नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा एक विशेष समारोहबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिम र भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत सल्लाहकार (मन्त्री) सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षरसँगै नेपाली बिजुली भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेशमा निर्यात गर्न बाटो खुला भएको छ । हाल नेपालले छिमेकी भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्दै आएकोमा अब सीमा नजोडिएको क्षेत्रीय मुलुक बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्ने पक्का भएको हो । यो दक्षिण एसियामा नेपालको पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हुनेछ ।
सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा नेपालले पाँच वर्षसम्म १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्नेछ । १०० सेन्टबराबर एक डलर हुन्छ । बिहीबारको विनियमदर (प्रतिडलर १३४.४२ रुपैयाँं) अनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८.६० रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछ । बंगलादेशले बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.६ सेन्ट भुक्तानी गर्नेछ । बाँकी रकम प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत भारतले पाउनेछ ।
यो सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । वर्षमा पाँच महिनासम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपालले ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी गर्नेछ । जुन बिहीबारको विनिमयदरमा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख हुन्छ ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पुर्याउनेछ । बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर त्यहीँ मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पुर्याइनेछ । त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने र ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ ।
नेपाल र बंगलादेशबिच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी सन् २०१८ मै सहमति भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न द्विपक्षीय ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय समिति पनि बनाइएको थियो । ०७९ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले ०७९ कात्तिकभित्रै नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति गरेको थियो । तर, भारतसँग समयमै समन्वयन नहुँदा त्यो सफल हुन सकेन । त्यसपछि ०७९ फागुनमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणालीबाट नेपालको ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेश लैजान दिने सहमति गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि ०८० जेठमा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा गएकै बर्खामा विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सफल भएन । अब भने यो सफल भएको छ । सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
तीनै देशका प्रतिनिधिको उस्तै स्वर : ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि
सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा साबित भएको बताए । ‘नेपाल र बंगलादेशबिचको सम्बन्धलाई ऊर्जा व्यापार सम्बन्धले जनस्तरमै थप सुदृढ एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् सीमापार प्रसारणलाइनबाट बंगलादेश पुग्नका लागि सहज बनाउन भारत सरकारको अटल एवं निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने ।
बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत सल्लाहकार (मन्त्री) सैयदा रिजवाना हसनले पनि सम्झौता बंगलादेश–नेपालको ऊर्जा सहकार्यमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् । यो सम्झौताले दुवै देशलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । ‘यो सम्झौता नेपाल र बंगलादेशबिचको विद्युत् व्यापारमा एकदमै ठुलो उपलब्धि हो । नेपालबाट विद्युत् आयात गर्दा बंगलादेशको वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नेपालबाट थप विद्युत् आयात गर्नेछौँ । यसले दीर्घकालीन रूपमै बंगलादेशमा स्वच्छ विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछ । समग्रमा यसले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ ।’
नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यो सम्झौताले भारत, नेपाल र बंगलादेशबिचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । ‘यो सम्झौताले तीन देशबिचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ । साथै, नेपाली बिजुलीका लागि बजारको सुनिश्चितता पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताले नेपाल र बंगलादेशलाई भविष्यमा राम्रो अवसर पनि मिल्नेछ ।’
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यो सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक रहेको बताए । ‘दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलोपटक उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार सुरु गर्दै छ । दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा ठुलो महत्व राख्ने यो ऐतिहासिक सम्झौता हो,’ उनले भने ।
यही वर्ष निर्यात हुन्छ : प्राधिकरण
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यही वर्षबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु हुने बताए । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले नोभेम्बर १५ अर्थात् कात्तिक ३० गतेसम्म बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउँछ । त्यो अवधिभित्रै निर्यात सुरु गरिसक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन भारतबाट निश्चित आयोजनालाई स्रोत देखाएर स्वीकृति लिनुपर्छ । बंगलादेशमा भारतीय अनुदानमा बनेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र प्राधिकरणले बनाएको २२ मेगावाटको चिलिमेको विद्युत् निर्यात गरिनेछ । भारतले उक्त दुई परियोजनाको विद्युत् आफ्नो बजारमा बिक्री गर्न यसअघि नै स्वीकृत दिइसकेको छ । अब सोही परियोजनाको विद्युुत् बंगलादेशमा बिक्री गर्ने गरी भारतबाट स्वीकृति गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसअघि नै भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृत परियोजना भएकाले यसमा समय नलाग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
त्यस्तै, नेसनल लोड डिस्प्याच सेन्टर (एनएलडिसी)बाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पनि लिनुपर्छ । एनएलडिसी भारतको विद्युत् प्रसारण प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । नेपालबाट पठाइने विद्युत् प्रवाह गर्न मिल्ने गरी एनएलडिसीले प्रसारणलाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन गरेर एनएलडिसीले नेपाललाई विद्युत् पठाउन ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनेछ । यो दुई प्रक्रिया पूरा गर्दा बढीमा पनि एक महिना समय लाग्ने बताइएको छ । यो वर्ष एक दिन भए पनि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
घिसिङले यही वर्षबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु हुने बताए । ‘बिहीबार बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सम्झौता भइसकेको छ । अब भारतबाट बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने परियोजना स्वीकृत र एनएलडिसीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा बढीमा एक महिना लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार हामीले असार १ गतेदेखि कात्तिक मसान्तसम्म बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न पाउँछौँ । यो वर्ष एक दिन भए पनि बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्नेछौँ ।’
बंगलादेशले किन किन्छ नेपाली बिजुली ?
अहिले बंगलादेशले कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय डिजेल र कोइलाको मूल्य अत्यधिक बढ्दा बंगलादेशको विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः महँगो भएको छ । डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्टका कारण बंगलादेशको वातावरण प्रदूषण पनि बढ्दो छ । बंगलादेशलाई वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, बंगलादेशसँग डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्ट बन्द गर्न अन्य विकल्प छैन । न त्यहाँ सोलार राख्ने जमिन छ, न त नेपालको जस्तो स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । त्यसकारण बंगलादेशले बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले बंगलादेशमा विद्युत्को माग २५ हजार मेगावाट हाराहारी छ । बंगलादेशले सन्् २०४० सम्म छिमेकी मुलुकबाट ९–१० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भनिसकेको छ । त्यसमा अधिकांश विद्युत् नेपालबाट किन्ने हो । किनभने बंगलादेशले खोजेको स्वच्छ ऊर्जा हो, जुन नेपालमा पर्याप्त छ । भारतमा पनि अधिकांश विद्युत् कोइलाबाट उत्पादन गरिन्छ । त्यसमाथि भारतले पनि नेपालबाटै विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा बंगलादेश नेपाली बिजुलीका लागि ठुलो बजार हो ।
