प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भमणका वेला भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधि र योगेश गौचन तथा राप्रपा सांसद पशुपतिशमशेर जबराले सम्झौताको पारदर्शिता र सम्भावित वित्तीय प्रभावबारे चासो राखेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरूले चीनसँग भएका सम्झौताका साथै बिआरआईअन्तर्गत नेपालले लिएको नीतिगत निर्णय र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे थप जानकारी मागेका छन् । समितिले सोमबार सरकार प्रमुखका पछिल्ला वैदेशिक भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बोलाएको थियो । तर, संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने उपस्थित भएनन् ।
कांग्रेस सांसद निधि र गौचन तथा राप्रपा सांसद पशुपतिशमशेर जबराले भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईमा ऋण सम्झौता नगर्ने भनेको, तर बेइजिङ गइसकेपछि आफैँ अग्रसरता लिएर सम्झौता गर्नुले आशंका जन्माएको बताए । नेपालले ऋण धान्न सक्छ ? उनीहरूले प्रश्न गरे ।
‘चीन भ्रमणअगाडि अनुदानबाहेक अरू सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो । त्यसका बाबजुद पनि अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सम्झौता भएको भन्ने आएको छ । यो के भएको हो ?’ कांग्रेस सांसद निधिले सोधे । निधिले यो सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे । ‘उहाँ समितिको पदेन सदस्य पनि हो । प्रधानमन्त्रीजीकै तहबाट सम्झौता भएकाले प्रधानमन्त्रीजीकै तहबाट बोलाएर सुनौँ । सबैका लागि आधिकारिक हुन्छ । चीन भ्रमणबारे अनुकूल समयमा बोलाएर छलफल गरौँ । बिआरआईको विषय र अरू विषयमा छलफल गरौँ,’ उनले भने ।
निधिले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा सम्बन्धमा पनि जिज्ञासा राखे । ‘भ्रमणअगाडि पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहामा चिनियाँ अधिकारी सकारात्मक छन् भन्ने आएको थियो, अनुरोध गर्छाैँ भन्ने आएको थियो । भ्रमणका क्रममा अनुदानमा परिणत गर्न अनुरोध भयो कि भएन ? प्रमले हिम्मत गर्नुभएन कि वा रुचि राख्नुभएन ?’ उनले सोधे ।
सांसद गौचनले बिआरआई फ्रेमवर्कमार्फत नेपालले चीनबाट ऋण लिने बाटो खुला गरेको हो भनेर प्रश्न गरे । ‘नेपालले हालसालै गरेको बिआरआई सम्झौतामा ग्रान्ट एसिस्टेन्सको ठाउँमा एड एसिस्टेन्स बनाइएको छ । यो क्लजले ऋण लिने बाटो खुला गरेको हो ?’ उनले सोधे, ‘यदि त्यसो हो भने नेपालले थेग्न सक्ने मात्र ऋण लिन सक्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारले के तयारी गरेको छ ?’
गौचनले नेपालमा ऋणको पैसा तलबभत्ता र दैनिक प्रशासनिक खर्चका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको, पुँजीगत वा विकासे आयोजनाहरूमा लगानी नभइरहेको अवस्थामा ऋण थप्नु कति न्यायोचित हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरे । गौचनले चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रतिबद्धता गरेको सहयोगको कार्यान्वयन अवस्था के छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
राप्रपा सांसद जबराले ऋण लिने सम्झौता किन गरियो भनेर प्रश्न राखे । ‘बेल्ट एन्ड रोडमा ऋण पनि लिन सक्ने भनेर सही गरेका छौँ । ऋणको तितो अनुभव श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगिसकेका छन् । यो सन्दर्भमा ऋण लिन सक्ने गरी किन सम्झौता गरियो ?’ उनले सोधे ।
सांसदहरूबाट बिआरआईबारे जिज्ञासा आएपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले सम्झौतामा ऋण कतै नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले चीन भ्रमणमा ऋण सम्झौता नभएको दोहोर्याइन् । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सहकार्र्य मजबुत बनाउनु रहेको उनको दाबी थियो । उनले समितिले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग नै थप छलफल गरेर स्पष्ट हुन सक्ने पनि बताइन् ।
‘बिआरआई २० हजारपटक अध्ययन गरेर तयार पारेको डकुमेन्ट हो । पहिलाको डकुमेन्टभन्दा धेरै नै परिमार्जित छ । लोन भन्ने शब्द त्यो डकुमेन्टमा जसरी पढ्दा पनि छैन । ग्रान्ट र एड भनेको शब्द अहिले पनि गुगल गर्दा केही फरक छैन । सम्झौतामा लोन भन्ने शब्द कहीँ पनि उल्लेख छैन,’ उनले भनिन् ।
बिआरआई सम्झौतालाई श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहसँग तुलना गरेकोमा पनि राणाले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह बिआरआईअन्तर्गत होइन । फरक परिवेशमा हस्ताक्षर गरिएको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘जुन यो बिआरआईमा साइन गर्नेबित्तिकै लोन लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफैँ पनि व्यावहारिक रूपमा सोचौँ । लोन भनेको माग्नेले मागेपछि मात्र दिनेले दिने हो । लोनको टर्म अफ रिफ्रेन्स दुवै पक्षको सहमति नभईकन हुँदैन ।’
एड भनेको ऋण हो कि सहयोग भनेर आफूले दसौँपटक डिक्सनरी हेरेको पनि सुनाइन् । ‘यसमा लोन कतै उल्लेख छैन । एड भनेको ऋण हो भन्ने आएपछि मैले १० पटक डिक्सनरी हेरेँ । कतै पनि भेटिनँ, फिर्ता नहुने सहयोग भन्ने अर्थ रहेछ,’ उनले भनिन् ।
नेपालले ऋण लिन नसक्ने भनेर आफूले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट भनेको पनि उनले समितिमा सुनाइन् । ‘भ्रमणको पूर्वतयारीमा जाँदा मैले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई हाम्रोमा ४१ प्रतिशत ऋण छ, हामी ऋण लिने अवस्थामा छैनौँ, तपाईं छिमेकी भएकाले एड मात्रै, ग्रान्ट मात्रै अपेक्षा राखेका छौँ भनेर निर्धक्कसँग राखेकी थिएँ । अहिले सम्झौतामा समावेश भएका सबै परियोजना एड फाइनान्सिङ नै आउने हो । सम्झौतामा सरकारी परियोजनामा एड फाइनान्सिङ भनेको हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री राणाले राष्ट्रपति सी भ्रमणमा आउँदा भएको प्रतिबद्धताको विषय उठाएको सुनाइन् । ‘उहाँहरूले जति पनि परियोजना सम्झौता भएका छन्, त्यसमार्फत हिसाब गरेर दिने भनेको छ । हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भनिन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी नभएको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘यो कुरामा एजेन्डामै प्रवेश गरेनौँ,’ उनले भनिन्, ‘बरु वाङ यीजीले वी विल हेल्प यू टू रन पोखरा एयरपोर्ट एन्ड मेक यू भायबल भन्नुभयो ।’
सांसदहरूले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको यथाशीघ्र सकुशल रिहाइका लागि सरकारको कूटनीतिक पहल नपुगेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री राणाले विपिन जोशीको लागि सकेसम्मको पहल गरिरहेको बताइन् । ‘विपिन जोशी सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने जानकारीमा छ । कतार, इजिप्ट, अमेरिकामा रहेका हाम्रा राजदूतले पहल गरिरहेका छन् । त्यहाँ लडाइँ चलिरहेको छ, गएर रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री राणाले नेपालले चाहेर मात्र सार्क सम्मेलन गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । यद्यपि, विभिन्न बहुपक्षीय फोरममा कुरा उठाइरहेको पनि बताइन् । यही विषयमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग कुरा भएको र पाकिस्तानसँगको तिक्तताकै कुरा गरेर असहमति जनाएको सुनाइन् । मन्त्री राणाले सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिइन् ।
मन्त्री राणाले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर भए पनि राहदानी छपाइ पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता जनाइन् । परराष्ट्र सेवामा ९८ जना कर्मचारी आवश्यकता भएरै थपिएको र डायस्पोराबाट माग भएबमोजिम विभिन्न नियोगमा खटाउने योजना सुनाइन् । उनले मन्त्रालयभित्र अर्काइभ, आइटी सर्भिस डिपार्ट, आर्थिक डिप्लोमेसी र डायस्पोराको छुट्टै विभाग बनाउने तयारी रहेको बताइन् ।
विपिन जोशी सकुशल रहेको जानकारी आएको परराष्ट्रमन्त्रीको जिकिर
सांसदहरूले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको यथाशीघ्र सकुशल रिहाइका लागि सरकारको कूटनीतिक पहल नपुगेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री राणाले विपिन जोशीका लागि सकेसम्मको पहल गरिरहेको बताइन् । ‘विपिन जोशी सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने जानकारीमा छ । कतार, इजिप्ट, अमेरिकामा रहेका हाम्रा राजदूतले पहल गरिरहेका छन् । त्यहाँ लडाइँ चलिरहेको छ, गएर रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री राणाले नेपालले चाहेर मात्र सार्क सम्मेलन गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । यद्यपि, विभिन्न बहुपक्षीय फोरममा कुरा उठाइरहेको पनि बताइन् । यही विषयमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग कुरा भएको र पाकिस्तानसँगको तिक्तताकै कुरा गरेर असहमति जनाएको सुनाइन् । मन्त्री राणाले सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर भए पनि राहदानी छपाइ पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
