संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्–जति समावेशी हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन । यहाँका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेछु । डिसिजन मेकिङमा म मात्रै नभएकाले प्रधानमन्त्री र सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा यो कुरा अगाडि बढाउँछु । भोलिका दिनमा कानुन र निर्देशिकामै किटान गरेर जानुपर्छ ।
सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिएर सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राजदूत नियुक्ति असमावेशी भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
सांसदहरूले संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सरकारले पटक–पटक मिचेको भन्दै अब छुट दिन नसकिने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले अघिल्लोपटक ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशिता मिचिएपछि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउँदा आगामी दिनमा कमजोरी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा रहेको सरकारले अहिले १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा फेरि समावेशिता मिचेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको कूटनीतिक ज्ञान र व्यवहारमा अभाव देखिएको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सांसदहरूले सरकार फेरिनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने परम्पराले देशको कूटनीति कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादनका आधारमा फिर्ता बोलाउने वा निरन्तरता दिने परिपाटी स्थापित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । धेरै श्रमिक भएको ठाउँमा कर्मचारी थोरै हुँदा नेपालीले सेवा पाउन नसकेको विषय पनि राखेका थिए ।
रास्वपाका डिपी अर्यालले सोधे, ‘संविधान, ऐन नियम, निर्देशिकालाई कुल्चेर सरकारमा बसेकाहरूले पावरको दुरुपयोग गरी पटक–पटक किन असमावेशी राजदूत सिफारिस गर्छन् ? साथै, संविधान र कानुनले अयोग्यलाई राजदूत सिफारिस नहेरेको, गरेको हो वा शीर्ष नेताले गरिहाले भनेर अनदेखा गरेको हो ?’ माओवादीका जगप्रसाद शर्माले विगतको परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै सोधे, ‘अहिले १७ जना सिफारिस गर्दा समावेशितालाई संविधानको स्पिरिटलाई किन समात्न सकेन ?’
जसपाका प्रकाश अधिकारीले अघिल्लो मन्त्रीले यसपालि यस्तै भयो, अर्काेपटक गल्ती गर्दैनाैँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै सोधे, ‘अहिले भयो, अब नहोस् भन्ने छुट कहिलेसम्म दिने ? कतिपटक छुट माग्ने ? अब यो छुट दिनुहुँदैन । यो नियुक्तिलाई सच्याउनुपर्छ ।’ अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, सरकारको आदेश पालना नगरेर मुद्दा खेपिरहेको, अदालतले जरिवाना गरेको, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रहिसकेको व्यक्ति र कसैको दोहोर्याएर नियुक्ति सिफारिस भएको भन्दै अधिकारीले नियुक्तिमा पूरै खोट रहेको बताए । ‘सरकारले गल्ती गर्दै जाने, हामीले छुट दिइरहने अब चल्दैन । अब समावेशी गर्ने कुरा भन्ने नै होइन, संविधानले तोकेको छ । यस्तै खाले निर्णयले सयौँ धम्की पाएका छौँ, कहिलेसम्म सहने ? यसलाई सच्याउनुपर्छ, अहिले नै ल्याउनुपर्छ, भोलि होइन,’ उनले भने ।
कांग्रेसका जीवन परियारले संविधानमा दलित समुदायको राज्यका सबै अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको भन्दै किन छुटाइयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । एमालेका महेश बर्तौलाले सोधे, ‘आगामी दिनमा समानुपातिक समावेशी कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने चलनलाई पर्फर्मेन्सका आधारमा पदावधि थप्ने वा फिर्ता बोलाउने परम्परा स्थापित किन नगर्ने ?’ कांग्रेसकै आनन्द ढुंगानाले भने, ‘१७ जनामा छुटेको समुदायलाई अब खाली रहेको ठाउँमा कसरी समेट्नुहुन्छ ?’ एमालेकी ईश्वरी घर्तीले सोधिन्, ‘धेरै श्रमिक भएको देशमा त्यही संख्यामा कर्मचारी, थोरै नेपाली भएको ठाउँमा पनि त्यही कर्मचारी छन् । यसको व्यवस्थापन किन भएन ?’
सांसदहरूको प्रश्न सुनिसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले जति समावेशी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरिन् । ‘यहाँका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेछु । डिसिजन मेकिङमा म मात्रै नभएकाले प्रधानमन्त्री र सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा यो कुरा अगाडि बढाउँछु,’ उनले भनिन् । मन्त्री राणाले संविधानको धारामा उल्लेख भए पनि दलितको अधिकार धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै भोलिका दिनमा कानुन र निर्देशिकामै किटान गरेर शब्द नै राखेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘यहाँनेर ओभरलुक (ख्याल नगरेको) भएकै हो । नखोजेको होइन है फेरि । मैले एटलिस्ट सिन्सियरली दलित र मुस्लिम खोजेकै हो । तर, सूचीमा कूटनीतिक ज्ञान, स्वभाव हेर्दा भेटिएन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो सूची हुनुपर्यो, सूचीमा कूटनीतिक ज्ञान, स्वभाव हेरी पहिला नै सर्टलिस्ट गरेर राख्ने हो कि ? किनभने हाम्रो सरकार यति फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहँदा कहिले–कहिले योग्य भनेर छानिएकाहरू नहुन सक्छन् । त्यही भएर संसदीय सुनुवाइको महत्व छ । नेताहरूले सतहमा सिभी हेरेर, केही बुझेर गरिएको हुन्छ, तर रियल कलर के हो भनेर यहाँ आएपछि मान्छेले रिभ्यु गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।’
मन्त्री राणाले यसलाई अब आउने दिनमा परिमार्जन गर्न कानुनमै किटान गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘कुनै पनि ठाउँमा महिला निर्णायक पदमा राख्न यति हुनैपर्छ भनेर नराखीकन हाम्रो देशमा नहुनेरहेछ । अहिले पनि मन्त्री बल्ल–बल्ल दुईजना भएका छौँ । तर यतिजना, यति प्रतिशत नभनीकन हामीलाई आउन गाह्रो छ । राजदूत सिफारिसमा पनि दुईजना महिला हुनुहुन्छ । यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर हामी सकेसम्म संवेदनशील भएका हौँ । तर, म स्वीकार गर्छु कि जस्तो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री राणाले अब निर्णय गर्ने अधिकार सुनुवाइ समितिमै निर्भर रहेको र त्यसलाई सरकारले स्वीकार पनि गर्ने बताइन् । ‘अब तपाईंहरूको हातमा पनि धेरै कुरा छन् । यहाँ आएर कोही (सिफारिस भएका व्यक्ति) भोलि हुनुभएन भने अब यो सरकारको एकदमै ठूलो मानहानी नै भइसक्यो, खत्तम भइसक्यो भन्ने हामी ठान्दैनौँ । किनभने संसद् र सरकार एकअर्काका पूरक हुन् । त्यसैले तपाईंहरूको सुझाव र निर्देशनलाई मध्यनजर राख्छौँ र शिरोपर गर्छाैँ,’ १३ जना राजदूतको सुनुवाइ गरिसकेको समितिलाई भनिन् ।
अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिकलाई कसरी हेर्ने भन्ने चुनौती सरकार मात्र नभई सबैका लागि चुनौती रहेको भन्दै राणाले थपिन्, ‘हामीले लेख्न त लेख्यौँ, यसलाई कसरी उल्था गर्दै लाने, यसमा यहाँहरूको पनि सुझाव आवश्यक छ, यो कानुनमै लेखेर जानुपर्ने हो कि ? निर्देशिकामा राखेर जानुपर्ने हो ?’ राणाले महिलालाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
