माइतीघर मण्डला सडकपरिसरमा दुई इँटाको आड लिएर एउटा तराजु ७८ दिनदेखि खडा छ । तराजुको पृष्ठभूमिमा निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अनशनरत महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबी खानसहितको टोली छ । तराजुका दुवै पाता सन्तुलित नै देखिन्छन्, तर निर्मलालाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेका राज्यका संयन्त्रको भूमिका भने असन्तुलित देखिन्छ ।
२५ माघ ०७५ को राति अचानक बेपत्ता भएकी बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७, परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्या भएको पुष्टि १४ पुस ०७७ मा भएको थियो । तर, यो विषयमा अनुसन्धान थाल्न नै तीन वर्ष लाग्यो । तीन वर्षमा चार चरणसम्मको कठिन आन्दोलनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले घटनाको अनुसन्धान गरेर ११ महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । मुद्दा दर्ता गर्न भन्दै प्रधान कार्यालयले त्यतिवेलै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा प्रतिवेदन पठाएपछि अझै सरकारी वकिलको कार्यालयमा भने पेस हुन सकेको छैन ।
न्यायिक प्रक्रियामा विलम्ब हुनुको एउटै कारण हो, सत्ता र शक्तिसँग आरोपीको पहुँच । रुबी हत्याका मुख्य आरोपी नेपालगन्ज– १७ का बादशाह कुर्मी कांग्रेस नेता हुन् । गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनलाई कांग्रेसले गत ९ साउनमा प्रदेश मन्त्रीसमेत बनायो । तर, त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि कांग्रेसले उनलाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएको थियो ।
मुख्य आरोपीलाई राज्यको उच्च पदमा नियुक्त गरेपछि त्यसको विरोधमा अधिकारकर्मी रुबीसहितको टोलीले २५ साउनदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन थाल्यो । अहिलेसम्म निरन्तर अनशनमा रहेको टोलीले यसबिचमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म पटक–पटक मार्च गर्यो । गृह मन्त्रालयका अधिकारी भेट्यो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गरायो । बिहीबार महराजगन्जस्थित राष्ट्रपति निवासअघिको प्रदर्शन यसैको निरन्तरता थियो । तर, उनीहरूको माग अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
निर्मलाको न्यायका लागि लडिरहेकी रुबीले भनिन्, ‘सरकारसँग हाम्रो एउटै माग छ– सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस होस् । तर, सरकारले हालसम्म पनि सुनेको छैन । हामीले कानुन कार्यान्वयन होस् भन्न मात्रै चाहेका हौँ । तर, राज्यले किन सुनिरहेको छैन, हामी अचम्ममा परेका छौँ ।’
अनशनरत रुबीसहित अभियन्तालाई अनशनकै अवधिमा डेंगु संक्रमण पनि भयो । अनशनरत सबैजसो बिरामी परे । सबेरै उठेर अनुशन बस्न माइतीघर आउने, साँझ कलंकी पुगेर वास बस्ने नियमित ‘रुटिन’ले सबैको व्यक्तिगत जीवन तहसनहस भएको छ । तर, न्याय दिन सरकार तयार छैन, बरु उल्टै घटना दबाउन र अनशनरत पक्षलाई थकाउन उद्यत् छ । रुबीले भनिन्, ‘मलाई डेंगु भयो । ६ दिनसम्म म उठ्न सकिनँ । तर, साथीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । उनीहरू पनि रुघा र खोकीको संक्रमणबाट बिरामी भए । लगातारको झरी र चिसोले सबैको शरीर सुन्निन थाल्योे । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
मुद्दा अभियोजन गर्नेमध्येको एक जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालयले निर्मला कुर्मी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्ने काम प्रहरीको भएको हुँदा आधिकारिक धारणा उसैले दिने बताउँछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने, ‘घटनाको अनुसन्धान र प्रतिवेदन पेस गर्ने काम त प्रहरीको हो । यस विषयमा उनीहरूबाटै आधिकारिक धारणा आउला । यसमा हामी के भन्न सक्छौँ र ?’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले भने मुद्दाका सन्दर्भमा असीमित म्याद भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै पेस हुने बताएको छ । बाँके प्रहरी प्रमुख तुलबहादुर कार्कीले भने, ‘यस मुद्दामा असीमित म्यादावधि छ । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै मुद्दा पेस हुन्छ । अहिले प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइरहेको छ ।’
निर्मला हत्यामा नेपालगन्ज– १७ का बादशाह कुर्मीसहित कृष्णकुरारी सिंह, कुवरबब्बर सिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह, नेपालगन्ज– १८ का रमेश थापा, पावर्ती विष्ट संलग्न रहेको भन्दै जिप्रका बाँकेमा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले २० चैत ०७७ मै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।
निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि निर्मला दुई छोरासँगै बस्दै आएकी थिइन् । ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरमा ती दुवै छोराको पनि रहस्यमय मृत्यु भयो । पुर्ख्यौली चार बिघा १० कट्ठा जग्गा मृतक श्रीमान् महलु र जेठो छोरा रामसागरको नाममा थियो । शोककै वेला बादशाह निर्मलाको घर आएर जग्गाको लालपुर्जा मात्र होइन, उनीहरूको नागरिकतासमेत कब्जामा लिएका थिए । बादशाह निर्मलाको छिमेकी थिए । उनी संविधानसभा सदस्यसमेत हुन् । जग्गा हडप्ने उद्देश्यले लालपुर्जा र नागरिकता लिएको विषयलाई स्थानीयले घोर विरोध गरेका थिए । दबाबमा रहेका बादशाहले कब्जामा लिइएको लालपुर्जा र नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाए । ज्यानको खतरा भएको देखिएपछि निर्मलालाई त्यसलगत्तै साथी संस्थाको सेल्टरमा लगेर राखियो । त्यसपछि बेपत्ता भएकी निर्मलाको १४ पुस ०७७ मा हत्या भएको पुष्टि भयो ।
तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखाई स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले ८ भदौ ०६९ मा निर्मलाको घर अदालतबाट लिलाम गराइसकेका छन् । उक्त घर जुबेदा इद्रिसको नाम हुँदै अहिले अरू नै व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । त्यस्तै, ऋण लिएको लेखाउँदै निर्मलाको नाममा रहेको चार बिघा १० कट्ठा जग्गा ६ भदौ ०६९ मा पार्वती विष्ट हुँदै रत्ना थापाको नाममा पास भएको छ । यी सबै घटनाको पछाडि बादशाह मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेको महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबीको दाबी छ ।
लनिर्मलाको न्यायका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी अभियन्ता रुबी खान भन्छिन्–राज्यले किन सुनिरहेको छैन, हामी अचम्ममा परेका छौँ
सरकारसँग हाम्रो एउटै माग छ– सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस होस् । तर, सरकारले हालसम्म पनि सुनेको छैन । हामीले कानुन कार्यान्वयन होस् भन्न मात्रै चाहेका हौँ । राज्यले किन सुनिरहेको छैन, हामी अचम्ममा परेका छौँ । तर, निर्मलालाई न्याय नदिलाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।
