३० वर्षे सेवावधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन हुँदै आएको कानुनी व्यवस्था हटाउनेविरुद्धको ‘भ्याकेट (पुनरावलोकन)’ निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चमा मंगलबार साँझ दर्ता गराएको हो । रिटलाई अग्राधिकारका लागि १० असोजमा पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले गत ६ भदौमा ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले आदेशविरुद्ध गृहले ‘भ्याकेट’ निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदन सर्वाेच्चमा दर्ता भएको छ,’ रिजालले भने ।
कानुन नबन्दै आएको आदेश व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै गृह सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को उपनियम ५० मा अदालतको आदेश चित्त नबुझे कुनै पनि पक्ष पुनरावलोकनका लागि ‘भ्योकट’मा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता भएको र सर्वोच्चले नयाँ पेसी मिति तोक्ने बताए । उनले भने, ‘३० वर्षे सेवावधि हटाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि मुद्दाको पेसी १० असोजका लागि तोकेको थियो । दर्ता भएको ‘भ्याकेट’ निवेदनपछि सर्वोच्चले पुनः अर्को मिति तोक्न सक्छ ।’
मातहतको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै सोमबार नै आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ । गृहको भ्याकेट निवेदन दर्तापछि अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा रहेका र बढुवाको पर्खाइमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृत अन्योलमा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा हाल प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १२७ अनुसार सेवावधि, पदावधि र उमेर हदका आधारमा अवकाश हुँदै आएका छन् । जसअनुसार आइजिपीको अवकाशका लागि उमेरहद ५८ र पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५६, पदावधि ५ वर्ष, एसएसपीको उमेरहद ५५ र पदावधि ६ वर्ष, एसपीको उमेरहद ५४ र पदावधि १० वर्ष तोकिएको छ ।
अवकाशको सेवावधि भने ३० वर्ष तोकिएको छ । नेपाल प्रहरीमा अधिकांश उच्च अधिकृत उमेरहद र पदावधिभन्दा पनि सेवावधिका कारण अवकाश हुँदै आएका छन् । यो व्यवस्था नेपाल प्रहरीसहित सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि लागू हुँदै आएको छ ।
कानुनमा रहेको सोही व्यवस्थाका कारण आउने १६ भदौमा नेपाल प्रहरीका ९० भन्दा धेरै प्रहरीका उच्च अधिकृत अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उनीहरूमध्ये २१ उच्च अधिकृत ३० वर्षे सेवावधि हटाउन भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सोही रिटमा गत ६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि अवकाश हुने तयारीमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको अवकाश तत्कालका लागि रोकिएको थियो । सँगै, उनीहरूको अवकाशपछि बढुवाको तयारीमा रहेका अन्य प्रहरी अधिकृतको बढुवा भने अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।
कानुन नबन्दै सर्वोच्चबाट भएको आदेश व्यावहारिक नभएको र यसले संगठनको भविष्य र ‘चेन अफ कमान्ड’मा गम्भीर असर पु¥याउने गृहको दाबी छ । साथै, उक्त आदेशले बित्तीय दायित्व बढाउने, नयाँ पदपूर्तिमा असर पार्ने गृहले आकलन गरेको छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृह र मातहत रहेका दुवै प्रहरी संगठनमा अध्ययन भइरहेको छ । सेवाहदको विषयमा प्रहरीमा भने दुई धार छ ।
सशस्त्रले भने पाएन अन्तरिम आदेश
३० वर्षे सेवावधि हटाउन परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशोन्मुख उच्च अधिकृत पनि रिट निवेदन लिएर ९ भदौमा सर्वाेच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त रिटमा भने अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासमा रिट सम्बन्धमा बहस भएको थियो । बहसपछि न्यायाधीश सुवेदीले रिटका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिन् । तर, मुद्दाका विपक्षीसँग लिखित जवाफ भने माग गरिएको छ ।
आगमी १६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई डिआइजीसहितका १२ अधिकारीले ९ भदौमा सेवाहदविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदन दायर भएकै दिनदेखि ३० वर्षे सेवाहद लागू हुने प्रबन्ध गर्न आदेश माग गरिएको थियो । डिआइजीहरू अभिकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूसित १७ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी १६ भदौदेखि अवकाश पाउँदै छन् ।
