विद्यमान आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउँदै सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकले निजामती सेवामा प्रचलित समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई विस्तार गरेको हो ।
विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी समूहको हिस्सा तोकिएको छ । विधेयकले महिलाको आरक्षण हिस्सा बढाएको मात्र छैन, खस–आर्य, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएकालाई समेत आरक्षित गरेको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ । महिलाको प्रतिस्पर्धा हुने उक्त ५० प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानी आठ समूहका महिला उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका महिलालाई क्रमशः २७.७, २५.७, १५.७, १२.६, ६.६, ४, ४ र ४ प्रतिशत हिस्सा तोकिएको छ । खुलातर्फ पदपूर्ति गर्ने बाँकी ५० प्रतिशतमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५, मधेशीलाई १९, दलितलाई १५.५, विपन्न खस–आर्यलाई १०, थारूलाई नौ, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको क्षेत्रलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत कोटा तोकिएको छ ।
विपन्न खस–आर्यको परिभाषा पनि विधेयकले गरिदिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त गरेका र परिचयपत्र नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेभन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस–आर्य समुदायको व्यक्तिले विपन्न खस–आर्यअन्तर्गत आरक्षणको लाभ पाउनेछ । लाभग्राही समुदायबाट बाहिर नजाने गरी आरक्षित कोटालाई स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रचलित व्यवस्थामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर ६ समूहलाई आरक्षणको हिस्सा तोकिएको छ । त्यसमा महिलालाई ३३, आदिवासी/जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगतालाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत छ । प्रचलित यो व्यवस्थालाई अझै फराकिलो बनाउने व्यवस्था विधेयक गरिएको हो ।
लोकसेवा आयोगले ०६४/६५ देखि समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस थालेको थियो । हालै आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आफ्नो ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष ०८२/८३) अनुसार विगत १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट कुल २७ हजार २३ जना उम्मेदवार निजामती सेवामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । आयोगले ०६४/६५ देखि समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस थालेको थियो । निजामती किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभागको वैयक्तिक सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका कर्मचारी ९२ हजार ४२८ रहेकामा पुरुष ६४ हजार ६३ र महिला २८ हजार ३६५ जना छन् । यो आधारमा महिला हिस्सा ३०.७२ प्रतिशत छ । आरक्षण व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला सरकारले विधेयकमा यो व्यवस्थालाई पुनर्विचारसहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
हाल आरक्षण सुविधाबारे सीमा नहुँदा यसको दुरुपयोग भइरहेका वेला विधेयकले यसको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । आरक्षणको सुविधा बढीमा दुईपटक मात्र प्राप्त गर्ने गरी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा पनि एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षणका प्रावधान प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने पनि विधेयकमा छ ।
पिछडिएको क्षेत्रको आरक्षणको लाभ पाएर नियुक्ति सिफारिस भएका कर्मचारीलाई स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश/जिल्लामा पदस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसरी पदस्थापना भएको क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा नगरी अन्यत्र सरुवा नगरिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विधेयकका यस्ता छन् व्यवस्था
संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरिएको छ । विधेयकअनुसार निजामती सेवामा श्रेणी र तह दुवै रहनेछन् । त्यसमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत रहने मुख्यसचिव १४औँ र सचिव १३औँ तह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १२ र ११औँ, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) मा १० र ९औँ, राजपत्रांकित तृतीय (शाखा अधिकृत) मा ८औँ र ७औँ रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, राजपत्र अनंकित प्रथम (नायब सुब्बा) मा अधिकृत छैटौँ र सहायक पाँचौँ, राजपत्र अनंकित द्वितीयमा सहायक चौथो, राजपत्र अनंकित तृतीयमा सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित चतुर्थमा सहायक दोस्रो र राजपत्र अनंकित पाँचौँमा सहायक पहिलो रहने व्यवस्था छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतालाई बृहत्तर बनाइएको छ । कर्मचारीलाई पदस्थापन वा सरुवा भएको पदमा कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै कार्य–विवरण उपलब्ध गराएर योजना, कार्यक्रम, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्वसमेत निर्धारण गरी सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने विधेयकमा छ । यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग र सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहसचिव र विभागीय प्रमुखले तालुक निकायको सचिवसँग, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामको विवरण र समयावधिसमेत तोकेर उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने तथा कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादनको स्तर बढाउने विषय सम्झौतामा हुनुपर्नेछ । यसरी गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनसमेत हुने र यो मूल्यांकन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार हुने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन कायम राख्ने कार्यका लागि सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवामा खुला, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाबाट पदपूर्ति हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल खुला र बढुवाका प्रावधान रहेकामा विधेयकमा अन्तरतह प्रतियोगिताको व्यवस्था थप गरिएको छ । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (सहायक चौथो)मा खुला प्रतियोगिताबाट ८०, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट १० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित प्रथम (सहायक पाँचौँ) को खुलाबाट ४०, अन्तरतहबाट २० र बढुवाबाट ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजपत्रांकित तृतीय (अधिकृत सातौँ) को खुलाबाट ७०, अन्तरतहबाट १० र बढुवाबाट २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रांकित द्वितीय (अधिकृत नवौँ) मा खुलाबाट ४०, अन्तरतहबाट १० र बढुवाबाट ५० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ । राजपत्रांकित प्रथम (अधिकृत ११औँ) मा खुलाबाट १०, अन्तरतहबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा खुलाको अनुपात हालकै व्यवस्थाअनुसार छ भने उपसचिवमा हाल रहेको १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधालगायतका विषय लोकसेवा आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुने पनि विधेयकमा छ ।
संघीय निजामती सेवाको कुनै पद सिर्जना वा रिक्त भएको मितिले एक वर्षसम्म स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढाइएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । राजपत्रांकित कर्मचारीको पदस्थापन गर्नुपूर्व पदस्थापन गरिने पदको कार्यप्रकृति, जवाफदेहिता, पेसागत आचारसंहिता, सेवा प्रवाह, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतासमेतका विषयमा पूर्वअभिमुखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सहसचिव विभागीय प्रमुख हुने पदमा पदस्थापन गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई १५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसविपरीत पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने विधेयकमा छ । विद्यमान ऐनमा जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाउने अवधि दुई महिना रहेकामा त्यसलाई १५ दिनमा झारिएको छ ।
विधेयकले मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाएको छ । सचिवको पाँच वर्षबाट तीन र मुख्यसचिवको तीनबाट दुई वर्षमा झारिएको छ । सरुवाबारे पनि विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यकताअनुसार र अन्य कर्मचारीका लागि समय तोकिएको छ । जसअनुसार सहसचिवलाई न्यूनतम एक वर्ष, उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई न्यूनतम दुई वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अन्यत्र पदस्थापन वा सरुवा गर्ने विधेयकमा छ ।
उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले ती कार्यहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न निजामती सेवा बोर्डको प्रावधान पनि विधेयकमा छ । यो बोर्ड मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था छ ।
विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अझै वस्तुनिष्ट र वैज्ञानिक बनाएको छ । दफा ३४ मा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुगत सूचकका आधारमा कार्यदक्षता, जवाफदेहिता, व्यावसायिकता, इमानदारी, संस्थागत नतिजा तथा उपलब्धिका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका आधारमा पनि दिइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पूर्णांक ५५ मध्ये कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगतिबापत ३५, आचरण अनुशासन तथा नैतिक परीक्षणबापत १०, सहकर्मी (निकटम मातहत) मूल्यांकनबापत पाँच र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणबापत पाँच अंक कायम गर्ने विधेयकमा छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेबारे दफामा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर जुन पहिला आउँछ, त्यसैबाट कर्मचारीको अवकाश हुन्छ । ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्ष उमेर पूरा गर्न बाँकी रहेको अवधिसमेत पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका हकमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यही आधारमा अवकाश हुने उपदफा २ मा उल्लेख छ । ऐनको दफा २४ ले विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्यसचिवको दुई र सचिवको तीनवर्षे पदावधि निर्धारण गरेको छ । नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको अवधि पूरा गरेका मुख्यसचिव र सचिवको पेन्सन प्रयोजनका लागि सो पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिइने पनि विधेयकमा छ । तर, पदावधि नसकिँदै ५८ वर्ष पूरा भई अवकाश हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२० वर्ष जागिर खाएका र ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको कानुनी व्यवस्था खुलाइएको छ । दफा ६० मा निजामती कर्मचारीले जुनसुकै बखत राजीनामा दिई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने भनिएको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश पाउनेबारे विधेयकमा व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचनामा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्षे उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तर, फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा छुट्टै सर्त र सुविधा तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन माग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको सूत्र नै फेरिएको छ । प्रचलित कानुनमा निवृत्तिभरणको हिसाब जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमले गुणन गरेर आउने अंकलाई ५० ले भाग गर्ने विधिबाट हुन्छ । विधेयकमा यसको विधि जम्मा सेवा वर्ष (अधिकतम ३० वर्ष ननाघ्ने गरी)लाई आखिरी तलबको रकमले गुणन गरेर आउने अंकलाई ५० ले भाग गर्ने सूत्र छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै कर्मचारीले खाइपाई आएको पेन्सनको रकम नयाँ व्यववस्थाबमोजिम गणना हुने रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम नघटाई आगामी वर्षहरूमा निजको पेन्सनमा हुने वृद्धिबाट क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने व्यवस्था छ । पेन्सनको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलबस्केलको आधाभन्दा कम र अधिकतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलबस्केलभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलोपटक स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । दफा ९२ को उपदफा १ मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कार्यमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था छ । कर्मचारीले आफू वा आफ्ना नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त वा सम्बन्धित संस्था वा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कार्य गर्न, गराउन वा प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ । हाल सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी अलग्गै कानुनको तयारीसमेत गरिहेको छ । निजामती विधेयकमा त्यसअघि नै यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन नहुने गरी बन्देज लगाइएको छ । बन्देज लगाइएका गतिविधि गरे सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको नीतिविपरीत कार्य गर्न नहुने पनि विधेयकमा छ ।
कर्मचारीलाई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ लिन वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न पनि रोकिएको छ । कर्मचारीलाई लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन पनि बन्देज गरिएको छ ।
चर्चित ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षसम्मका लागि गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको सचिव वा सहसचिवबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धबारे पनि विधेयकमा व्यवस्था छन् । प्रदेश निजामती सेवामा १२औँ तहसम्मका पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कानुनबमोजिम १२औँ तहसम्म प्रदेश कानुनबमोजिम नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको हुने र संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख सचिवलाई सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिविना एक वर्ष नभई सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगर र उपमहानगरमा ११औँ तहको, नगरपालिकामा १०औँ तहको र गाउँपालिकामा आठौँ तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदाको व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । यो विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्था हो । बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकारको रूपमा नभई सहुलियतका रूपमा रहने पनि उल्लेख छ ।
कानुन बनाउने संसदीय विधि
सरकारले निजामती विधेयकको मस्यौदा बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । तर, विधेयक सदनबाट पारित गरी कानुनी रूप दिन विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान धारा ११० देखि ११४ सम्मका व्यवस्था तथा संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमावलीमा टेकेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयक संसद् सचिवालयले प्रारम्भिक जाँच गर्छ । त्यसपछि दुई दिनअघि नै अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिन्छ ।
निजामती विधेयक अब बस्ने अधिवेशनमा विभागीय मन्त्री (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)ले टेबुल गर्नुपर्नेछ । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि विधेयकको औचित्य र सिद्धान्तमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदलाई विधेयकमा परिमार्जन वा परिष्कृत गर्न ७२ घण्टाको समय दिएर संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि दिइन्छ । दफावार छलफल संसद् वा समितिमा हुन्छ । समितिमा नपठाई सदनबाट पारित पनि गर्न सकिन्छ ।
तर, धेरैजसो अझ दूरगामी असर पार्ने विधेयक प्राप्त संशोधनसहित संसदीय समिति (निजामतीका हकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)मा पठाइन्छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ । समितिले उपसमितिसमेत गठन गरेर विज्ञसहितसँग छलफल गराउँछ । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेपछि फेरि प्रतिवेदनसहितको विधेयक सदनमा पुग्छ । दफावार छलफल सकिएपछि सदनमा विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पेस हुन्छ । बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक सदनबाट पारित हुन्छ । विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि दर्ता, सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन, दफावार छलफल र पारित प्रक्रिया दोहोरिन्छ । एउटा सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक अर्को सदनले प्राप्त गरेको २ महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने वा आफ्नो सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १११ मा छ । तर, आर्थिक विधेयकका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।
विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि उत्पत्ति भएको सदनमा पठाइन्छ । निजामती विधेयकको हकमा सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन चाहेमा त्यही अवधिभित्र सन्देशसहित पठाउनुपर्छ । तर, सदनले पुनः पारित गरेर पठाएमा १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ । र, ऐनका रूपमा लागू हुन्छ ।
कानुन बन्न कति समय लाग्छ ?
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने–
विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । शुक्रबारदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ । त्यसैले अर्को अधिवेशनको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले एकदमै छोटो समयमा पारित गर्दा त १५/१६ दिनमा पनि हुन सक्छ, तर विषयगत समितिले छलफल गरेर पारित गर्न कति समय लिन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन । समितिबाट आएर प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले अधिकतम दुई महिना समय लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ ।
