य बनाइएकोजस्ता कारणले पनि यो लागू हुन नहुने निवेदकको तर्क थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संविधानको परिपालना नगरेकाले परिचयपत्र रद्द र बन्द गर्न रिटमा माग गरिएकोमा रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
परिचयपत्रको अवधारणा कसैको लहडमा आएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरी ल्याइएको पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ । नागरिकको तथ्यांक राज्यले अपराध नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि पनि लिने भएकाले यस्ता विवरण संकलन रोकिन नमिल्ने फैसलामा छ ।
गोपनीयता सुरक्षित राख्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका अभिलेख तथा नागरिकको गोपनीयता सुरक्षित राख्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका लागि प्रणालीको सुरक्षा संपरीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो जे गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनगत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू–गराउनू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
साथै परिचयपत्र वितरण सहज रूपमा गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाइ खडा गर्न आदेश भएको छ ।
सरकारका अनुसार ०७५ देखि विवरण संकलन भएकोमा हालसम्म एक करोड ६१ लाख नागरिकले परिचयपत्र पाइसकेको अभिलेख छ । साथै, ६५३ इकाइबाट विवरण संकलन तथा वितरण भइरहेकोमा जनसंख्याको अनुपातमा सो पर्याप्त नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वाेच्चो आदेशअनुसार विवरण संकलन इकाई थप्ने परिचयपत्र विभागको तयारी छ ।
