उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म गर्ने कामसहित सुधारका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति निर्माण, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण सिर्जना, थप लगानी तथा रोजगारी आकर्षित, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यापार लागत न्यूनीकरण, उपभोक्तामैत्री आपूर्ती शृंखला, बजार मूल्यमा हस्तक्षेपलगायतका उपलब्धि हासिल गरेको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीनवटै क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै सुधारका कार्ययोजना बनाएको छ । उद्योगतर्फ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसको तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।
द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआए)को स्वीकृत फ्रेमर्वकअनुसार विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने, तीन महिनाभित्र दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लिज प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउने पनि कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै वाणिज्यतर्फ भारत र चीनसँगको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा बंगलादेश र भुटानसँग एक वर्षभित्रै व्यापार सम्झौता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । क्षेत्रीय व्यापार संगठन साफ्टा र बिमस्टेकलगायतले पारेको प्रभाव र पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिने भएको हो । साफ्टाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन एक वर्षभित्र गर्ने उद्योगमन्त्रीको कार्ययोजनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार फ्रेमवर्क सम्झौताबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययनसमेत एक वर्षभित्रै गर्ने उल्लेख छ ।
आपूर्ति नीति, ०८१ लाई तीन महिना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने गरी आपूर्ति क्षेत्रका कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने कार्यविधि स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, एलपी ग्यासको मूल्य दुई थरी गर्ने, विगतमा जस्तै चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सहजीकरण तथा बजेट निकासा, एक वर्षमा चार हजार २० पटक बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हाल अनुदानमा खाद्यान्न तथा नुन ढुवानी भइरहेका जिल्लामा यातायातको सुविधा पुगेको र खुला बजारबाट समेत आपूर्ति भइरहेकाले ढुवानी अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी क्रियाकलापसहितको कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन र आवधिक प्रतिवेदन बनाउने उल्लेख छ ।
दर्जनभन्दा बढी औद्योगिक कानुन तयार गर्ने
निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई सुविधा दिने गरी प्रस्ताव गरिने
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी नीति तथा कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भएको छ, जसको तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रमा रुग्ण रहेका उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषणा गरी सुविधा दिने प्रयोजनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ । बन्द र रुग्ण सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन मोडालिटी तय गर्ने, पाँच सय युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने, सातै प्रदेशमा बिजनेस इंकुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, धौवादी फलाम खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, एक वर्षमा चुनढुंगा, फलाम, तामालगायत ६ खनिज क्षेत्रको उत्खननका लागि अनुमति दिनेलगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
बंगलादेश र भुटानसँग एक वर्षभित्रै व्यापार सम्झौता
एक वर्षभित्रै तीन देशसँगको निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति बनाउने
सरकारले छिमेकी देश तथा ठूला व्यापार साझेदार भारत र चीनसँगको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयले क्षेत्रीय व्यापार संगठनअन्तर्गत भएका सम्झौताको प्रभाव अध्ययन गर्ने भएको छ । खासगरी साफ्टा र बिमस्टेक सम्झौता, त्यसले पारेको प्रभाव र पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिने भएको हो । साफ्टाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन एक वर्षभित्र गर्ने उद्योगमन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै, बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार फ्रेमवर्क सम्झौताबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययनसमेत एक वर्षभित्रै गर्ने उल्लेख छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि देशगत रणनीति तय गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ । एक वर्षभित्रै कम्तीमा तीन देशसँगको निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी देशगत रणनीति तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छ ।
भारतीय अनुदानमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने
सिलिगुडी–झापा र अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइन निर्माण
उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आपूर्ति नीति, ०८१ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेदेखि भारतीय अनुदानमा तीन ठूला परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । उपभोक्ता अदालत गठन गरी मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको पीडामा परेका उपभोक्तालाई न्यायका लािग सहज बनाउने योजना राखिएको छ । वर्षभरि चार हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न योगदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भारतीय अनुदानमा बन्ने पेट्रोलियम पूर्वाधारका लागि जिटुजी गर्न संयुक्त कार्यदलको पाँचौँ बैठक बस्ने र सिलगुडी–झापा ५० किलोमिटर र अमलेखगन्ज–लोथर ६२ किलोमिटर पाइपलाइनको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल मात्रै आयात भइरहेको पाइपलाई डिजेल र मट्टितेलसमेत आयात गर्ने, सर्लाहीमा एलपी ग्यास पाइपलाइन तथा भण्डारण निर्माण गर्न डिपिआर सम्पन्न गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
औद्योगिक वातावरण बनाउन कार्ययोजना : दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेदेखि औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको निर्माण, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त बनाउनेसम्मका कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई समेत समेट्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन यो कार्ययोजनाको तयार गरिएको छ । कार्ययोजना सरोकारवालाका सुझाबसमेत समेटिएका छन् ।
यो कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा, उत्पादन तथा उत्पादकत्य वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, थप लगानी आकर्षण र थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यापार लागत न्यूनीकरण, व्यापारघाटा न्यूनीकरण, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित भई समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
