राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा ऋणको भार बढ्दो अवस्थामा, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको तुलनामा ४३.३४ प्रतिशत पुग्यो
सरकारले लक्ष्य एवं अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सार्वजनिक खर्चका लागि ऋण परिचालन बढेको छ । पछिल्लो एक महिनामै झन्डै आधा खर्ब सार्वजिनक ऋण थपिएको हो ।
साउन महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ११ करोड सार्वजनिक ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड थियो । साउन मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनकि ऋण ४३.३४ प्रतिशत कायम हुन आएको छ ।
असार मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रहेको थियो । साउनमा सरकारले ४० अर्ब आन्तरिक ऋण प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले साउन महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानीसमेत गरेको छ । अब सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब तीन अर्ब ९० करोड कायम भएको छ ।
जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.१० प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । कार्यालयका अनुसार चालू आवको सुरुमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५० अर्ब ४३ करोड रहेको थियो । साउनमा सरकारले तीन अर्ब ५९ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले साउन महिनामा दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानीसमेत गरेको छ । यसबिचमा विदेशी विनिमयदरमा आएको परिवर्तनका कारण नेपाललाई १६ अर्ब ७९ करोड नोक्सानसमेत भएको छ । यो सबै हिसाब गर्दा अब सरकारले तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.२४ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य राखिएको छ ।
साउनमा प्राप्त ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ७.९७ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा साउनमा आन्तरिकतर्फ १२.१२ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १.६६ प्रतिशत ऋण परिचालन भएको हो ।
साउनमा २३ अर्ब १८ करोड ऋण तिरियो
चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवाअन्तर्गत चार खर्ब दुई अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । साउन महिनामा ऋण सेवामा कुल २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ५.७६ प्रतिशतबराबर हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋण सेवामा भएको खर्च ०.४१ प्रतिशतबराबर हो ।
