बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको म्याद आज सकिँदै : लेखा समिति र तिहार देखाएर लाइन काट्न नदिने दाउमा सरकार

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौँसम्म अर्बौँ प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई अल्टिमेटम दिएको तीनमहिने म्याद बिहीबार (आज) सकिँदै छ । तर, आठ अर्ब चार करोड बक्यौता तिर्न अझै अटेर गरिरहेका ४९ उद्योगमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थाल्ने अडानमा प्राधिकरण रहेका वेला सरकार भने लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको र तिहार आउन लागेको ‘बहाना’ देखाएर कारबाही रोक्ने दाउमा छ । 

सरकार बक्यौता विवाद लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको र तिहार आउन लागेको ‘बहाना’ देखाएर उद्योगहरूमाथि तत्काल कुनै कारबाही अघि नबढाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय गराउने तयारीमा छ । यसका लागि बिहीबार बिहान ९ बजे विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ । समितिको नेतृत्वमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का छन्, जो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाटै हटाउन सबैभन्दा धेरै सक्रिय छन् । उनको नेतृत्वमा रहने आठ सदस्यीय समितिमा सरकार पक्षको बहुमत छ । उद्योगमा लाइन नकाट्ने विषयमा सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट निर्णय लिने उनको तयारी छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नै यस्तो संकेत देखाइसकेका छन् । 

‘यो संसद्मा प्रवेश गरेको विषय हो । लेखा समितिमा छलफल भइरहेको विषय हो । हामीले पनि प्राधिकरण र उद्योगीसँग छलफल गरेका छौँ । यो विवाद समाधान गर्न हामी सकारात्मक छौँ । लेखा समितिबाट निर्णय प्राप्त भएपछि यसको समाधानको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

विगतमै संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेर निर्णय दिइसकेको यो विषयलाई पुनः लेखा समितिमै प्रवेश गराएर उल्टै घिसिङलाई नै कारबाही गर्नेतर्फ सरकार लागेको थियो । तर, लेखा समिति सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल आफैँ सहकारी ठगीमा मुछिएपछि उनी र सरकार नैतिक संकटमा फसेका छन् । दुई महिनादेखि यो विषयमाथि लेखा समितिमा छलफल नै हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय नियमअनुसार नै प्रक्रियामा जाने बताउँछन् । ‘उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद बिहीबार सकिँदै छ । यस अवधिमा उद्योगीले बक्यौता नतिरेमा नियमअनुसार नै थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘बिहीबार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्दै छ । त्यसबाट यस सम्बन्धमा उचित निर्णय हुन्छ होला ।’ विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा उपभोक्तालाई प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको ६० दिनसम्म पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यो विषयमा अब के गर्ने भनेर मन्त्रालयमै थप छलफल तथा निर्णय भएको छैन । सायद, प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिबाटै उचित निक्र्याेल निकाल्नुपर्छ होला,’ उनले भने । 

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो । बुधबारसम्म १२ उद्योगले मात्रै निर्देशन पालना गरेका छन् । केहीले बक्यौता चुक्ता गरेका छन् भने केहीले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालिसकेका छन् । ४९ उद्योगले भने तिर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले २२ असोजमा पनि सबै उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर तोकिएको समयभित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । तर, आज (बुधबार)सम्म ४९ उद्योगहरू पैसा तिर्छु भनेर नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘हामीले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद बिहीबार सकिँदै छ । तर, आजसम्म कुनै पनि उद्योग पैसा तिर्छु भनेर आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हेरौँ, अन्तिम दिन बिहीबार के गर्छन् ।’ 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भने मन्त्रालय वा विद्युत् नियमन आयोगबाट लिखित निर्देशन आए लाइन काट्ने अडानबाट पछि हट्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने बताउँछन् । ‘बक्यौताका विषयमा लेखा समितिमा छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निर्देशन तथा निर्णय आएको छैन । बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई स्पष्ट अधिकार र आधार पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर, कुनै सरकारी निकायले लिखित रूपमा निर्देशन दिन्छ भने नमान्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकै आधार बोर्डबाट उचित निर्णय गर्न सकिन्छ । अन्यथा सम्भव छैन ।’ 

८ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे पुनः कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काकै नेतृत्वमा भएको थियो । तर, अल्टिमेटमको अवधि सकिएपछि पनि बक्यौत नतिर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उनी नैतिक संकटमा छन् । किनभने बिहीबार उनकै नेतृत्वमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ र कुनै एक निर्णय लिनुपर्नेछ । 

तर, उनी उद्योगीलाई जोगाउने योजनामै छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले नयाँ विषय भनेका छन्– अब बक्यौता असुल गर्न उद्योगीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमै छलफल आवश्यक छ । उनले भने, ‘यो उद्योगहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको विषय हो । त्यो अवस्थामा उनीहरूबाट बक्यौता असुल गर्न व्यक्तिगत रूपमै छलफल आवश्यक छ । उनीहरूले उपभोग गरेको विद्युत्को प्रमाण जुटाउने काम पनि भइरहेको छ । विवाद समाधान गर्न हामी सकारात्मक छौँ । प्रमाणको आधारमा उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्छ । अब लेखा समितिबाट कुनै निर्देशन तथा निर्णय प्राप्त भएपछि यसको समाधान अघि बढाइन्छ ।’

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने चर्चा भुटो र हास्यास्पद भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । ‘सरकारले उहाँ (घिसिङ)लाई हटाउन लाग्यो भन्नु हास्यास्पद हो । हटाउनुपर्ने भए त यतिका समय पनि लाग्दैनथ्यो । उहाँलाई पदबाट हटाइराख्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस मैले गरेको छैन, उहाँले पनि कहीँकतै त्यस्तो भनेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । 

मन्त्रालयलाई प्राधिकरणको पत्र– मागेको विवरण छिट्टै बुझाउँछौँ
ऊर्जा मन्त्रालयले १५ विषयमा विगतका चार–पाँच वर्षयताको विवरण मागेकोमा प्राधिकरणले छिट्टै बुझाउने भन्दै पत्र पठाएको छ । बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । मन्त्रालयले गत २२ असोजमा त्यस्ता विवरण मागेको थियो । प्रदेश कार्यालयहरूबाट समेत उक्त विवरणहरू संकलन गर्नुपर्ने भएपछि समय लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबै विवरण संकलन भएपछि छिट्टै मन्त्रालयमा पेस गरिने उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले बताए ।