म्यानपावर र बिमा कम्पनीहरूबिचको मिलेमतोमा शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने प्राधिकरणको दाबी
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा व्यवसाय अब एउटै छातामुनि समेटिने भएको छ । अब वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले बिमा गराउन विभिन्न बिमा कम्पनीहरू धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिहीबार ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सामूहिक बिमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१’ जारी गर्दै एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार बिमा सञ्चालन गर्नेुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार अब जीवन कम्पनीहरूले छुट्टै सामूहिक बिमा कोष (पुल) बनाएर यस्तो बिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार बिमा कारोबार सञ्चालन हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बताए । यो नीतिका कारण अब श्रमिकले सस्तोमा पनि बिमा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । सोहीअनुसार यसमा अन्य बिमाजस्तो अभिकर्तालाई कमिसन दिने नीति छैन । तर, कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन म्यानपावरलगायतका एजेन्टलाई कमिसन दिएर यस्तो बिमा गराउँदै आएका छन् ।
अहिले प्राधिकरणले उक्त बिमालाई पुलमार्फत अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, त्यसमा हुने व्यवसाय पनि चालू र आगामी आवमा तोकिएको अनुपात र तेस्रो वर्षदेखि बराबर अनुपातमा बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिइएको छ । बराबर अनुपातमै व्यवसाय पाउने भएपछि अब कम्पनीहरूबिच पहिलाजस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । साथै, श्रमिकले सहज रूपमा यस्तो बिमा गर्न सक्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
कम्पनीले पोलिसी बिक्री नगरे कारोबार रोक्का
निर्देशनअनुसार कोषमा आबद्ध बिमा कम्पनीले पोलिसी बिक्री तथा दाबी भुक्तानीको काम गर्नुपर्नेछ । पोलिसी बिक्री गरेको विवरण दैनिक रूपमा प्रबन्धकमा पेस गर्नुपर्नेछ । दाबी भुक्तानीको विवरण पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कोष प्रबन्धकमा पेस गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले बिमालेख जारी गर्नेदेखि दाबी भुक्तानीसम्म व्यवस्थापन खर्चस्वरूप बिमाशुल्कको १ प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।
कोषमा आबद्ध कम्पनीले नियमित रूपमा यससम्बन्धी पोलिसी बिक्री गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजागर विभागमा सूचीकृत भई तीन महिनासम्म यस्तो बिमा नगराएमा कोषबाट हटाइनेछ । त्यसपछि उनीहरूले यस्तो व्यवसाय गर्न पाउनेछैनन् ।
लघुबिमा कम्पनी पनि आबद्ध
कोषमा लघुबिमामा जीवन बिमा कम्पनीलाई पनि आबद्ध गराइएको छ । यसअघि लघुबिमा कम्पनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बिमा गर्न अनुमति दिइएको थिएन । तर, लघुबिमा कम्पनीहरूले यस्तो बिमा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले निर्देशनमार्फत लघुबिमा कम्पनीलाई पनि पुलमा समावेश गरेको छ । त्यसअनुसार अब लघुबिमा कम्पनीले पनि रोजागार बिमा गर्न पाउनेछन् । अहिले लघुबिमा कम्पनीले आवश्यकताअनुसार व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । त्योअनुसार यो नीतिले लघुबिमा कम्पनीलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कसरी बाँडिन्छ व्यवसाय ?
पहिला पनि कम्पनीहरूले आन्तरिक समझदारीमा यस्तो बिमा पुलमार्फत गर्दै आएका थिए । एक वर्षअघि त्यो भंग भएको थियो । गत आवदेखि कम्पनीहरूले आफ्नै ढंगले यस्तो व्यवसाय गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उनीहरू पुनः पुलमार्फत नै व्यवसाय गर्न सहमत भएका हुन्छन् । प्रवक्ता सुवेदीकै अनुसार कम्पनीहरूबिच समझदारी भएपछि सोहीअनुसार निर्देशन जारी गरिएको हो । अब कम्पनीहरूले जति व्यवसाय गरे पनि तोकिएको अनुपातमा सबै कम्पनीलाई व्यवसाय बाँडफाँट गरिनेछ ।
अहिले नेपालमा १४ ठुला र तीनवटा लघुबिमा जीवन बिमा कम्पनी छन् । मेट लाइफ र एलआइसी नेपालले पहिलादेखि नै वैदेशिक रोजागर बिमा गरेका छैनन् । यो पुलमा पनि उनीहरू समावेश छैनन् । त्योअनुसार १२ ठुला र तीन लुघबिमा कम्पनी गरी १५ वटाले पुलमा आबद्ध भएर यो व्यववसाय गर्नेछन् ।
चालू आव ०८१/८२ मा मा १५ कम्पनीलाई न्यूनतम ४.६० प्रतिशतको दरमा ६९ प्रतिशत व्यवसाय बाँडिनेछ । बाँकी ३१ प्रतिशत भने विगतको योगदानका आधारमा विभिन्न कम्पनीलाई तोकिएको अनुपातमा थप वितरण गरिनेछ । आगामी आव ०८२/८३ मा सबै कम्पनीलाई न्यूनतम ५.७० प्रतिशतको अनुपातमा ८५.५० प्रतिशत व्यवसाय बाँडफाँट गरिनेछ । बाँकी १४.५० प्रतिशत व्यवसाय भने विभिन्न कम्पनीलाई तोकिएको दरमा थप वितरण गरिनेछ । आगामी आव ०८३/८४ कोषमा आबद्ध सबै कम्पनीलाई बराबर अनुपातमा व्यवसाय बाँडिनेछ । त्यस आवदेखि प्रतिकम्पनी ६.६७ प्रतिशतको अनुपातमा व्यवसाय बाँडिनेछ ।
बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी भन्छन्–
निर्देशनअनुसार अब जीवन कम्पनीहरूले छुट्टै सामूहिक बिमा कोष (पुल) बनाएर यस्तो बिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार बिमा कारोबार सञ्चालन हुने यो नीतिका कारण अब श्रमिकले सस्तोमा पनि बिमा गर्न सक्छन् । कम्पनीहरूले व्यवसाय तान्न विभिन्न माध्यमबाट म्यानपावरलगायतका व्यक्तिलाई १३ सय रुपैयाँसम्म कमिसन दिनुपरेको देखियो । त्यसको मार श्रमिकले तिर्ने शुल्कमा परेको थियो । तीन हजारमा हुने बिमामा ४३ सय रुपैयाँसम्म पनि लिएको देखियो । अब त्यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।
यसरी सस्तो हुन्छ रोजगार बिमा, दाबी भुक्तानी पनि छिट्टै
अब वैदेशिक रोजगार बिमाको लागत पनि सस्तो हुने प्राधिकरणको दाबी छ । ‘यस्तो बिमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै थियो । कम्पनीहरूले व्यवसाय तान्न विभिन्न माध्यमबाट म्यानपावरलगायतका व्यक्तिलाई १३ सय रुपैयाँसम्म कमिसन दिनुपरेको देखियो । त्यसको मार श्रमिकले तिर्ने शुल्कमा परेको थियो । तीन हजारमा हुने बिमामा ४३ सय रुपैयाँसम्म पनि लिएको देखियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘तर, अब त्यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । कोषको माध्यमबाट एकद्वार प्रणालीमा यो बिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौँ । साथै, त्यसबाट हुने व्यवसाय पनि पहिलो दुई वर्ष तोकिएको अनुपातमा र त्यसपछि बराबर अनुपातमा बाँड्न निर्देशन दिएका छौँ । त्योअनुसार अब यसमा प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन । बिमा कम्पनीहरूले एउटै काउन्टरबाट यो कारोबार सुरु गर्न सक्छन् ।’
सानिमा रिलायन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले पनि अब समयमा दाबी भुक्तानी हुने बताए । ‘पहिला कम्पनीले विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दै आएका थिए । दाबी भुक्तानी रकममा पनि एकरूपता थिएन,’ उनले भने, ‘अब दाबी भुक्तानी रकममा एकरूपता आउनेछ । पुलबाट नै दाबी भुक्तानी हुने भए पनि बिमितले पनि छिट्टै दाबी भुक्तानी पाउनेछन् ।’ विभिन्न शीर्षकमा वैदेशिक रोजगार बिमाले १९ लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व बहन गर्छ ।
अब कम्पनीले कम्पनीहरूले यस्तो बिमा कारोबार सञ्चालन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । त्यो कोषको प्रबन्धकको काम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीले गर्नुपर्नेछन् । कोषको पुनर्बिमासमेत गरिनेछ । कोष सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रबन्धकले नै गर्नुपर्नेछ ।
