उपनिर्वाचनमा खर्चको सीमा ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म

• महानगर प्रमुख र उपप्रमुख : ७ लाख ५० हजार 
• उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख : ५ लाख ५० हजार 
• नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख : ४ लाख ५० हजार 
• गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष : ३ लाख ५० हजार 
• जिसस प्रमुख तथा उपप्रमुख : ५० हजार रुपैयाँसम्म
• महानगर वडाध्यक्ष : ३ लाख 
• उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष : २ लाख ५० हजार
• नगरपालिका वडाध्यक्ष : २  लाख गाउँपालिका वडाध्यक्ष : १ लाख ५० हजार 

निर्वाचन आयोगले १६ मंसिरमा तय भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । बुधबार बसेको आयोगको बैठकले पदअनुसार ५० हजारदेखि सात लाख ५० हजारसम्मको खर्चको सीमा तोकेको हो । 

उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ६४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको ४० बमोजिम उम्मेदवारको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण भएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । मनोनयनपत्र दर्तादेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म सीमाअनुसारको खर्च गर्न पाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको हो । 

महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५० हजार मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् । महानगरपालिका वडाध्यक्षले तीन लाख, उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षले दुई लाख ५० हजार, नगरपालिका वडाअध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार २ मंसिरमा मनोनयन दर्ता, ३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आह्वान, ५ गते उम्मेदवारी फिर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ । आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तोकिसकिएको जनाएको छ । मतदान सुुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि अर्थात् १३ मंसिर राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुनेछ । निर्वाचन खर्चको विवरण परिणाम आएको ३० दिनभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नागरिकता त्याग्नेको विवरण माग गरेर अद्यावधिक भइरहेको छ । उपनिर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा पालिकाका प्रमुख (प्रमुख÷उपप्रमुख) एक पदमा पुरुष रहेका स्थानमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनसमत राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो । 

उपनिर्वाचनका लागि तीन स्थान थपिए 
यसअघि ३९ पदका लागि उपनिर्वाचन तय भए पनि तीन स्थान थपिएका छन् । रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाँउपालिकाको उपाध्यक्ष र वडा नम्बर २ का अध्यक्ष तथा शुद्धोधन गाउँपालिका– १ को वडाध्यक्ष पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । पुथा उत्तरगंगाका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र बुढामगर र वडाध्यक्ष जसबहादुर श्रीपालीको गत भदौमा बागलुङमा भएको जिप दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो । दुवैजना माओवादीबाट निर्वाचित भएका थिए । 

त्यस्तै, कांग्रेसबाट निर्वाचित शुद्धोधन गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष तिलकराम यादवको गत असोजमा मस्तिष्कको ट्युमरको उपचारका क्रममा नयाँदिल्लीमा निधन भएको थियो । 

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एक–एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, गाउँपालिका उपाध्यक्ष चार र ३२ वडाध्यक्ष गरी ४२ पदमा निर्वाचन हुनेछ । 

०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले २५ स्थान, माओवादीले सात, एमालेले आठ, जसपाले एक र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलगायतको पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन हुन्छ । उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता भएका छन् ।

महतोको दल दर्ताका निवेदन आयोगमा
गत फागुनमा लोसपा परित्याग गरेका राजेन्द्र महतोले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । नेता केशव झाका अनुसार शुक्रबार राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल नामक दलमा १७३ केन्द्रीय समिति रहने गरी दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिइएको हो । पार्टीको चुनाव चिह्न माछा प्रस्ताव गरिएको छ । लोसपा परित्यागपछि महतोले केही समयदेखि राष्ट्रिय मुक्ति अभियान चलाउँदै आएका थिए ।