कैद हद पाएका कैदीलाई पनि प्यारोल सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । प्यारोल बोर्डले त्यस्तो सुविधा नदिएका एक कैदीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कैद र प्यारोलको सुविधा फरक विषय भएको भन्दै यस्तो परमादेश दिएको हो ।
लागुऔषध मुद्दाका कैदी विक्रम माझीलाई प्यारोल बोर्डले गत असारमा प्यारोल सुविधा दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बोर्डको निर्णयलाई बदर गरेको छ । गत २६ भदौमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
२९ पुस ०७५ मा पक्राउ परेका कैदी माझीलाई लागुऔषधका दुई मुद्दामा सजाय भएको थियो । एउटा मुद्दामा १० वर्ष र अर्कोमा पाँच वर्ष कैद सजाय भएको थियो । यसरी दुईवटा सजाय भएको अवस्थामा जुन मुद्दामा धेरै सजाय भएको हुन्छ सोही कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उनले १० वर्ष कैद सजाय पाउने गरी कैद हद भएको थियो । अर्को मुद्दाको थप पाँच वर्ष कैद सजाय उनले भुक्तान गर्नुपरेन । यसरी उनले कैदको सुविधा पाइसकेको भन्दै प्यारोल बोर्डले उनलाई प्यारोलको सुविधा नदिएको हो ।
सर्वोच्चले भने कैद हद र कैद छुटको सुविधा अलग विषय भएको भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘...विपक्षी संघीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा २९ र कैदीलाई प्रोबेसन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोबेसन तथा प्यारोलमा छुट्ने कैदीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू, २०८० ले समेत सो ऐनको दफा ३६(१)(क) बमोजिम कैद हद भएका कैदीले प्यारोल सुविधा नपाउने भनी रोक नलगाएको अवस्थामा ऐन र मापदण्डको व्यवस्था विपरीत सोही विषयलाई आधार बनाई निवेदकलाई प्यारोल सुबिधा दिन इन्कार गर्नेगरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत र उचित कारणमा आधारित भएको नदेखिएकाले यी रिट निवेदकका हकमासम्म संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डले मिति २०८३।०३।०३ मा यी निवेदकले कैद हदको सुविधा प्राप्त गरेकाले प्यारोल सुविधाका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अब निवेदकलाई उल्लिखित आधारबाट प्यारोल सुबिधा नपाउने सूचीमा नराखी निवेदकको आचरण लगायतका मापदण्डले तोकेका अन्य विषयहरू जे–जो मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो गरी निजलाई प्यारोल सुबिधामा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा उचित निर्णय गर्नु भनी विपक्षी संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वायन भने भइसकेको छैन । अब बस्ने प्यारोल बोर्डको बैठकमा माझीलाई सुविधा दिने प्रस्ताव लैजाने कारागार व्यवस्था विभागको तयारी छ ।
७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूले प्यारोल सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता कैदीहरू प्रशासनको निगरानीमा घरमै बस्न पाउँछन् । हाल करिब तीन हजार कैदीले यस्तो सुविधा पाएको विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । यस्तो सुविधा पाएका कैदीले सर्त उल्लंघन गरेमा पक्राउ गरी कारागारमै राख्ने गरिन्छ ।
